काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकी फौजदारी संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्छिन भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ।
यसअघि नागरिकता विधेयक फिताृ पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले यो अध्यादेशबारे केहि बताइसकेको छैन।
सो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेपछि सत्ताधारी काँग्रेसकै कतिपय नेताहरुले भने विरोध जनाइरहेका छन्।
सो अध्यादेश पारित भए विप्लव नेतृत्वको नेकपा सँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयको पक्रिया अघि बढ्ने छ। त्यसैले सो दलले पनि यो अध्यादेशको स्वागत गर्दै पारित गर्न दबाब दिँदै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।
यसैबीच, नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीसँग बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्।
सो भेटवार्तामा प्रकाण्डले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृतीका लागि दबाब दिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।
