तीन मन्त्री एकसाथ कञ्चनपुर पुगेर आरक्ष पीडितसामु गरे यस्तो प्रतिवद्धता

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७६, आइतबार  १ : ०८


कञ्चनपुर । कञ्चनपुर जिल्लास्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तीन मन्त्रीले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कन्चनपुरमा आरक्ष पीडित जनताका अगाडि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । 

वन मन्त्री बस्नेतले कन्चनपुरका भूमिहीन आरक्ष पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । ‘भूमिहीन भएर बस्नु पर्दाको पीडा हामीलाई थाहा छ । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘जनता दुखी भएर मुलुकको समृद्धि हुँदैन । समतामूलक समाज पनि बन्दैन । त्यसैले कन्चनपुरको समस्याप्रति सरकार निकै गम्भीर छ ।’ 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले आरक्ष पीडित जनतालाई सधैं पीडामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले कन्चनपुरका आरक्ष पीडित भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्न नै आफू आएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सुकुम्बासी र भूमिहीन जनतालाई बासस्थानको व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि हामीले भूमि ऐन ल्याएका छौं । भूमि ऐनमार्फत शक्तिशाली आयोग बनाएर भूमिहीन भएका जनताको समस्या समाधान गर्छौं ।’

खानेपानी मन्त्री मगरले आरक्ष पीडित जनताका अगाडि यसअघि गरिएका बाचा तथा प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताउनुभयो । ‘धेरै वर्षदेखि यहाँहरुले त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहनु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रासदीपूर्ण जीवन र झुपडीमा बस्नुपर्ने दिनको अब चाडैं अन्त्य हुनेछ । हामी सबै प्रतिबद्धता र बाचा पूरा गर्ने छौं भनेर भन्न आएका हौं ।’ 

खानेपानी मन्त्री मगरले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित जनताको उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उहाँकै अग्रसरतामा दुई मन्त्री कन्चनपुर आउनु भएको हो । 

तत्कालीन सरकारले माओवादी जनयुद्धको बेला संकटकालको समयमा आरक्षलाई विस्तार गर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र वरिपरिका जनतालाई अन्यत्र पठाइएको थियोे । त्यो समयदेखि घरबारविहीन हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा यसअघिका जनप्रतिनिधि र सरकारले कुनै ठोस पहल गरेका थिएनन् । यसअघिका सरकारहरुले समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग बनाए पनि त्यतिबेलाका आयोगले कुनै समाधानको निकास ननिकालेको पीडित स्थानीयहरुको आरोप छ । 

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका १० गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्