राणाजीहरूबाट जमिन खरिद गरेकाहरू ललिता निवासकै जस्तो मुद्दामा तानिँदै

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७६, बिहिबार  ६ : १७


काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार, ठगी र कीर्तेउपर कारबाही अगाडि बढिरहँदा एउटा प्रश्नको समाधान अझै निस्किएको छैन । नापी र मालपोतका अभिलेखमा विश्वास गरेर अन्य राणा परिवारमार्फत जमिन नामसारी गराएका राजधानीस्थित थप २६ सय घरधुरीको हकमा अब के हुन्छ ?

राजधानीभित्रै राणाजीहरूबाट जमिन खरिद गर्ने त्यस्ता अरू थुप्रै मानिस ललिता निवासकै जस्तो मुद्दामा तानिने दिन नजिकिँदै छ । ०२१ सालको बिर्ता उन्मुलन ऐन तथा नियमको व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता जग्गाको खोजी हुने क्रममा नापी र मालपोतका अभिलेखलाई विश्वास गर्दै, आफ्नै पैसा हालेर जग्गा किनेका मानिसहरू कीर्तेमा पर्ने खतरा बढेको हो ।

वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सुरसमशेर जबरा भई दायर भएको मुद्दाका आधारमा ०७१ वैशाख १० मा ललितपुर जिल्लाका बडिखेल, बाँणेगाउँ, झरुवाराशीका जमिनको अभिलेख काठमाडौंस्थित नापी कार्यालयले ललितपुरस्थित मालपोत कार्यालयसँग मागेको थियो ।

राणाहरूको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने क्रममा यस्तो भएको हो । त्यस्ता जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि मुद्दामा जान्छन् । यदि, सबैमाथि मुद्दा चल्ने हो भने २६ सय घरधुरी यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । अर्थात् उनीहरूको जमिनको रजिष्ट्रेशन खारेज हुन्छ र कीर्ते मुद्दामा पर्छन् ।

यसो हुनुको कारण हो, राणाजीका सन्तानले सयौँ रोपनी जग्गा हदबन्दी प्रक्रियामा नगई बेच्दै खाएको । त्यस्तो लफडा काठमाडौं महानगरको वडा नं. १ (नक्साल, बालुवाटार) देखि मनमैजु, झोर, भद्रबास, मूलपानी, गोलढुंगा, सेतोदरबारलगायत अनगिन्ती ठाउँमा छन् । त्यस्ता पीडित केही दिनअघि डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयमा पुगेका थिए, बचाई दिनुपर्‍यो भन्दै ।

राणा परिवारका अंशियारमध्ये सबैको भागमा निश्चित क्षेत्रफलको जमिन अंश लगाएर त्यसपछि हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन भेटिएमा जफत गर्ने क्रम २०२१ सालबाटै शुरु भएको हो । यदि, ती जमिनमा मोही छन् भने स्वतः जमिन सरकारी हुन्छ । मानौँ, एउटा जमिनमा चार अंशियार थिए, जमिन चार सय रोपनी छ भने त्यो हदबन्दीभन्दा बढी भयो ।

चार जनाका छोराछोरी चार सय जना भएर एउटाको भागमा एक रोपनी परे पनि त्यो बेलाको हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन भए स्वतः जफत हुन्छ । यदि, अंश नलागेको हो भने हदबन्दीभित्रको जमिनमा अझै पनि अंशियारको हक लाग्छ, तिनले छानेर जग्गा लिन पाउँछन् र हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन स्वतः सरकारी हुन्छ ।

आपत चाहिँ कहाँ पर्ने भयो भने, विभिन्न बैंकले त्यस्ता जग्गा धितोमा राखेर करोडौं ऋण प्रवाह गरिसकेका छन् । राणाहरूसँग जग्गा किन्ने धनीहरूले घरबास राखेका छन् । यदि, ललिता निवास जसरी नै बेच्ने, किन्नेदेखि मोही लाग्नेहरू पनि तानिने हो भने २६ सय घरधुरीका धनी, मोहीदेखि थुप्रै राणाजीलाई पुलिसको खोरमा भेट्न पुग्नुपर्छ ।

यस्तो हुनुको कारण हो, हदबन्दीमा कारबाही भइरहेकाले जग्गा रोक्का हुँदैन । नापी–मालपोतमा मोठ भेटिन्छ र लालपुर्जा बन्छ । अनि, वैधानिक जमिन भनेर किन्ने मान्छेहरू पछि गएर फँस्छन् । 
-जनआस्था साप्ताहिक


प्रतिक्रिया दिनुहोस्