काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ५ सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही थाल्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राजीनामा दिएकै दिन माघ १७ गते सिफारिस कार्यान्वयनको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेको छ।
पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको निष्कर्षसहित आयोगद्वारा घटनामा संलग्न ५ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई ३ महिनाअघि सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसअनुसार कारवाहीको म्याद गुज्रेपछि गृह मन्त्रालयले बल्ल आयोगलाई कारवाहीबारे जानकारी दिएको छ। ३ महिनाभित्र कारवाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सिफारिस गरेको थियो। कारवाहीको जानकारी पठाउने म्याद भने माघ ५ मै सकिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको हो।
