चितवन। जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको इजलासमा बिहीबार तीनवटा मुद्धा परेका थिए । तर न्यायाधीश गौतम नै बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएपछि ती मुद्धाहरु स्थगित भएका छन् ।
बिहीबारका लागि गौतमको इजलासमा लागूऔषध, सम्बन्ध विच्छेद र लेनदेनका गरी तीनवटा मुद्दा पेसीमा राखिएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन हुन्छन् ।
न्यायाधीश न्यायपरिषद ऐन अनुसार नियुक्त हुने भएकाले उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा स्वतः निलम्बन नहुने कतिपयको तर्क छ । तर, न्यायपरिषद प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने जुन ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको हो, सोही ऐन अनुसार निलम्बन हुने बताउनुहुन्छ।
इजलास तोकिएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको र पत्रपत्रिकामा समाचार आएका आधारमा भन्दा पनि अख्तियारले यसबारे चिठी लेखेर सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रक्रियागत रुपमा जानकारी पुगेपछि न्यायाधीश गौतम स्वतः निलम्बनमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार नै कांग्रेस उपसभापति बिजयकुमार गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतः निम्लम्बित हुनुभएको छ।
