किताबखानाका कर्मचारीले जिब्रो टोक्ने स्थिति किन आयो ?

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७६, बिहिबार  ४ : २३


काठमाडौं । कानुनी छिद्र फेला पारेपछि के शासक, के प्रशासक त्यसमा खेल्न दुवै माहिर छन् । यस्तै कमजोरीको आडमा निजामती सेवाभित्र डरलाग्दो भ्वाङ पर्दैछ । बेलैमा प्वाल टाल्न नेतृत्वमा बसेकाहरूको ध्यान नजाने हो भने संघीयता नै धरमराउने खतरा छ ।

जनतालाई घर दैलोमै सिंहदरबार (संघीयता) महसुस गराउनुपर्ने कर्मचारीले नै हो । तर, हेर्नुहोस् त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ! एकातिर खटाएको क्षेत्र (प्रदेश र स्थानीय तह) मा जान अटेर गर्ने, बल्लतल्ल तल खटिएका कर्मचारी पनि धमाधम राजीनामा धस्काएर घरतिर बस्ने । अनि यस्तो भ्याकुम भएपछि जनताले संघीयताको स्वाद कसरी चाख्न पाउने ? घरदैलोमै सिंहदरबारको आभाष कसरी हुने ?

पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको राजीनामाको लर्काे यसरी बढ्न थालेको छ कि त्यो तथ्यांक देखेर पुल्चोकस्थित निजामती किताबखानाका कर्मचारी जिब्रो टोक्न थाल्छन् । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायका अनुसार त्यहाँबाट सय बढी कर्मचारी राजीनामा धस्काएर घरतिर हान्निएका छन् । यसरी अवकाश रोज्नेमा अधिकृत तहका बढी छन् ।

सोही प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मात्र १६ कर्मचारीले अवकाशको बाटो अपनाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार राजीनामा दिनेमध्ये ११ कर्मचारी अधिकृत तहका छन् । अधिकृत दशौं तहका १, आठौं तहका ४, सातांै तहका १ र छैठौं तहका ५ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोजेका छन् ।

यसरी राजीनामा दिएर घर हिंड्नेमा योगप्रसाद खरेल, टोलप्रसाद शर्मा, हरिहर लामिछाने, गोविन्दप्रसाद लुँइटेल, गोपालनाथ श्रेष्ठ, चिरञ्जीवीप्रसाद ढकाल, दयारामप्रसाद भट्टराई, झलकराज भट्टराई, शिवशंकर बराल, मनमोहन श्रेष्ठ, कुमार सुवेदीलगायत छन् । यस्तै रोग प्रदेश १ मा पनि सरेको छ । त्

यहाँका निमित्त प्रमुख सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार दर्जन बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । दर्जन कर्मचारीले राजीनामाका लागि आवेदन दर्ज गराएका छन् । यस्तै ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेयका अनुसार पुस मसान्तसम्म २७ ले राजीनामा धस्काइसकेका छन् ।

यो अवधिमा १२ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । ७ कर्मचारीले राजीनामाका लागि निवेदन दिएका छन् । यससँगै एकै पटक ४५ कर्मचारी रिक्त हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार ७० कर्मचारी राजीनामा धस्काएर घरतिर हान्निएका छन् ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार यसबीच स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका झण्डै सात सय कर्मचारीले राजीनामा ठेलेका हुन् । प्रदेशतर्फ खटिएका ३ सय हाराहारी र स्थानीयमा समायोजन भएका ४ सय २ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका हुन् ।

यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि आगामी असार मसान्तसम्म उमेर र सेवा हदका आधारमा २८ सय हाराहारीले अवकाश पाउने तथ्यांक भए पनि पछिल्लो ९ महिनामै ४ हजार ५ सय ९७ ले अवकाशको बाटो खोजेका छन् । यसरी राजीनामा दिएर हिँड्नेमा श्रेणीविहीनदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी बढी छन् ।

हिजो कर्मचारी समायोजन गरिँदा ऐनमै घुसाइयो कि माथिबाट तल (प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिँदा) दुई तह बढुवा हुने । यस्ता कर्मचारीले राजीनामा दिँदा उपदान रकम स्वतः बढ्ने ।

अर्काेतिर निजामती सेवा नियमावली ०४९ मा ३० वर्षे सेवाअवधि पुगेका र ५० बर्ष उमेर कटेका कर्मचारीले ५८ बर्ष सेवाअवधि अघि राजीनामा दिएको खण्डमा सोसमेत जोडेर उसले सेवा सुविधा पाउने । यो भनेको संघबाट अधिकृत तहको कर्मचारी तल खटिँदा उपसचिवको सेवा सुविधा पाउने भयो ।

उसको उमेर ५० कटेको र ३० बर्षे सेवाअवधि पनि पुगेको रहेछ भने राजीनामा दिँदा ८ वर्षे अवधि जोडेर ३८ बर्षको सेवा सुविधा थाप्ने भयो । पेन्सन रकम त्यहीअनुरूप बढ्ने भयो । यही छिद्रको बलमा कर्मचारी धमाधम राजीनामा ठोकेर घरतिर हान्निँदै छन् ।

यो सबै भ्वाङ टाल्नुपर्ने थियो संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याएर । तर, डेढ वर्षदेखि ऐन संसद्मै विचाराधीन छ । संसदीय समितिको अकर्मण्यताका कारण ऐन समयमा आउन सकेको छैन । यसकै भरपुर लाभ कर्मचारीहरुले उठाइरहेका छन् । 
-जनआस्था साप्ताहिक


प्रतिक्रिया दिनुहोस्