काठमाडौँ । संविधानले पहिचानका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरे पनि तेस्रोलिंगीले सजिलै नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेको छन्।
राजधानीमा निल हिरा समाजले आयोजना गरेको एक कार्याक्रममा बोल्दै तेस्रोलिंगीहरुले संविधानले उल्लेख गरेको हक अधिकारबाट आफूहरु बन्चित हुनुपरेको बताएका हुन्।
नागरिकता विधयेकको जिम्मा पाएको संसदिय समितिको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले पहिचान सहितको नागरिकता पाउनका लागि लिङुग परिवर्तन गर्नु पर्ने तथा मेडिकल सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान राखेकाले आफूहरु संविधानमा व्यवस्था भएको हकबाट बन्चित हुनुपरेको निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कानुन पनि छैन्। प्राविधिक दक्ष जनशक्ति पनि छैन्। सबै तेस्रो लिंगीहरु विदेशमा महंगो पैसा तिरेर लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थाका पनि छैनन्। त्यसैले यस्तो वाध्यकारी प्रावधानको अत्य गरियोस्।
संविधानको धारा १८ मा समान हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संबोधन गरेपनि देवानी ऐन अन्तर्गत विवाहको हकमा त्यो व्यवस्था नभएको पनि उहाँको गुनासो छ।
उहाँले भन्नुभयो, संविधानको मर्मसँग बाँझिने खालको ऐन र नीति ल्याएर हामीले पाएका संवैधानिक अधिकारीलाई गर्भमै तुहाउने प्रयास भएको छ। राज्यले दिएको अधिकारी राज्यकै अर्को ढोकाबाट बन्द भएको छ।
विवाह, धर्म सन्तान, पैतृक सम्पत्ति, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारलगायतका अधिकारी पहिचानका आधारमा हुनु पर्ने उहाँको तर्क छ।
