काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरे पनि विकृति झन् संस्थागत रुपमा मौलाएको छ ।
सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तुलनमा राख्न विदेश गएका श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, तर यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन् ।
कर्मचारी प्रहरी तथा मेनपावर व्यवसायी मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका युवालाई विभिन्न नीतिगत झन्झट र बहाना बनाएर पैसा असुली गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा श्रमस्वीकृतिका क्रममा पैसा असुली गर्ने काममा कर्मचारी नै संग्लन हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएको सहजीकरणका नाममा घूस लिने दिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
