सरकारले फिर्ता गर्यो २८४ विघा जमिन, छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ९ : २२


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले हालसम्म २८४ विघा जमिन फिर्ता गरेको बताउनुभएको छ । मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा भएगरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

हालसम्म देशभर २८४ विघा जग्गा फिर्ता गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘बाराको सिमरा मालपोत कार्यालयबाट नापी नक्सामा सरकारी रहेको, श्रेस्ता समेतमा रेकर्ड रहेको जग्गा २०६४ सालमा व्यक्तिविशेषको नाममा बनाइएको विभिन्न कित्ता गरी १२ कित्ताको २० विघा जमिन दर्ता बदर गरेको हो ।’ 

मन्त्री अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने पनि बताउनुभयो । नक्साबारे सुझाब दिने प्राविधिक समितिले सुझाब पेश गरेको बताउनुभयो । नापी विभागको पनि प्राविधिक टिम उक्त कार्यमा क्रियाशील रहेको भन्दै उहाँले काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

विगतमा बिना कानुन जग्गा उपलब्ध गराउने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा समस्या भएको भन्दै उहाँले पहिलोपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान कानुनबाट नै गरौं भनेर कानुन बनाएको बताउनुभयो । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्न कानुनको मातहतमा गएर नियमावली बनाउने र गठन आदेशका निर्माण गरेर आयोग बनाउने काम अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पुगेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोग गठन हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छ । यो आयोग कानुनबाट निर्मित आयोग हो र यो शक्तिशाली हुन्छ ।ु

गुठी ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरिएको भन्दै उहाँले धेरै चरणमा छलफल गर्दा सरोकारवालाहरु सँगै जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । भोलिका दिनमा समस्या समस्या नहोस् भनेर एउटा समिति बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्यको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । अहिले प्रोसेसिङको काम भइरहेको भन्दै उहाँले सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सुशासनका निम्ति के उपाय होला भनेर खोजी गर्दै जाँदा प्रविधिबाट नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सिस्टमको विकास गरेर अगाडि बढेको भन्दै बेथितिको अन्त्य गर्न प्रविधिबाट नै नियन्त्रण गरेर जाने हो भनेर अभियान चलाएको बताउनुभयो । ‘अपेक्षाकृत भएन होला तर सुधारउन्मुख भएको छ । सिस्टमबाट धेरै सजिलो, सहज भयो भन्ने छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यसमा कर्मचारीको पनि समस्या छ र सेवाग्राहीको पनि समस्या छ । हामीलाई यति धेरै हतार छ । आधा घण्टा कुर्न सक्दैन । प्रलोभनमा पारेर काम गराउनुपर्ने हुन्छ अनि बाहिर आएर पैसा खाए भन्छ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्