स‌ंविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेको भन्दै श्रील‌ंकाले गर्यो एमसीसी सम्झौता अस्विकार

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  ८ : ०६


कोलम्बो । श्रीलंकाले प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको छ। श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको श्रीलंकाली सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुणवर्द्धनेले जानकारी दिनुभएकोछ। 

प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि बनाएको ४ सदस्यीय कमिटीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले मन्त्रिपरिषद्‍मा बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो।

तत्कालका लागि प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे पनि अमेरिकासँग संशोधनका बारेमा भने कुरा गर्न श्रीलंका तयार रहेको गुणवर्द्धनेले बताएको श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन्। 

प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानहरु श्रीलंकाको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पुर्‍याउने खालका भएको भन्दै हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको उहाँको भनाई छ। यदि अमेरिकाले सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट बनाए त्यस विषयमा श्रीलंकाली सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभएको बताइएको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको एमसीसीमा श्रीलंकालाई समेट्‍ने निर्णय सन् २०१६ मा भएको थियो। एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा श्रीलंकासँग ५ वर्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

प्रस्तवित एमसीसी सम्झौताअनुसार श्रीलंकाको यातायात र भूमि व्यवस्थापनका लागि ४८० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग दिने बताइएको थियो। सम्झौतामार्फत दिइने पैसा श्रीलंकाले भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिने भन्दै श्रीलंकामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिए पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो।

नेपालमा के होला ?

नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्रै तीव्र वहस भइरहेको छ भने जनस्तरमा चर्को विरोध भएको छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा उठेपछि एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको ३ सदस्यीय एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदलले पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। संयोजक खनालका अनुसार प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्न सुझाव दिइएको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयको हातमा पुगिसकेपछि नेपालले के निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गर्ने बताइरहँदा पार्टीले भने संशोधन गरेर राष्ट्रहित अनुकूल भएपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। पार्टी लाइनअनुसार नै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतामा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने र राष्ट्रलाई हित हुने गरी मात्रै पारित गरिनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्