काठमाडौं । सिजी टेलिकम्युनिकेशनले २० अर्ब तिर्नुपर्ने भन्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई नियमबिपरीत भएको बताएको छ ।
लाइसेन्स प्रक्रियाबारे जानकारी दिन सिजी टेलीकम्युनिकेशनले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री बास्कोटाको भनाइलाई नियम तथा कानुनविपरीत भएको बताएको हो ।
‘सिजीले २० अर्ब तिरे युनीफाइड लाइसेन्स पाउँछ’ भन्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाई कानुन विपरीत छ’, सिजी टेलिकम्युनिकेशनले भनेको छ । युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिको १० बर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीति भएको सिजीले जनाएको छ । हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीले उक्त नीतिकै आधारमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको तर सिजीलाई मात्र २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको बिषय ऐन, नियम र कानुनसम्मत नरहेको सिजीको दावी छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा सञ्चारमन्त्रीबाट तीन बर्षसम्म टाइम नपाएको गुनासो गर्दै लाइसेन्स पाएको ९ महिनामा नै सेवा सुरु गर्ने दावी गर्नुभयो । चौधरीले आफ्नो १८ बर्षे करियरमा अहिले जस्तो असहजता पहिले कहिल्यै नभएको बताउँदै सरकारबाट लाइसेन्स पाउने कुरामा विश्वस्त नभएको बताउनुभयो ।
चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूधन पौडेलले २०७६ भदौ २६ गते मन्त्री बास्कोटा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा सिजी टेलिकम्युनिकेशनले बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा समेत युनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखितरुपमा माग गरिएको बताउनुभयो ।
सिजी टेलिकम्युनिकेशनले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क भ्वाइस र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सिजीलाई लाइसेन्स रोकिँदा आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टेलिकम्युनिकेशनले सरकारलाई कुनै बाँकी बक्यौतÞा तिर्न बाँकी नरहेको र अहिलेसम्म बिभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
