काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानूनका लागि परामर्श गर्न सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा विज्ञहरुबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कानूनका विज्ञ तथा नेताहरु सुवास नेम्बाङ, डा. मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलमा सहभागी कानूनका विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारेको विधेयकको मस्यौदाका बारेमा सातवटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग भएको परामर्श शीर्ष नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरिएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीलाई सातवटै प्रदेशमा खटाएको थियो, देवकोटाले भन्नुभयो, ‘सातवटै प्रदेशमा गएर द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शको बारेमा तीनै जना शीर्ष नेताहरुलाई सँगै राखेर ब्रिफिङ गरेका हौं ।’
देवकोटाका अनुसार द्वन्द्वपीडितहरुसँग परामर्श गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा नेकपा र कांग्रेसका नेताहरु रहेको दुई÷दुई जनाको संयुक्त टोली बनाएर पठाएको थियो । टोलीले गत पुस २८ गते सबै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।
‘पीडितहरुसँग परामर्शपछि तयार पारिएको रिपोर्टबारे नेताहरुलाई व्रिफिङ समेत गरिएको छ । अब त्यही रिपोर्टका आधारमा विधेयक तयार भएपछि उक्त विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ,’ नेकपाका नेता समेत रहनुभएका कानूनका जानकार खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक तयार भएपछि पीडितहरुका समस्या सोही अनुसार सम्बोधन हुनेछन् ।’
द्वन्द्वपीडितहरुको समस्याका बारेमा बन्ने विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि त्यसकै आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।
छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नेबारे पनि सामान्य छलफल भएको थियो ।
सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले दरखास्त आहृवान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी ६१ उम्मेदवारको सूची मङ्सिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको थियो । सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधिकारीमा पुरानाहरू नदोर्होयाउने सहमति गरेको छ ।
सोही अनुसार शनिबार (भोलि) सिफारिस समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने तयारमा छ ।
नेताहरुलाई रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि विधेयकले पूर्णता पाउने र सँगसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।
