काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण बस्न नसकेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज (बुधबार) बस्दैछ। २१ दिनअघि गत फागुन १४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकपछि यो नै पहिलो बैठक हो।
बैठकमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को समस्या र त्यसको जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्नेबारेमा छलफल हुने बताइएको छ। लामो समय सचिवालय नबसेको हुँदा अन्य विषयमा पनि प्रवेश हुने अनुमान गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण एउटै एजेण्डामा मात्रै केन्द्रित हुने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दावी छ।
उसो त मंगलबार पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच वालुटावारमै भेट भएको थियो। भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको र आजको बैठकका एजेण्डामा मोटामोटी छलफल भएको थियो।
सचिवालय बैठक नबसेको लामो समय भएको र पार्टीभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णयका सन्दर्भमा देखिएको अन्योल कायमै रहेकाले अरु विषयमा पनि छलफल हुन्छ कि भन्ने सबैतिर अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा वामदेव कि युवराज ?
गत फागुन १४ गतेको बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलगत्तै नेता माधव नेपाललाई वालुवाटारमै बोलाएर निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
असन्तुष्टिको विषय थियो– राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक सदस्यमा सचिवालय सदस्य तथा नेता वामदेव गौतमलाई पठाउन सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णय।
प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा आफ्ना विश्वासपात्रसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः पठाउन खोजेको तर त्यसमा पार्टी सचिवालयको निर्णय बाधक बनेको बताएका थिए। नेपालसँगको भेटमा उनले आफूले सचिवालयको निर्णय मान्न बाध्य नभएको सन्देशसमेत दिन खोजेका थिए।
ओलीले बाहिर सल्लाह गरेर आफूलाई घेराबन्दी गर्न र कमजोर बनाउन षडयन्त्र गरिएको आफूनिकट नेता, कार्यकर्ताहरुसँग बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको त्यो भित्री आसय अहिलेसम्म आउँदा प्रष्ट भइसकेको छ। सचिवालयको निर्णय भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै पुनः उनैलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यतिमात्रै होइन, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अडियो टेप सार्वजनिक भएसँगै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले छोडेको मन्त्रालय पनि खतिवडाकै जिम्मामा दिए।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय लागू गर्दिनँ भन्दै हिड्नु प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई पक्कै पनि सहज नहोला तर ओलीले बोलेर होइन, आफ्नो व्यवहारबाट त्यसलाई अस्वीकृत गर्दै गइरहेका छन्। पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा अल्पमतमै परे पनि ‘लड्ने’ मुडमा देखिन्छन्।
पहिलो, अर्थमन्त्री खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिएकै भोलिपल्ट अर्थ तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई ६ महिनासम्म मात्रै होइन, कम्तीमा आफ्नो कार्यकालभरि राख्ने चाहना प्रष्टै झल्किन्छ। यदि अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै पछिसम्म निरन्तरता दिने हो भने उनलाई ६ महिनाभित्र सांसद बनाउनैपर्ने कानूनी जटिलता छ। त्यसका लागि ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेवलाई होइन, खतिवडालाई नै पठाउने छन्।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री आफै नबोले पनि उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भनिसकेका छन् कि सचिवालयको निर्णय सर्वसम्मत होइन । फेरि अहिलेको राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने कोटा पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, पार्टीको सिफारिस मान्न प्रधानमन्त्री बाध्यकारी हुनुहुन्न।
तेस्रो, पार्टी सचिवालय सदस्यकै विषयमा निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा पार्टीका केही नेताहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएर प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए। यो बीचमा झण्डै २ साता उनी कुनै पनि राजनीतिक भूमिकाभन्दा पर रहेर बसे। उनीसँग कसैको पनि दोहोरो संवादको अवस्था रहेन। आम नेता, कार्यकर्ता र जनता समेत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिप्रति चिन्तित हुँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
चौथो, प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरु होऊन् वा उनको सचिवालयकै सदस्यहरु पनि प्रष्ट रुपमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लिइदैन, खतिवडा नै हुन्छन् भनेर बताइरहेका छन्।
यी संकेतहरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन तयार छैनन्, उनी खतिवडालाई पठाउने तयारीमै छन्।
के होला त सचिवालयको निर्णय ?
गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली पनि उपस्थित थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार पनि ओलीले सो निर्णयका बारेमा केही प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।
बैठकमा माइन्यूटसमेत भएको महासचिव विष्णु पौडेलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएको प्रतिक्रियाबाट पुष्टि गरिसकेका छन्। यो बीचमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पनि सचिवालयको निर्णय लागू हुने बताइरहेका छन्। विधि, पद्धति, संगठन र विचारमा विश्वास राख्ने कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टीको निर्णयलाई नै सबैभन्दा माथि राख्छ। तर, व्यवहारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले के गर्ला? त्यो त केही समय पर्खिनैपर्ला।
वामदेव गौतमले त झन् सचिवालयको निर्णय कुनै पनि हालतमा लागू हुने र नभएमा ‘नराम्रो’ हुनेसमेत बताइसकेका छन्। अहिलेसम्म उनी आफूलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको र सो निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नेमा ‘ढुक्क’ रहेको बताइरहेका छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् भने नेकपाभित्र के हुन्छ, अहिले नै भन्नु हतार हुनेछ।
सम्भवतः अहिले नै पार्टी नै तलमाथि हुने गरी नेकपा नेतृत्वले पनि निर्णय गर्दैन कि ! र, प्रधानमन्त्री ओली पनि सरकार नै तलमाथि हुने गरी पक्कै कदम चाल्ने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा कोही न कोही त लचक भएर आफ्नो अडानबाट पछि हट्नै पर्ला।
उसो त नेकपाका नेताहरु अहिले राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णयमा थप विवाद नगरी ‘तैं चुप, मैं चुप’को अवस्थामा पनि रहन सक्छन्। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले खतिवडालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् र कानूनी रुपमा उनी ६ महिनासम्म मन्त्री रहन पाउँछन्। जब अर्थमन्त्री खतिवडाको नियुक्ति अवधि ६ महिना पुग्न थाल्छ, त्यसपछि पुनः यो विषय उठ्न सक्छ। ६ महिनाको यो बीचमा के गरिएला भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरुलाई समेत थाहा छैन होला, हामीले गर्ने त केवल अनुमान न हो।
