बैंकहरुले जहाँजहाँ लगानी गरे त्यसको ‘इकोनोमिक बेनिफिट’ देखिने समय आउँदै छ: सरस्वती अधिकारी

प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७९, बुधबार  ४ : ४४


‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डिपोजिट कम्पोजिसन अरू बैंकहरू भन्दा फरक छ, ब्याजदर ११% माथि रहँदा पनि हामीलाई कष्ट एड्भान्टेज छ।’

आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा अहिले यसको सिधा असर उद्योग-वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ। २६ वटा वाणिज्य बैंक २ सयभन्दा बढी वित्तिय संस्था र ५० हजार बढी सहकारीहरु रहेको नेपालको वित्त बजारमा अहिले कर्जा बिस्तार र श्रोत अभावको तनाव छ। एकातिर तरलता अभावले गर्दा ऋण प्रवाहमा दोहोरो मार परेको छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाँदा मुद्रास्फ्र्ती र समग्र जीडीपी ग्रोथ मै नकरात्मक असर देखिने डर छ। बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप (सिडी रेसियो) ८५ देखि ९० प्रतिशत सम्म पुगिसकेको छ। नयाँ डिपोजिट कुनै हालतमा सृजना नहुने बैंकरहरु नै ठोकुवा गर्दै छन्।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको गिरावटले अहिले केन्द्रीय बैंक दबाबमा छ। कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाँदा इम्पोर्ट क्रेडिट डिमाण्ड घट्ने क्यालकुलेसनमा राष्ट्र बैंक छ। यसै अनुरुप थप कर्जा विस्तारमा कडा कदम राष्ट्र बैंकले चाल्दै आएको छ। गत साता चालु पुँजी सम्बन्धि राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था, कर्जाको मागलाइ नियन्त्रण गर्ने एउटा थप प्रयास थियो। केन्द्रीय बैंक ब्याजदर वृद्धि होस् भन्ने आसयले मुभ गर्दै छ भने बैंकहरु नयाँ डिपोजिट कुनै हालतमा सृजना नहुने र ब्याजदर वृद्धि हुँदा आफ्नो मुनाफामा असर पर्ने हुँदा केहि समय वेट एण्ड वाच मा बस्ने मुडमा देखिन्छन्।

राष्ट्र बैंकले पोलिसीदर बढाउँदै जाने तर बैंकले चाहिँ निक्षेपको ब्याजदर नबढाउँने अवस्थामा इन्फ्लेसन नियन्त्रणको उद्देश्य फेल हुने पनि निश्चित देखिन्छ। मूल्यवृद्धि, कर्जाको लागतमा भएको वृद्धि आदिले अहिले उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन् थालेको गुनासा आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा दैनिक अनलाइनले ‘देश घाटामा: बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफामा’ शृंखला सुरु गरेको हो।

‘देश घाटामा: बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफामा’ शृङ्खला अन्तरगत प्रस्तुत छ दैनिक अनलाइनका लभेष प्याकुरेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरस्वती अधिकारीसंग गरेको कुराकानीः

अहिले बैंकको ब्याजदर बजारमा हट केक भएको छ, अधिक ब्याजदर र बेस रेट भन्दा अधिक प्रिमियममा लगानी गर्ने गरेको आरोप बैंकहरुलाई लाग्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकरात्मक देखिएको र तरलता अभावकाबीच पनि गत आर्थिक बर्षमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले ७४ अर्ब बढी मुनाफा गरेका छन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त झन् ५.२१ अर्ब नाफा कमाउँदै नम्बर एक प्रफिट मेकर बैंक भयो। त्यसो भए यो सब बैंकहरुले मनोमानी ब्याज दर कायम गरी उद्यमी ब्यबसायीहरु लाई चेपुवामा पार्दै कमाएको नाफा हो?

यो होइन, बैंकको ब्याजदर मार्केट साइन्सको आधारमा तय गरिन्छ  मनोमानी ब्याजदर कायम गर्ने भन्ने हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर बैंकहरूले आफैले नै निर्धारण गर्ने हो। पछिल्लो दुई तिन वर्षबाट राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेस्टरेट सम्बन्धि फ्रेमवर्क दिने गरेको छ। फ्रेमवर्क भित्र बसेर दरको सेभिङ्ग र डिपोजिटको ब्याजदर फरक स्प्रेड लिमिट तोक्ने, बचतको एउटै पोर्टफोलियो भित्र २% भन्दा फरक राख्न नहुने जस्ता निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ।

ब्याजदर माग र आपूर्ति, बजारमा तरलता कति छ तरलताको अवस्था हेरेर निर्धारण हुन्छ। आर्थिक अवस्था, इन्फ्लुयसन लगायत अर्थतन्त्रको अन्य सुचाङ्कहरूले पनि निर्धारण गर्छ।

बैंकहरूले आफैले आफ्नो आन्तरिक ब्याजदर निर्धारण गर्दा कुन पोर्टफोलियोमा कती धेरै रिस्क छ हेरेर जोखिमको आधारमा गर्ने हो। कुनै पोर्टफोलियोमा धेरै रिस्क छ भने त्यस्तोमा रिस्क प्रिमियम थप गरेर लगानी गरेको हुन्छ। बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो एसेट र लायबिलिटीको म्याचुरिटी पनि मिलाउनुपर्छ। म्याचुरिटी नमिलेको ठाउँमा सेन्सेटिभिटि हेरेर त्यो अन्तर पुरा गर्नलाई ब्याजदर बढाउँदा के हुन्छ, घटाउँदा के हुन्छ, त्यसले पुँजीमा के कति असर पार्छ भनेर बुझ्न जरूरी छ। रेगुलेटरी फ्रेमवोर्क भित्रै बसेर गर्ने हो सबै अभ्यासहरू। बैंकहरूले सेन्सेटिभिटि विश्लेषण गरेर ब्याज दरको निर्धारण गर्छन।

तर देशका २६ वटै बैंकहरुको ब्याजदर र बेसरेटमा ठुलो भिन्नता छैनरु नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले बेला बेला थप भद्र सहमतिको फर्मुलामा सबै बैंकहरुको रेट ड्राइभ गर्न खोज्छरु आफ्नो नाफा कम हुन् नदिन बैंकहरु चर्को प्रिमियम लिन र कार्टेलिंग समेत गर्छन भन्ने आरोप। रेगुलेटरी फ्रेमवोर्क भित्रै बसेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अरु बैंकले ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन तर?

बेस रेटमा फरक छ, तथ्यांक ले नै प्रस्ट पार्छ। स्प्रेडमा पनि सिलिङ छ, हरेक बैंकलाई स्प्रेड ४ भित्रै बसेर बचत र कर्जाको दर निर्धारण गर्न भन्ने फ्रेमवर्क छ। हिजोको दिनमा सरकारी बैंकमा पैसा राखेर हामीलाइ प्रतिफल केही पनि आउँदैन भन्ने गुनासो निक्षेपकर्ताको हुने गथ्र्यो। सरकारी बैंकबाट कर्जा लिन सजिलो र सस्तो पनि थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ब्याज नै दिँदैन भन्ने थियो पहिला तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। नेपालमा अरू क्षेत्र भन्दा बैंकिङ्ग धेरै नै नियमनकारी छ र तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्प्रधात्मक पनि छ कार्टेलिंगको आरोप गलत हो सबै २६ वटै बैंकहरुको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ छ, र यसैको आधारमा सबैले आफ्नो आफ्नो रेट निर्धारण गर्दछन। अहिले मुदत्तीको ब्याज जसमा अधिक रिटर्न छ त्यसको ब्याजदर समान देखिएको हो तर अरु प्रड्क्टमा रेट फरक फरक छ। राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क भित्र बसेर ब्याजदर निर्धारण गर भनेको छ। राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जामा, प्राथमिक्ताको क्षेत्रको कर्जामा, प्रिमियमको बारेमा २% भन्दा माथि नजान र त्यसलाई पालना गर्न भनेको छ र त्यसलाई पालना गर्नै पर्छ। त्यसो भन्दै गर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा जोखिम हेर्ने हो जोखिम भएको ठाउँमा नजाने साच्चै काम गर्छु भन्नेलाई कर्जा दिने वातावरण छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अहिले।

बेस रेटको भन्दा पनि मनि मार्केट र इन्टर बैंक लेन्डिंग ब्याजदर निर्धारणमा प्राइमरी इण्डिकेटरको रुपमा मानिन्छ। अहिले इन्टर बैंक लेन्डिंग नै औसत ८.५ प्रतिशत रहेको छ। डिपोजिट सोर्समा स्ट्रेस छ, तरलताको अभाबले सिडि रेसियो औसत ८८.२५ प्रतिशत छ तर अर्को तर्फ नेपाल बैंकर एसोसिएसन अहिले ब्याजदर वृद्धि नगर्ने जेन्टल म्यान डिल गर्दै बसेको छ-यो पनि त अलि अँ इभन अप्रोच भएन र ?

मनि मार्केट र इन्टर बैंक लेन्डिंग भनेको छोटो अवधिको मार्केट हो, यो जहिले पनि भोलाटाइल नै हुन्छ। हिस्ट्री नै हेर्ने हो भने पनि २-३ महिनामा मनि मार्केट २% पनि नजाने, र फेरी रेमिट्यान्स पनि आउँने, सरकारको बजेटहरू पनि रिलीज हुने, अलिकती तरलता सहज हुने बितिकै ब्याजदर स्वात्तै घट्ने गरेको छ। यो जहिले अस्थिर नै छ। पछिल्लो समय मनि मार्केटमा अस्थिरता अलि कम देखिएको छ। अहिले भोलाटाइलीटी भन्दा पनि मनि मार्केटमा पनि स्ट्रेस छ तरलताको कारणले।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मनि मार्केट र इन्टर बैंक लेन्डिंगमा जहिले पनि सप्लाई इण्डमा बसेको छ। बैंकले इन्टर बैंक लेन्डिंगमा आपूर्तिकर्ता कै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कोभिडको प्रतिबन्ध हटे पश्चात विगत एकवर्ष देखि अर्थतन्त्र चलायमान भयो। आर्थिक गतिविधिहरू बढ्यो, आयात बढ्यो हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट हरु बाट पनि ठुला भक्तानीहरु हुनथाले । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आयातको लागि ठूलो मात्रा मै भुक्तानि भयो। इन्टर बैंक लेन्डिंगमा सप्लाई इण्डमा बसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि अहिले स्ट्रेस छ, मेरो पर्सनल एस्सेसमेण्ट्मा यो स्ट्रेस अझै केहि समय रहन्छ।

केद्रीय बैंकलाई अहिले आयात १४ खर्बमा सिमित गर्ने दवाव छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट डिमाण्ड नै बढ्न नदिने फर्मुलामा काम गरिरहेको छ। हरेक हफ्ता पन्ध्र दिनमा दिशानिर्देश, मार्ग दर्शन र थप कडाइ गर्दै आइरहेको छ राष्ट्र बैंक। यसले आगामी दिनमा कस्तो साइड इफेक्ट देखिन सक्छ?

पक्कै लगानी बढाउन स्रोत नै चाहिन्छ। अहिले स्रोतमा स्ट्रेस परेको कारणले भएका लगानीलाई नै व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ। लगानीले जति जीडीपीमा योगदान दिनु पर्ने, उत्पादन दिनुपर्ने हो र बैंकले लगानी गरेको तुलनामा जति क्याश जेनेरेट हुनु पर्ने हो त्यो नभएको अध्ययनहरूले देखाएको छ। बैंकहरूले गरेको लागानीले भोली ठुलो समस्या आउने त हैन भनेर सतर्कता अपनाएको जस्तो छ रास्ट्र बैंकले यो वर्ष। नेपाल आयातमा निर्भर छ र यो प्रणालिगत समस्या हो। यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रूपमा बलियो पनि बनाउने र बाहिरी क्षेत्रको सन्तुलन गर्न ब्याजलाई केन्द्रित गरेर जानुपर्छ की भनेर यस्तो नीति लिएको जस्तो लाग्छ।

यो बर्षको बजेटको टार्गेट, ग्रोथ ८ प्रतिशत र इन्फ्क्लेसन ७ प्रतिशतको छ जुन आफैमा मिसन इम्पोसिबल त छँदै छ, अर्को तर्फ बैंकहरु तरलता अभाबको नाममा ब्याज बढाउँदै जाने र कर्जा विस्तार भन्दा भएका कर्जामा निगोसिएसन गर्दै बस्ने हो भने त थप् आर्थिक जटिलता उत्पन्न हुँदैन?

राज्यले बजेटमा ल्याएको ग्रोथको लक्ष्य, त्यो भेट्न लाई हामीले पुर्वाधारहरू बनाउनै पर्छ, विकासको काम गर्नै पर्छ, स्रोत चाहिँन्छ। स्रोत अहिले खुम्चिएको हो की भन्ने मूल्याङ्कन भएरै यस्तो भएको हो किनभने लामो समय रेमिट्यान्स पनि घटेको देखियो अनि हामीले गरेको लगानीबाट पनि जुन प्रोडक्टिभिटी आउनु पर्ने हो जति क्याश जेनेरेट हुनु पर्ने हो अर्थव्यवस्थाको लागि त्यो फुल क्यापासिटीमा भएन र हाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट एक्स्पान्सनमा केहि कडाइ गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर, पनि विगत ४/५ वर्षमा हामीले ठुलठुला पुर्वाधारहरूमा लगानी गर्यौ। बैंकहरूले हाइड्रोमा लगानी गरेका छन होटलहरूमा, विकासको आयोजनाहरूमा लगानी गरेका छन। तिनीहरूले गर्ने क्याश जेनेरेसन र इकोनोमिक बेनिफिट देखिने समय चाही आउँदै छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिडको कारणले बाहिर कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएको हुनाले, रसिया-युक्रेन युद्धले गर्दा, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध भएको कारणले गर्दा समस्या सृजना भएको हो। विश्वमै माग र आपूर्ति को आकलन गर्न नसकेर समस्या सृजना भएको हो। यसको केहि असर हामिमा पनि देखा परेको हो र सरकारले अब नीतिगत सुधार गर्दै स्रोत उपलब्ध गराउने पर्ने हुन्छ।

विश्व अर्थतन्त्र मै मन्दीको अवस्था छ। अमेरिकी र युरोपेली बजारमा ब्याजदर उकालो लाग्दै छ भने चीनले इन्ट्रेस्टरेट कट डाउन गरेको छ९ इम्पोर्ट बेस इकोनमि भएको नेपाल जस्तो देशमा यी एक्सटर्नल फ्याक्टरको प्रभाब कस्तो र कुन तिब्रतामा पर्न सक्छ?

भारतसंग हाम्रो मुद्रा स्थिर बास्केटमा पेग छ। भारतलाई परेको असर अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मुद्रामा पर्छ। पछिल्लो २-३ महिनामा धेरै देशका राष्ट्र बैंकहरूले मोनिटरी पोलिसि लगभग कडा नै ल्याएका छन। इन्फ्लेसन नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा ब्याजलाई लिएर राष्ट्र बैंकहरूले ब्याज बढाएका छ। भारतमा आरबिआईले डलर आपूर्ति गरेर आफ्नो मुद्रा लाई बलियो बनाउन खोजेको थियो तर ठूलो घाटा भयो भनेर संचार माध्यममा सुनिन्छ। बाहिर परेको स्ट्रेसले हामीलाई स्ट्रेस नपर्ने भन्ने हुदै हुँदैन किनभने पुल बनाउने सामान देखि खाना पकाउने सामान पनि बाहिरबाटै ल्याउने गर्छौ। यी सब कारण ले कस्ट अफ इकोनमि नै प्रभावित भइ हाल्छ अझ हामी कंहा त हल्लाले समेत प्रभाब पार्छ।

आन्तरिक र बाह्य दुवै साइडबाट यदि अर्थतन्त्रमा दवाव छ र यसमा तत्काल सुधार भएन भने र तरलता अभाब अहिले कै अवस्थामा रहने हो भने, नेपालको मनि मार्केट र इन्टर बैंक लेन्डिंग ८.५ प्रतिशतमा रोकिएला तरु यसमा त अवश्य दबाब पर्ने छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कहिले सम्म शक अब्जर्भ गर्न सक्छ? तपाइहरुको नेक्स्ट स्ट्रेट्रेजि कस्तो हुने छ?

बेस रेटको हिसाबमा खर्च सबै बैंकको बढेको छ। यसले अर्थ व्यवस्थाकै खर्च बढाएको छ। इन्फ्लेसन देखि सबै कारणले गर्दा कस्ट अफ प्रड्क्स्न बढ्को छ। यस अघि नै निक्षेपकर्ताको अपेक्षा पुरा गर्नलाई ब्याजदर माथि गयो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केस हेर्दाखेरी हाम्रो डिपोजिट कम्पोजिसन अरू बैंकहरू भन्दा फरक छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करेन्ट एकाउन्टको अनुपात सेभिङ्ग एकाउन्ट भन्दा अलि धेरै भएको कारणले अहिले ब्याजदर ११% भन्दा माथि रहँदाको अवस्थामा पनि हामीलाइ कस्ट एड्भान्टेज छ।

हामीले पनि निरन्तर निगरानी गरिराखेका छौ। हामीले हाम्रो डिपोजिट कस्टको पोर्टफोलियो चाहिँ कति बनाउने भनेर निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौ। हाम्रो रेगुलेटरी रेसियोहरूमा पनि अलिकती स्ट्रेस आएको छ तिनीहरूलाई पनि एडजस्ट गर्दै र तरलताको स्ट्रेस लाई पनि समाधान कसरी गर्ने भने निगरानी गरिरहेका छौ। हिजो सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाइ स्रोतमा केन्द्रित भएर आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्नु परेको थिएँन। बैंकको गुड विल र जो ग्राहकहरू आउनु हुन्थ्यो, उहाँहरूकै इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा निक्षेप आइरहेको हुनाले ग्राहक सम्म पुग्नु पर्ने अवस्था र दवाब थिएन। तर, अहिले त्यो लिबरेज छैन, पोटेन्सियल सोर्सहरु खोजि गर्नु पर्ने अवस्था हामी कहाँ पनि सृजना भएको छ। स्रोतनै सबै भन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने हामीले बुझेका छौ। हाम्रो यो वर्षको कार्यक्रम पनि स्रोत केन्द्रित नै छ।

गत असार मसान्त सम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९ अर्ब ६६ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो,खुद फि तथा कमिसन आम्दानी ६७ करोड २ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तथा आर्थिक बर्षकोको मुनाफा ५ अर्ब २ करोड र नाफाको हिसाबले नम्बर वान तर, अब अहिले त परिस्थिति पुन जटिल देखिदै छ, कस्ट र सोर्स क्रंच को हिसाबले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो नम्बर वान को पोजिसन र प्रफिट रिटेन गर्न सक्छ?

यो रिटेन गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा एसेट क्वालिटी हो। एसेट क्वालिटी मेन्टेन गरेर लगानी गर्दा त्यहाँबाट आउँने क्याश फ्लोलाई निरन्तर समर्थन र निगरानी गर्नुपर्छ। हिजो अर्थव्यवस्था बन्द हुँदा विगत दुई वर्ष उद्योगलाई सपोर्ट गरेकै हो। चाहिले बेलामा सहयोग गर्ने त्यसपछि क्याश जेनेरेट हुन्छ र त्यसलाई निरन्तर गर्यो भने हाम्रो प्रफ़िट रिटेन मात्र होइन ग्रोथ पनि हुन्छ। सबै भन्दा ठुलो कुरो एसेट क्वालिटी हो, यसलाई कायम राख्नु पर्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पहिलो चोटी नाफा कमाएको होइन दुइ बर्षअघि पनि गरेकै हो र गाह्रो पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई।

(देश घाटामा: बैङ्क तथा वितीय संस्था नाफामा! दैनिक अनलाइनले सुरु गरेको एउटा शृंखला हो, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको विचार, बहस र मुद्धाउपर हाम्रो लगातार कभरेज जारी रहने छ।)

यो पनि पढ्नुहोस्:

इण्डस्ट्रियल लोनमा १४/१५ प्रतिशत ब्याज बढेको म चाहिँ मान्न तयार छैन: प्रताप जंग पाण्डे

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्