काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ्गले सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौँ संशोधन आइसकेपछि कुनै पनि आयोजनाहरु शून्यमा बस्न नसक्ने बताउनुभएको छ।
बिहीबार सडक बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी बार्षिक समीक्षा एवं प्रगति गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
गोष्ठीमा सहभागी सडक विभाग, सडक बोर्ड नेपाल, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र विभिन्न डिभिजन प्रमुखहरुलाई लक्षित गर्दै मन्त्री नेम्बाङ्गले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौँ संशोधनले साथीहरुलाई निक्कै गम्भीर बनाएको हुन सक्छ, हामीले कामका सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पछ्याउनैपर्छ।’
राज्यले कानुन बनाएरै निर्माण व्यवसायीहरुलाई मौका दिएकाले अब कुनै पनि ठेक्काहरु म्याद थप नभएको अवस्था नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री नेम्बाङ्गले रणनीतिक सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सानो भए पनि त्यसको असर र प्रभाव व्यापक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘सडक मर्मत, सडक सुरक्षा, सवारी दुर्घटनासँग जोडिएका हुन्छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन काम सानो भएता पनि महत्वपूर्ण हो। हेर्दा सानो देखिन्छ तर त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।’
उहाँले मुलुकभरिका सबै उपभोक्तादेखि नीति निर्माण तहमा रहेका सबैले सडकको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा नियालिरहेकाले सडकको निर्माण, मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी बहन गर्नेले यसलाई सानो कामको रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सडक मर्मत सम्भार सेकेण्डरी काम हुन नसक्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘केही अघिसम्म सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिएका कारण सवारी दुर्घटना बढ्यो, मानिसहरुको मृत्यु भयो, घाइते भएका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भयो भन्ने निक्कै चासो रह्यो। नयाँ बाटो निर्माण, कालोपत्रे सँगसँगै मर्मतमा ध्यान दिनु जरुरी छ।’
मन्त्री नेम्बाङ्गले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति तथा पूँजीगत खर्च साह्रै न्यून र निराशाजनक रहेको भन्दै यतातिर गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो।
जिम्मेवार तहमा रहेकाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
सबै आफैप्रति फर्कनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले ध्यान दिएन भने कसले दिन्छ? मैले गरिनँ भने कसले गर्छ? हामी मुलुक निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा छौं।’
काम गर्नैका लागि राज्यले जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा र बजेट दिएको र आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो।
