काठमाडौँ । वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अख्तियारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अख्तियारलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै बुधबार रिट दायर गर्नुभएको थियो।
इजलासले रिट निवेदनको प्रतिलिपि राखेर विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ।
इजलासले रिट निवेदनको विषयबस्तु हेर्दा चाँडो किनारा लगाउनु गर्ने प्रकृतिको देखिएकाले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३’ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्दै नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
नियम ७३ मा कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भए अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई छोडेर ४ मन्त्रीसहित १७५ जनालाई माघ २२ गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
