काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने बताएका छन् ।
आज बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताए । भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
यो भनाइलाई लिएर आलोचना भएपछि भट्टराईले आज ट्वीट गर्दै प्रष्टीकरणसमेत दिएका छन्, जसमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने पाइने भए पनि शान्ति सम्झौताअनुसार ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘सानो स्पष्टीकरण- बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन ! मज्जाले पाइन्छ ! म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु ! तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो । नियमित अदालतले हैन ! प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ! आवेग हैन विवेकले काम गरौं !
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
सानो स्पष्टीकरण-बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन!मज्जाले पाइन्छ!म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु!तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRCले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन!प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो!आवेग हैन विवेकले काम गरौं!
