‘सरकार जति कडा भएर नियमनमा जान्छ त्यत्ति नै अर्थतन्त्र धरासयी हुन्छ’

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७९, बुधबार  २ : २५


काठमाण्डौँ । अर्थतन्त्र लगातार मन्दीको प्रभाबमा पर्दै गएको छ । जानकारहरुको रायमा नेपालमा अहिले इतिहासकै ठुलो आर्थिक चुनौती आइपरेको बुझाई छ । मुलुकमा एकातिर उद्योगको संख्यात्मक अभाब त सदैब थिदै थियो नै त्यसमाथि अहिले औद्योगिक उत्पादकत्व ह्राष हुदै २५ प्रतिशतमा संकुचित हुन् पुगेको छ । बजेटले लिएको जीडीपी, इन्फ्लेसन र राजस्व संकलन सबैको लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित छ।

आयात प्रतिबन्धले गर्दा एकतिर राजस्व संकलनमा दबाब छ भने अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज दरमा भएको वृद्धिले ब्यवसायको लागत वृद्धि भएको अवस्था छ । उद्यमी ब्यवसायी र बैंकबीच तनावको बातावरण छ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघ र सिएनाइले लगातार बैंकको ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदर न्यून गर्न समिति नै खडा गर्नु परेको छ।

दैनिक अनलाइनले नेपालमा कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्सलगायत क्षेत्रमा लगानी रहेको सालिमार ग्रुपका अध्यक्ष अशोक बैदसंग देशको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा चर्चा गरेको छ। प्रस्तुत छ दैनिक अनलाइनका लभेष प्याकुरेलले सालिमार ग्रुपका अध्यक्ष एवम् वीरगंज उद्योग वाणिजय संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक बैद सँग गरेको कुराकानी

१ः मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल मोडमा पुगेको छ । अहिले बैंकमा तरलताको अभाव छ, सरकारले गर्ने बिकास खर्च एक दशक यता २०÷ २५ प्रतिशतको हराहारीमा मात्र खर्च हुन सकिरहेको छ। देशकै उत्पादकत्वमा लगातार ह्राष छ र बिदेशी मुद्रा संचितीमा ठुलो कमी आउँदा, सरकारले बाध्य भएर निर्यात प्रतिबन्धको साहार लिएर भए पनि सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्दै छ। यहाँको बिचारमा अर्थतन्त्रमा अहिले कस्तो समस्या छ र उद्योग बाणिज क्षेत्रमा थप नाकारात्म प्रभाब नपर्न दिन कस्तो प्रयास हुनु पर्ने देख्नु हुन्छ?

अर्थतन्त्र पुरै धारसायी छ, सरकारले यसको लागि समयमै कदम चाल्नुपर्ने थियो तर चालेन । कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा अहिले परेको छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा मात्र संस्थाले पैसा कमाएको छ त्यो हो बैकं । बैकंको ब्यालेन्स सिट हेर्यो भने अर्बौ अर्बौको छ । बैकंले उद्योगी, व्यापारीलाई डुबाएको छ । कोभिड नेपालमा मात्र थिएन विश्वमै थियो, भारतमा पनि थियो तर उनीहरूले उद्योगी व्यवसायी जनतालाई राहत दिए । भन्सारमा राजस्व २० । ३०% ले कम भएको छ । अर्थतन्त्र सङकटकालको अवस्थामा छ, त्यसैले सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सम्बन्धित नीति ल्याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैकंको हरेक हप्ता एउटा सर्कुलर आउँछ, व्यापारी, व्यवसायीहरू सबै तनावमा छन् ।

राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयको पनि हरेक हप्ता, दुई हप्तामा नयाँ सर्कुलर आइरहेको छ । जति बढि कडा रूपमा नियमन गर्छ त्यसको नकारात्मक असर देखापर्छ । सरकारको जुन जिडिपिको टार्केट छ, त्यो कसरी पुग्छ, पुग्दै पुग्दैन । एउटा सङकटकालिन बैठक गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र अन्य उद्योग व्यापार संघसंस्थासंग मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धि अर्थमन्त्री, पुर्वअर्थमन्त्री, सचिवहरूलाई राखेर छलफल गरेर सरकारले निकास दिनुपर्छ नत्र हाम्रो स्थिति पनि धेरै गम्भिर हुन्छ ।

२ः यहाँ त ठुला उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईँको दृष्टिकोणमा अहिले नेपालका उद्योगहरुको बास्तविक समस्या के के हुन् ? भनिन्छ, औद्योगिक उत्पादकत्व ह्राष हुदै २५ प्रतिशतमा संकुचित हुन पुगेको छ, यस्तो अवस्थाको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

उद्योगहरूको समस्या चाहिँ उत्पादन घटेको छ, मार्केटमा माग छैन । जब सम्म विकसको कुराहरू आउँदैन यो सेक्टरको विकास हुँदैन । कुनै पनि देशको विकास हुँदैन । बैकंहरूले लगानी नै गर्दैन । जब लगानी नै गर्दैन भने कसरी उद्योग संचालन हुन्छ ? कसरी नयाँ लगानी आउँछ ? हामी विदेशी लगानीको कुरा गर्छौ, स्वदेशी उद्योग बाँच्नै गारो भइसक्यो विदेशी लगानीको के कुरा गर्नु ? उद्दाहरणको लागि कसैले घर बनाउँछ भने बैकंले लगानी गर्दैन, बैकंले लगानी गर्दैन भने कसरी सिमेन्ट बिक्रि हुन्छ ? कसरी छड बिक्रि हुन्छ ? अन्य सामाग्री कसरी बिक्रि हुन्छन् ? उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य संघहरूले आवाज उठाइरहेको छ तर सरकारले सुन्दैन ।

उद्योगीहरूले समयमै ब्याज बुझाएन भने जरीवाना पनि लाग्छ, ब्याज पनि अझै लाग्छ । सरकारले खर्बौ रूपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई खोई दिएको, लगानी गरे भने पैसा चलायमान हुन्छ । आवश्यक पर्यो भने सरकारले बाहिरी देशबाट पैसा ल्याउन सक्छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेश गैराखेका छन् ।

त्यसको पैसा लिगल च्यानलबाट आईरहेको तर धेरै पैसा गृह च्यानलबाट पनि आईरहेको छ । त्यसकारण सरकारले उनीहरूलाई इनसेन्टिभ दिनुपर्यो । त्यसपछि त्यो पैसा फालमफाल हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ र कसरी रोजगारी सृजना गर्नसक्छौ, कसरी निर्यात बढाउन सक्छौ, नयाँ नयाँ आयामहरू कसरी ल्याउन सक्छौ ? भनेर सोच्नुपर्छ । हाम्रो भारतसंग व्यापार घाटा छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । कसरी रोजगारी सृजना गर्नसक्छौँ ? कसरी निर्यात बढाउन सक्छौ ? हाम्रो भारतसंग व्यापार घाटा छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

३ः नेपालको ७० आयात निर्यात भारत मा निर्भर छ र अहिले भारतीय अर्थ ब्यबस्था पनि चर्मराएको छ। भारत ले भबिस्य मा हुने मुल्य विक्री रोक्न अहिले देखि नै कृषि उत्पादहरुको निर्यातमा बिभिन्न खाले प्रतिबन्धात्मक बन्देज लगाउँदै आएको छ। हालसालै चामलको निर्यातमा २०% निर्यात कर भारतले लगाएको छ, यसले दशैँ तिहार जस्तो चाड पर्वको मुख मै नेपालीको भात, भान्सा महगो हुन पुगेको छ। देश भरिका धान चामल उद्योगहरुको भबिस्य संकटमा परेको छ। किन बारम्बार यस्ता घटना दोहारिन्छंन, के यस्ता समस्याहरुको दिर्घकालिन समाधान निकाल्न सकिदैन?

यो कुनै नयाँ कुरा होईन, पहिला पनि यस्तो भएको छ । मैले नेपाल–भारत सेमिनारमा यो कुरा राखेको छु । भारत एउटा ठुलो राष्ट्र हो, उसले आफ्नै नीति बनाउँछ । उसले आयात निर्यात सम्बन्धि नीति बनाउँदा नेपालसंगको विशेष ब्यबस्था त्यहाँ बजेटमा लेख्न छुटेको हुन्छ । विशेष ब्यवस्था छुटेको खण्डमा महासंघ, अर्थमन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो भारतसंग खुला सिमा छ १७ सय किलोमिटर । हरेक बोर्डरबाट व्यापार हुन्छ । यसबारे पनि सोच्नु पर्छ, समाधान निकाल्नुपर्छ । एक सयभन्दा भारतीय नोट माथि प्रतिबन्ध छ । हामीले भारतीय पर्यटकसंग फाईदा लिन सक्छाँै । जुन एक सयभन्दा माथिको नोटमा प्रतिबन्ध छ । त्यसलाई कसरी खुलाउने ? त्यसको लागि भारत सरकारसंग कुरा गरेर खुलाउनुपर्छ ।

४ः नेपाल र भारत बीचको अर्थ नीतिमा अब पुन एक पटक विमर्श गर्नुपर्ने समय भएको हो, नेपालको अत्यधिक निर्यात भारतीय बजारमा छ, चोरी निकासीले गर्दा बैध ब्यापार र सरकारी राजस्वमा ठुलो घाटा छ, अर्कोतर्फ लगातार भारतीय नीतिहरु परिवर्तन भैरहँदा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र त झन्झन् संकुचित हुन् जान्छ । यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?

नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो छ र जहिले पनि राम्रै रहन्छ । किनभने हाम्रो भारतसंग खुला सिमा छ, भारतसंग धेरै निर्भर छौँ र हाम्रो भाषा संस्कृति मिल्छ । सम्बन्धमा कहिलेकाहि उतारचढाब आउँछ । अब भारतको पनि अमेरिकासंग सम्बन्ध कहिले राम्रो हुन्छ कहिले बिग्रिन्छ । हामी पनि जहिले पनि सम्बन्ध राम्रो होस भनेर कुरा गर्छौँ । यो सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय हो । विदेश नीति र आर्थिक नीति त्यो जुन सरकार आएपनि एउटै हुनुपर्छ । हाम्रोमा कस्तो छ भने सरकार परिवर्तन हुने बितिकै नीति परिवर्तन हुन्छ । हरेक देशमा फन्डामेन्टल नीति विदेश नीति आर्थिक नीति एउटै हुन्छ । हरेक राजनीतिक पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ तर राष्ट्रको समग्र विकासको निम्ति सबै एक ढिक्का हुनपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्