सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानूनी अन्योल कायमै

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  १० : ०३


मुलुकमा सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएपछि धेरै कानून बने पनि सङ्घको कानूनअनुसार प्रदेश र प्रदेशका कानूनअनुसार स्थानीय तहका कानून निर्माणको अन्योल अझै कायमै छ ।

सरकारले २०७५ साललाई ‘कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेर संविधान अनुकूलका ३३८ कानून बनायो। नेपालमा संविधानसहित ३३९ वटा कानून प्रचलनमा छन्। सङ्घको कानूनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बनाउनुपर्ने विषय भने अझैं टुङ्गो लागेको छैन। 

संविधानअनुसार सङ्घले बनाएको कानूनअनुसार नबाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउनुपर्ने र प्रदेशले बनाएको कानूनअनुसार स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा भएका अवसरमा गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, “गत वर्षलाई कानून निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार वर्षका रुपमा लिइएका थियो, सङ्घीयताअनुरुपका कानून बनाएर काम शुरु हुनु महत्वपूर्ण हो ।” 

गत वर्ष २५ वटा नयाँ कानून बनेका थिए। प्रमाणीकरण हुन बाँकी पाँच वटासहित यस अवधिमा ५५ वटा नयाँ कानून निर्माण भएका छन्। संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ।

नेपालको संविधानसँग कानून बाझिए बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालले एकात्मक प्रणालीबाट कानूनी अभ्यास गर्दै आएको थियो। मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि विकास क्षेत्र थियो, अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्। बदलिएको परिवेशअनुरुप सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधान अनुकूल कानून बनाउन जरुरी थियो।    

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले नेपालमा संसारमै नभएको नयाँ मोडलको सङ्घीयता भएको हुनाले सिक्ने चरणमै रहेको बताउनुभयो। 

“तीन तहको सङ्घीयताअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार कानून बनाउनुपर्नेछ, प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नेपालको जस्तो तीन तहको सङ्घीयताको अनुभव अरु देशमा छैन, सिक्ने अवसर पनि हामीलाई छैन, नेपालको सङ्घीयताबाट सिक्दै कानून बनाउँदै गर्नुपर्ने अवस्था छ।” 

सरकारलाई काम गर्नका लागि कानूनीरुपमा समस्या नभए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनजस्ता कुरामा कानूनमा निर्माण अन्योल रहेको उहाँको भनाइ थियो। 

मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउन सकेन  

नेपालको संविधान जारी भएपछि निर्माण भएको दुई तिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेमा नागरिक आशावादी थिए तर सोअनुरुप मौलिक हक कार्यान्वयनमै आउन कठिनाइ देखिएको छ। 

नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा तीन वर्षभित्र कानून बनाएर लागू गर्ने व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष सबै कानून बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। गत वर्ष मौलिक हकका १७ वटा नयाँ कानून बने तर कार्यान्वयनमा अझै आएको छैन।

कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकका कानून बने पनि कानूनअनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम र नियमावली बन्न सकेको छैन। कानूनमा तोकिएबमोजिम भन्ने शब्द राखिएका छन्। जसले गर्दा कार्यान्वयनमा गएजस्तो देखे पनि लागू हुन सकेको छैन।

“मौलिक हक संविधानमा लेखिदा साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा तीन वर्षभित्र कानून बनाएर लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो, कानून बन्यो तर कानूनमा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्द छन्, नियम नबन्दा कार्यान्वयनमै आउन सकेन।” 

सङ्क्रमणकालीन कानून अझै संशोधन भएन

नेपालको संविधान जारी भएपछि दुई तिहाइको सरकारले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन, २०७१ अझै संशोधन भएको छैन। 

दुई वर्षमा काम सक्ने भनेर नियुक्त गरेका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेको भनी सर्वत्र विरोधपछि गत चैत मसान्तबाट पुराना पदाधिकारीको म्याद सकिएर हाल नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। एक वर्षका लागि सरकारले ती पदाधिकारीलाई पठाएको छ। तर अहिले पनि ऐन संशोधन भएको छैन। 

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि माफी दिनेजस्तो कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितले राख्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतापीडितको रायअनुसार कानून संशोधन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। ऐन संशोधन नगरिकन आएका पदाधिकारीबाट न्यायको आशा नभएको पीडितको भनाइ छ। 

“पदाधिकारी नियुक्ति र ऐन संशोधन सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने पीडितको माग थियो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भन्नुभयो, “न्यायका नाममा पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ, पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार अहिले पनि छैन।” 

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो। 

विवादमा विधेयक

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारले ल्याएका विधेयक विवादमा परे। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकमाथि आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुप¥यो। 

सरकारले कर्मचारीबाट विधेयक बनाएर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी संसद्मा लाने गरेको र सांसदहरुको ध्यान कानून नभएकाले विधेयक विवादित भएको आम जनमानसमा सर्वत्र आलोचना भयो। प्रेस काउन्सिल विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमुक्त हुन सकेन।

“विधेयक सदनमा लैजानुभन्दा अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ”, कानूनविद् तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभयो, “विधेयक बनाउने विषयवस्तुको गम्भीरतालाई नबुझिकन बनाएका विधेयक विवादमा आए ।” 

उहाँका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार कानून बनाउनुपर्छ भन्ने नबुझ्नु समस्या हो। संविधानको मूल भावनालाई ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्छ। आफू सत्तामा भएका बेलामा अधिकारमा बस्नेले अङ्कुश लगाउने आफूलाई अनुकूलका कानून बनाउने प्रयास भइरहेको छ। जुन राम्रो अभ्यास होइन।
    
“पहिला पहिला सरकारले नियम निलम्वन गरेर हतारमा ल्याउँथ्यो तर अहिले समितिमा बृहत् छलफल हुन्छ”, कानूनविद् तथा सांसद रामनारायण विडारीले भन्नुभयो, “विवादमा परेका विधेयक समितिमा ल्याएर छलफलपछि पास भएका छन्।”

उहाँका अनुसार समितिमा तीन महिना लगाएर छलफल गर्दा अनावश्यक टीकाटिप्पणी भयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। प्रत्येक विधेयकमा पछिल्लो समयमा दफावाररुपमा छलफल हुने गरेको छ। 

“मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि वृहत् छलफल भएरै पास भएको हो”, उहाँले थप्नुभयो, “गुठी विधेयक सिधै सरकारले संसद्मा लग्यो, विवाद भयो तर समितिलाई दिएको भए त्यो कुरा पनि मिल्ने थियो, सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल गरिने थियो।”

कानूनविद् विडारी कानून बनाउने क्रममा सांसदलाई चासो पनि कम भएको कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ । “कानून निर्माणमा चासो नहुनु भनेको कानूनको ज्ञान नहुनु नै हो”, सांसद विडारीले भन्नुभयो, “विकास निर्माण, बाटो, कुलो, अरु अरु काममा सांसदको बढी ध्यान हुन्छ तर कानून बनाउने काममा फुर्सद भए मात्रै आउने गरेको पनि देखिन्छ।” 

कानूनको ज्ञान नभएका सांसदहरुलाई संसद् सचिवालयले विज्ञ, तालीम, प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भए पनि  बजेटलगायतका कारण त्यतातिर कसैको ध्यान जान नसकेको उहाँको बुझाइ छ। 

कानून बनाउने प्रयोजनका लागि देशमा रहेको नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार सामान्य प्रकृतिका प्रशासनिक कानून आयोग आफैँले  बनाउने गर्छ। प्रमाण ऐन, गोपनियतासम्बधी ऐनलगायत धेरै ऐन आयोग नै विधेयकको मस्यौदा गरेको हो। आयोगले अहिले विभूषणसम्बन्धी ऐनको विधेयक र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी संशोधन ऐन गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

“एउटा कानूनको विधेयक बनाउन कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना लाग्छ”, आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “विज्ञ टोली नै गठन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने गर्दछौँ, आयोगले बनाएको कानूनमा कुनै पनि विवाद आएको छैन।”
    
सङ्घीय नेपालको कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जटिलता धेरै छन्। सङ्घीयताको अभ्यास नै नयाँ खालको भएको हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानूनी अन्योल कायमै छ।

कालिका खड्का/रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्