आयोगसम्बन्धी कानून सहमतिका आधारमा बनाइने

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार  ९ : ०५


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधन सहमतिका आधारमा ल्याउने समझदारी भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा उहाँहरुबीचको छलफलमा चालू संसद्को अधिवेशनमा नै विधेयक दर्ता गराएर सहमतिका आधारमा चाँडै ल्याउने समझदारी भएको छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

“चालू संसद्मा नै विधेयक दर्ता गर्ने गरेर पारित गर्ने सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आयोग सम्बन्धी कानून सम्बन्धमा सातै प्रदेशबाट छलफल भई सुझावका आधारमा संसद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

यसअघि विधेयक माथिको संशोधन गर्नका लागि सातै प्रदेशबाट सुझाव लिइएको थियो ।

नेता लेखकका अनुसार उहाँहरुबीच आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । 

उहाँले बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ती गर्नेमा पनि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । 

“समितिले नाम सिफारिस गर्ने बित्तिकै नाम मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ती गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “संशोधित कानून र पदाधिकारी नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा हुन सकेका छैनन् भन्नेमा पनि छलफल भयो ।”

गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि नयाँ पदाधिकारी नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । जसका कारणले सरकारले ती दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको हो ।

छलफलमा नेकपाका नेता नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा, काँग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल, नेता लेखकलगायत सहभागी रहनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवासँग आयोगका विषयमा शुक्रबार पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्