उच्च अदालतद्वारा मेलौली सरकारसँग घर भत्केकालाई राहत नदिनुको कारण माग

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार  ५ : ४९


महेन्द्रनगर । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले मेलौलीको स्थानीय सरकारलाई घर भत्केका अपांगद्वयलाई राहत नदिनुको कारण माग गरेको छ।

२०७६ सालमा घर भत्केका अपांगद्वयले अझैसम्म राहत नपाएको भन्दै मेलौलीको स्थानीय सरकार विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

०७६ सालको वर्षातमा मेलौली २ बैतडीका अपांगद्वय स्व.खडक चन्द र राम बहादुर चन्दका घरहरूको धुरी भाँचिइ एवं भित्ताहरु चर्किइ अपांगद्वयको परिवार बिस्थापित भएकाले राहत पाउँ भनी २ नं वडा कार्यालयमा सक्कलै प्रहरी प्रहरी मुचुल्का समेत संलग्न राखी अपांगद्वयले २०७६ कार्तिकमा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएकोमा आजसम्म राहत नदिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो।

राहत नपाउने कारण के हो? भन्दै सूचना माग्दा नगरपालिकाका सूचना अधिकारीले ‘२ नं वडा कार्यालयले तपाईंको निवेदन र मुचुल्का गायब गरि नगरपालिकामा नपठाएकोले राहत दिन नसकिएको’ भन्ने लिखित जानकारी दिएको वडाध्यक्षले सूचना दिने क्रममा ‘वडा कार्यालयले तपाईंको सबै कागजात नगरपालिकाको कार्यालयमा पठाएको थियो, नगरपालिकाले नै राहत नदिइ कागजात गायब गरेको छ’ भन्ने व्यहोराको सूचना दिएपछि यसमा झुटो सूचना दिने र कागजात गायब गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गरि पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा निवेदन गर्दा कुनै कारवाही नभएको पीडितले बताएका छन्।

यसबारे हेलो सरकारमा तीनवटा उजुरी गर्दा हेलो सरकारले आवश्यक छानबिन गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीलाई र तत्कालीन मेयर कृष्ण सिंह नायकलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हेलो सरकारलाई अटेर गरि बसेकाले अन्त्यमा निज नायकलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख विपक्षी बनाई परमादेशको रिट दायर गरिएको तथा राहत पाउन हेलो सरकारमा उजुर गरिरहेकै अवस्थामा अपांगता भएका खडक चन्दको गत वर्ष मृत्यु भएकाले मृतकको हकमा छोरा दीपेन्द्र बहादुर चन्द तथा अर्का पीडित राम बहादुर चन्द समेतका २ जना रिट निवेदक रहेका छन्।

झुटो सूचना दिने, कार्यालयमा दर्ता गराएको निवेदन र सो साथ संलग्न सक्कलै प्रहरी मुचुल्का समेतका कागजात गायब गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नू तथा अपांगद्वयको परिवारहरुलाई मनासिब राहत रकम दिनू भन्ने परमादेश माग गरि दायर भएको उक्त रिटमा न्यायाधिस राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजलासबाट आज २०७९/५/३१ गते विपक्षी बनाइएका ७ जनाको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

अब विपक्षीहरुले १५ दिन भित्र अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्