काठमाडौं । कञ्चनपुर जिल्लास्थित नेपाल भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्न माग गर्दै खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा कञ्चनपुर जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले मंगलबार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग भेट गर्नुभएको छ ।
जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालसँग भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र समेत बुझाउनुभएको छ । खानेपानी मन्त्री मगरको अगुवाईमा कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तह र संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालसँग भेट गर्नुभएको हो ।
भेटमा जनप्रतिनिधिहरुले मन्त्री अर्यालसँग ६ बुँदे मागपत्र समेत पेश गर्नुभएको छ । नेपालीको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाइएको स्ट्रिप नक्सा तुरुन्त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सुगौली सन्धिपछि स्थापना गरिएका जंगे पिलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने, भत्किएका र गायब भएका पिलरहरुलाई पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनस्थापना गरिनुपर्ने र नेपाली नागरिकहरुको भोगचलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट प्रभावित हुने जनताको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नुभएको छ ।
छलफलमा मन्त्री अर्यालले नेपाल र भारतबीच भएको सीमा रेखाङ्कनसम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘दुबै देशबीच भएको नक्साङ्कन सम्बन्धी कार्य कर्मचारीले मात्रै गरेर हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त राजनीतिक तहमा बसेर गर्ने काम हो । अब हामी स्थलगत निरीक्षण गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने योजना बनाउँछौं ।’
छलफलमा मन्त्री मगरले नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा विवादले कञ्चनपुरबासीलाई समस्या परेको भन्दै कुटनीतिक सम्वादमार्फत पहल थालिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेट गरी जिल्लाका जनप्रतिनिधि र नेताहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले मंगलबार बिहानै अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले सीमा रेखाङ्कन गर्दा मुख्य सीमास्तम्भलाई आधार बनाएर स्ट्रिप नक्सा बनाउनुपर्नेमा कञ्चनपुर जिल्लाको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्नेगरी एकतर्फीरुपमा नक्सा बनाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम पार्टी कमिटीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरी गलत नक्सा तयार पार्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
‘कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा ऐतिहासिककालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्नेगरी एकतर्फी रुपमा स्ट्रिप नक्सा बनाइएको पाइएको छ ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति समेत नरहेको अवस्थामा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्न नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालीन सीमा सर्भे टोलीले नेपाली सरोकारवालाहरुसँग कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध नै नराखी सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारततिरै बसेर जंगे पिलरलाई समेत बेवास्ता गरी नक्सा तयार गरिएको छ । यस्तो नक्सा खारेज गरी पुनरावलोकन गरियोस् ।’
नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउन स्थापित गरिएका जंगे पिलर तथा नेपाल सरकारले नापी गरेर भोगचलनको स्वामित्व पाई राज्यलाई सो बापत तिरो तिर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गरेर स्ट्रिप नक्सा तयार भएको र सोही नक्साका आधारमा जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिन मात्रै नभई राज्यले निर्माण गरेका नहर, विद्यालय तथा अन्य संरचना समेत भारततर्फ पर्ने अवस्था आएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा यस्तो नक्सा सच्याउन माग गरिएको छ ।
भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच देखिएको नक्सा विवाद समस्या सुल्झाउन पार्टी र सरकारमा छलफल चलाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यसैबीच खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने गरी तयार पारिएको नक्सालाई पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफल गर्ने बताउनुभएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मगरले दुबै देशको सीमांकन गर्न तयार पारिएको नक्सामा त्रुटि देखिएको भन्दै समाधानका लागि कुटनीतिक पहल थाल्न प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गरिने बताउनुभयो ।
