काठमाडौं । आफ्नो पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदारलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित’ भएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले गत बिहीबारदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरिरहेको छ।
गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनामाथि बालुवाटारस्थित ललितनिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै आएको हो।
सभ्य समाजका लागि भ्रष्टाचार कलंक हो। त्यसमा पनि अर्बौं मूल्यको राज्यको सम्पत्ति (जग्गा) अनियमितता गर्ने कार्यमा मुछिनु एउटा राजनीतिक नेतृत्वका लागि विडम्बनापूर्ण र दुःखद हो। यस्तो मुद्धामा मुछिएको पात्रलाई लिएर ‘बचाउने भाव’ले संसद अवरुद्ध गर्नु र कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा ओराल्नु ‘लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको’ पार्टीका लागि लज्जास्पद विषय हो।
तर कांग्रेसले गच्छदारको मुद्धाको विषयमा यति हतार ग¥यो कि अहिले नेताहरु नै आपसमा ‘गल्ती भयो कि’ भनेर कानेखुसी गर्ने अवस्थामा छन् । बाहिर मुख खोलेर बोल्न गाह्रो भइरहेको छ तर नाम नलेख्ने शर्तमा यसरी सदन नै अवरुद्ध गरेर जानु ठीक थिएन, हामी चुक्यौं भनिरहेका छन्। कसका विरुद्धमा हो यो अन्तहीन र निष्कर्षविहीन सदन अवरोध? यसले संसदको काम कारबाहीमा त बाधा पु¥याउँछ नै कांग्रेसलाई पनि उद्देश्यविहीन आन्दोलनको गहिराइतिर धकेल्दै लैजान्छ। अब बुद्धिमतापूर्ण ढंगले ‘पछि हट्नु’मै कांग्रेसका लागि हितकर हुन्छ।
संसद बैठक अवरुद्ध गरेर विशेष अदालतमा दायर भइसकेको मुद्धाका बारेमा केही टुङ्गो लाग्ने पनि होइन। यो कुरा कांग्रेसका नेताहरुलाई थाहा नभएको पनि होइन। तर हतारको काम लटरपटर भनेजस्तै पहिलो दिन संसद अवरोध गरिसकेपछि कसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने भन्ने कांग्रेसलाई गाह्रो भइरहेको छ।
स्पष्ट नै छ, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका राज्यका तीन अङ्ग हुन्। एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। झन् अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा औपचारिक रुपमा छलफल, बहसको विषय नै बन्दैन। यस्तो बेला राज्यको एउटा संवैधानिक आयोगले अदालतमा दायर गरेको मुद्धालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसले न त निकास निस्किन्छ, न त पार्टीको छवि नै राम्रो हुन्छ।
अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको विषयमा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहँदा सभामुखले कस्तो निकास दिने? संवैधानिक आयोगको विषयमा सरकारले सदनमा उभिएर के जवाफ दिने? यो कतैबाट पनि पार नलाग्ने विषयलाई अड्को थापेर सदन अवरोध गर्नु भनेको कांग्रेसले अलिकति बचेको इज्जत पनि गच्छदारसँगै सिध्याउनु मात्रै हो।
प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै काँग्रेस सांसदहरु । तस्वीरः रत्न श्रेष्ठ, रासस
सदन अवरोधको विकल्प
यो टिप्पणी गरिरहँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसिरहेको खबर छ। लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारको रुपमा आफूलाई चिनाउने कांग्रेस पक्कै पनि भ्रष्टाचार, व्यथिति र राज्यको सम्पत्तिमाथि भइरहेको लुटतन्त्रका पक्षमा हुने छैन। त्यसैले माघ २३ गते बुधबार यताका तीन वटा बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्नो संसदीय मोर्चामा भएको ‘गल्ती’लाई सच्याउनेछ र संसद अवरोध खुलाउनेछ।
गत बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनेजस्तै ‘अख्तियार सरकारको लाचार छाया’ नै भएको हो भने संवैधानिक आयोगमाथि सरकारको हस्तक्षेप कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ कांग्रेसले देशव्यापी माहोल सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ। बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा नेकपाका नेता पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कानूनी आधार खोज्ने र आम नागरिकमा कांग्रेसले उठाएको सवाल ठीक छ भन्ने माहोल सिर्जना पो गर्नुप¥यो।
कांग्रेसका लागि यो संसद अवरोध गर्ने समय होइन, झन् आफ्ना एजेण्डाहरु सशक्त रुपमा राख्ने बेला हो। आफ्ना कुरा जोडदार रुपमा राख्नलाई संसद चाहिने प्रतिपक्षलाई नै हो । यस्तो कुरा संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ‘पुरानो’ र ‘परिपक्व’ पार्टी कांग्रेसलाई सिकाउनुपर्ने/सम्झाउनुपर्ने हो र? कांग्रेसकै शब्दमा ‘आफ्नालाई जोगाउने/अरुलाई फसाउने’ सरकारको नियत नै हो र अख्तियारको ‘अख्तियार’ दुरुपयोग भएको हो भने सदनमा कांग्रेसको आवाज बुलन्द हुनुपर्दछ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसले जसरी विज्ञप्ती नै जारी गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलतिर औंला उठाइरहेको छ, ती विषयमा अख्तियारले किन सम्बोधन गरेन भनेर कानूनी उपचार पो खोज्नुपर्ने हो। गच्छदारलाई ‘पूर्वाग्रह र राजनीतिक बदनियत’ले फसाइयो भन्दै संसद अवरोध गरेर त उल्टै कांग्रेसकै बदनियत हुँदैन र?
दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग भएको कुरा के हो भने बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गामाथि अनियमितता भएकै हो। सरकारी जग्गा लुटिएकै हो। यो सत्य तथ्य कहीँ कतै छिपेको छैन। बरु त्यसमा को कति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न भए? को कति पदीय दायित्वका कारण मुछिए? को कति सोझोपनको शिकार भएर राज्यको सम्पत्ति लुटपातमा दरिनुप¥यो? त्यो समयक्रमसँगै आउला, अदालतले पनि एउटा निकास देला। यस्तो गम्भीर विषयमा अख्तियारले केही प्रमाण नजुटाएर ‘हावा ताल’मा पक्कै मुद्धा दायर गरेको छैन होला।
यसमा कांग्रेसले गच्छदार जेलनेल खाएको, उत्पीडित थारु समुदायबाट उठेको नेता भन्नेतर्फ नलागेर ‘दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून्’ भन्ने मन्त्र लिन जरुरी छ। त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सचिव, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लागिरहँदा प्रधानमन्त्री कसरी जोगिए? त्यसको कानूनी उपचार के हुन्छ खोज्नुपर्ने देखिन्छ। यदि प्रधानमन्त्री नै दोषी भेटिए, दोषीलाई कार्बाही गर्ने दिन नआउला र?
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा । तस्वीरः रत्न श्रेष्ठ, रासस
संसद अवरोधले विधेयक अलपत्र
शपथ लिएपछि तीनवटा बैठक मात्रै चलाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चौथो बैठकदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ।
सभामुख चयनकै कारण एक महिना लामो समय रोकिएको प्रतिनिधि सभाले थुप्रै ऐन कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ। अघिल्लो अधिवेशनमा नभ्याइएका र नयाँ दर्ता भएका विधेयकहरुमाथि छलफल, बहस गरी अघि बढाउनुपर्ने बेला संसदको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयले बैठक अवरुद्ध हुँदा काम प्रभावित भइरहेको छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ। अहिले राष्ट्रिय महत्वका थुप्रै विधेयकहरु संसदको नियमित प्रक्रियामा रहेका छन्। तिनलाई छिटो भन्दा छिटो अघि बढाई ऐन कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी संसदलाई छ। तर यस्तो बेलामा सदन लगातार अवरुद्ध हुँदा संसदका कामहरु प्रभावित त हुनेछन् नै, संघीय संसदको गरिमा, महत्व र जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ।
भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले अदालतमा मुद्धा नै दायर गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो नेताको पक्षमा सदन अवरुद्ध गर्नुको साटो क–कसलाई मुद्धा लगाइनुपथ्र्यो र किन लगाइएन भन्नेतर्फ गम्भीर भएर सदनभित्र र बाहिर दबाब सिर्जना गर्नुमै कांग्रेसको भलाई हुनेछ। जसले संसदको काम कारबाहीमा पनि असर पर्ने छैन भने कांग्रेसले उठाउँदै आएका एजेण्डा पनि सदनमार्फत् आम नागरिकसमक्ष पुग्नेछन्।
पदाधिकारी बैठक– हतारको निर्णय
बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेलगत्तै देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले ‘गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित ठहर’ गरेको थियो।
गच्छदारलाई लगाइएको मुद्धा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठामुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा लिएको भन्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ।’
त्यस्तै विज्ञप्तीमा ‘नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलका नाममा जग्गा लिएकोमा सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको’ आरोप पनि लगाएको छ। कांग्रेस बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत सबैखाले अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा रहेको दावी गर्दै विज्ञप्तीमा अख्तियारलाई सरकारको दबाब र प्रभावमा परेको आरोप समेत लगाइएको छ।
यति कुरा प्रवक्ताले विज्ञप्तीमार्फत् भनिसकेपछि सदन अवरुद्ध गर्नेतर्फ होइन, वक्तव्यमै उल्लेख गरिएका सवालहरु स्थापित गर्न सदनकै भरपूर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु नै कांग्रेसको लागि सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। आशा गरौं, कांग्रेस गच्छदारलाई जोगाउन होइन, बालुवाटारको जग्गा लुटपाटकाण्डमा संलग्न सबैलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुनेछ।
