काठमाडौं । अमेरीकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन कार्यदलले परिमार्जन नगरी संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ।
एमसीसी सम्झौताबारे गहन अध्ययन गर्न भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले अध्ययनका क्रममा संसदमा पेश गरिएको सम्झौताको मूल प्रतिका साथै अरु थुप्रै सहायक सम्झौताहरु पनि अध्ययन गरेको थियो।
कार्यदलका संयोजक खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४/१५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला परेको खुलासा गर्नुभयो।
तर सहायक सम्झौताहरु कस्ताखाले छन् र त्यसमा के उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारे भने केही बोल्न चाहनुभएन।
शुरुमा १० दिनको समय सीमा तोकिएको कार्यदलले थप आन्तरिक सम्झौताहरु फेला पारेपछि अरु १० दिन समय मागेको थियो।
त्यसपछि पूरै १० दिन आफूहरुले मूल सम्झौताका साथै लुकाइएका अरु सबै सम्झौताहरु अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको खनालको भनाई छ। ‘हामीले २० दिन लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पार्यौं। हामीले गहिरो गरी सबै डकुमेन्टहरु अध्ययन गर्यौं। दर्जनौं डकुमेन्टहरु रहेछन्। एमसीसीको मात्रै होइन, हामीले त्यसका सहायक सम्झौताहरु पनि हेर्यौं,’ खनालले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन सम्झौताका नाममा अरु १४÷१५ वटा सम्झौता समेत गरेका रहेछन् । ती सबै कुराहरु सार्वजनिक रुपमा आएका पनि थिएनन्।’
ती सबै सम्झौताहरुको अध्ययनपछि कार्यदलका सबै सदस्यहरु सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा सहमत भएको खनालले भनाई छ। सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुअघि सच्याउनैपर्ने आफूहरुको सर्वसम्मत निचोड रहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘हामीले गम्भीर अध्ययनपछि यो सम्झौता नसच्याइकन संसदबाट अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, खनालले भन्नुभयो, ‘हामी तीनैजनाले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदनमा त्यहीँ सुझाव दिएका छौं।’
नेकपाद्वारा गठित कार्यदलको सुझावसँगै एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्नेमा थप अन्योलता बढेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुने बताउँदै आउनुभएको थियो। उहाँले कार्यदलको काम अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने भएको बताउँदै त्यसलाई लागू गर्न सरकार बाध्यकारी नहुने आसयका कुरा व्यक्त गरिरहनुभएको छ।
कार्यदल संयोजक खनालकै कुरालाई आधार मानेर हेर्दा दर्जन बढी सम्झौता लुकाउनुका पछाडि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ। उसो त खनालले ती लुकाइएका सम्झौतामा के उल्लेख गरिएको थियो भन्नेबारेमा भने अहिले बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
