काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताव आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेश उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको इजलाशले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
जिल्ला अदालत रौतहटले कार्तिक २९ गते आलमलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएपछि हाल आलमलाई नख्खु कारागारमा राखिएको छ।
आलमलाई अन्यायपूर्वक थुनामा राखिएको र तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दैै उच्च अदालत जनकपुरले त्यसरी छाड्न नमिल्ने आदेश सुनाएको हो।
‘धरौटी जमानत विषय अभियुक्तले प्राप्त गर्ने अधिकारको बिषय होइन, निर्दोषिताको सिद्दान्त र तत्सम्बन्धी आधार एवं अवस्था देखिएकोमा मात्र धरौटी वा जमानतमा छाड्न मिल्ने हुन्छ’– आदेशमा भनिएको छ– ‘जब अभियुक्तलाई साक्षी वा पीडितलाई धम्की वा प्रभावित पार्ने अवस्था हुन्छ वा देखिन्छ, तब पनि थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्छ । वस्तुतः यसो गर्नु अर्थात् अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्नु पनि न्यायिक निष्पक्षताको आधारशिला निर्माण गर्नु हुन जान्छ।’
संविधानले मार्ग निर्देश गरेबमोजिमको न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न र न्याय सम्पादनको क्रममा हुने सबै प्रकारका प्रभावहरुलाई न्यायालयको परिसरभित्रको प्रबेशलाई निषेध गर्न समेत निवेदकलाई धरौटी र जमानतमा राख्न समेत उपयुक्त हुने नदेखिएको जनाउँदै आदेशमा भनिएको छ– ‘शुरु रौतहट जिल्ला अदालतले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा लिइएका आधार र कारणहरु समेत मनासिब देखिएको र माथि विवेचित आधार र कारणहरुले निजको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक एवं उपयुक्त देखिएकोले रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६।७।२९ को उक्त आदेशलाई बेरितको भन्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नू।’
फरार रहेका प्रतिबादीहरु मोहम्मद महताव, शेख भदइ, मोहम्मद मोबिन आलम, शेष सेराज, बद्री सहनी, शेष फजलेहक, सागिर आलम, शेष जुमइन भन्नो शेष मलकार, गौरीशङ्कर साह र मुक्ति साहको हकमा जारी गरिएको ३५ दिने पक्राउ पूर्जीको म्याद अवधि समाप्त भएपछि अविलम्ब सम्बद्ध साक्षी प्रमाणहरु बुझ्ने आदेश गरी तत्सम्बन्धमा समेत अग्राधिकारका साथ प्रस्तुत मुद्दाको थप कार्बाही र किनारा गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी, प्राप्त सुरु मिसिल रौतहट जिल्ला अदालतमा पठाइदिन पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
त्यस्तै रौटहटमा साक्षीलाई खतरा रहेको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न सरकारी पक्षबाट दायर भएको रिट उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
