सम्पत्ति शुद्धीकरण : फेरी एकपटक नेपाल ‘ग्रे जोन’ मा पर्ने जोखिममा ?

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७९, आइतबार  १ : २१


सम्पत्ति शुद्धीकरण : किन पर्छ नेपाल बारम्बार एपीजीको निगरानीमा ?

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले पुन: एक पटक नेपाल माथि निगरानी बढाएको छ। सन् २००९ र सन २०१४ पछि पुन: एक पटक नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को निगरानी दायरामा पुगेको छ र यसै कारणले अहिले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्धर्वमा भए गरेका प्रयास र प्रावधानहरुको पुन एकपटक १८ महिने मुल्यांकन हुँदै छ । गत असार २०७९ देखि  यो पारस्परिक मुल्यांकन १८ महिना अर्थात २०८० भाद्र सम्म चल्ने छ |

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) विश्वका सबै विकसित मुलुकहरु सदस्य रहेको अन्तरसरकारी संस्थाका रुपमा, सन् १९८९ मा स्थापना भएको संस्था हो ।  एफएटीएफले  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा कानूनी, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, जफत, वास्तविक धनीपहिचान, अन्तरदेशीय सहयोग आदान प्रदान लगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपाल लगायत सबै बैंकिङ्ग च्यानल भित्र रहेका देशहरुले यो मापदण्डको पालना गर्दै आएका छन । एफएटीएफका नौ वटा अन्तरसरकारी संस्थाले विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने गर्दछ । नेपाल लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) अन्तर्गत रहेको छ। नेपालले सन २००२ मा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्यता लिएको थियो ।

बारम्बार नेपाल एपीजीको निगरानीमा

सन २००५ मा एफएटीएफको कार्यविधि अनुरुप एपीजीले नेपालको पारस्परिक मुल्यांकन गरेको थियो। तत्कालिन समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालको प्रयास र कानुनी संरचनाको अभाब रहेको मुल्यांकन कमिटीको निस्कर्ष रहेको थियो । सन २००९ मा पुन: एकपटक नेपाल बिबाद मा तानियो ।

यस पछी सन् २०१० मा भएको एपीजीको  मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको थियो । लामो कसरत पछि  नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथै वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानून संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा नेपाल एपीजीको ‘ग्रे’ लिस्टबाट हट्न सफल भएको थियो ।

अहिले पुन: तेस्रो पटक नेपाल एपीजीको  मूल्यांकन घेरामा परेको छ । हुन् त यो मुल्यांकन सन २०२० मा नै हुनुपर्ने थियो तर कोभिड लगायतका कारणहरुले प्रक्रिया धकेलिदै गएको हो । आगामी असोज २६ गते बाट  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को  प्रारभिक टोलिले ‘प्रि अन साइट’ भिजिट गर्दै छ । यो टोलिले प्राबिधिक मुल्यांकन प्रतिबेदन निर्माण गर्ने छ र यसै को आधारमा एपीजीले आगामी मंसिर १९ गते देखि प्रभाबकारिता मुल्यांकन गर्ने छ ।

एक तर्फ नेपालले  २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) संग व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरु पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेन । २०१४ को प्रतिबद्धता बमोजिम अझै नेपालले १५ वटा कानुन संशोधन गरि सक्नु पर्ने छ। यो प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा र कानुन संशोधन एक महिना भित्रमै गरी नसके प्राबिधिक मुल्यांकनको चरणमै नेपाल फेल हुनसक्ने जोखिम अहिले अधिक भएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२० ले समेत भ्रष्टाचार, कर छली, वितिय अपराध ( ब्यन्किंग कसुर ) तथा हुण्डी जस्ता अवैध क्रियाकलापको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको छ ।विदेशी विनियम कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवाप्रदायक, हुण्डी, रियल इस्टेटमा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको छ र पछिल्ला दिनहरुमा सहकारीका माध्यमबाट समेत लेयारिंगको गतिबिधि अधिक हुने गरेको जानकारहरु बताउँद छन |

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कर्यालयकै नेतृत्वमा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को बर्तमान ग्रे लिस्ट मा पर्न सक्ने जोखिम ब्यबस्थापनको कार्य संचालन भैरहेको छ । नेपाल रास्ट्र बैंक,  सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभाग र अन्य नेसनल फोकल पोइन्टहरुले पनि मन्त्रिपरिषद कर्यालयकै नेतृत्वमा अहिले १५ वटा कानुनमा संशोधन लगायत आवश्यक अन्य कार्य गर्दै आएको छ र सरकारले छिटो भन्दा छिटो यो कानुन संशोधन प्रक्रिया टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

२०१४ मा लामो समयको कसरत र प्रतिबद्धताहरु को ठेली बुझाएर नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बाट मुक्त हुन सफल भएको थियो तर अहिले नेपाल कै आन्तरिक उदासिनताले पुन एक पटक यो समस्यामा नेपाल जेलिएको हो । यस हिसाबमा अब हुने मुल्यांकन प्रक्रिया निकै कडा रहने अनुमान छ र नेपालले पुर्व प्रतिबद्ताहरु पालना गर्न पूर्ण रुपमा सफल नहुँदा यसले अन्तरास्ट्रिय समुदाय माझ देशकै साखमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

के नेपाल ग्लोबल कालो धनको धुलाई फ्याक्ट्री हो ? – सम्पत्ति शुद्धीकरणको चेपुवामा देश

किन पटक पटक नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सुचीमा पर्दै आएको छ। कर छली, भ्रष्टाचार, लागू औषध, मानव बेचबिखन र आतंककारी गतिविधि जस्ता गैरकानूनी धन्दा बाट हुने कमाइ नेपालमा सजिलै वैध बन्द छ । “के नेपाल ग्लोबल कालो धनको धुलाई फ्याक्ट्री हो ? – सम्पत्ति शुद्धीकरणको चेपुवामा देश “- दैनिक अनलाइनले सुरु गरेको एउटा शृंखला हो । आगामी दिनमा विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञहरू, सुरक्षा निकाय,  बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको विचार, बहस र मुद्दाउपर हाम्रो लगातार कभरेज जारी रहने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्