रवि लामिछानेको मुद्धामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७९, शुक्रबार  ६ : ०९


काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

आज भएको सुनुवाई पछि सर्वोच्चले पेशी नसर्ने गरि माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाई गर्ने भएको छ।

यसबीचमा सर्वोच्चले अध्यागमन र प्रहरीको फाइल सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब रवि लामिछानेको मन्त्री पद सुरक्षित रहने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको इजलासमा शुक्रवार बहस भएको हो।

रविराज बसौला र युवराज पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लामिछाने सांसद् पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य नहुने कुरा उठाइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित सांसद् हुन्।

उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा २० जना सांसद् छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्