‘प्राइभेट सेक्टरले पनि छोटो समयमा कसरी नाफा लिने भन्ने तिर नलागेर दीर्घकालीन लगानी तर्फ सोच्नुपर्छ ।’
काठमाडाैं । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा अहिले यसको सिधा असर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा प्रस्ट रूपमा देखा परेको छ। बैङ्कहरूमा विगत एक वर्ष अघि देखि तरलता अभाव छ। ९० प्रतिशतको सिडी रेसियोको रिस्कमा अहिले देशमा बैंकिङ चलिरहेको छ र यसको मारमा उद्योग व्यवसाय परेको छ। मूल्यवृद्धि, कर्जाको लागतमा भएको वृद्धि आदिले अहिले उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन् थालेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरुको छ।
अर्को तर्फ तरलता अभावका बाबजुद पनि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब बढीको मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्। देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छन्। आयात र भन्सार राजस्वमा निर्भर नेपाल जस्तो देशमा अहिले आयात प्रतिबन्धको अवस्था छ। विदेशी मुद्राको संचिती अत्यन्त न्यून हुँदा केन्द्रीय बैङ्क अहिले जसरी पनि आयातलाई वार्षिक १४ खर्बमा सीमित गर्ने प्रयासमा छ र यसको लागी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कठोर कदमहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ।
उद्यमी ब्यबसायीहरु बैंकहरुले १४/ १५ प्रतिशतको चर्को ब्याज असुल्दै र ब्ल्याक लिस्टको धम्कीले नाफा कमाइरहेको आरोप लगाउँदै छन ।धेरै कम्पनीहरू करिब करिब धराशायी भैसके, व्यवसायी मात्र डुब्दै जाने हो भने एक न एक दिन बैंक पनि निश्चित रूपमा टाँट पल्टिन्छ र सरकारको राजस्व आम्दानी पनि गुम्ने तर्क उद्यमी ब्यबसायीहरुले उठाउँदै आएका छन ।
हाल नेपालका बेंकहरुको औसत बेस रेट ९.५४ प्रतिशत रहेको छ र यो हिसाबले कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशतको हराहारीमा रहेको देखिन्छ। तर तरलता अभावका कारण अहिले ऋणको मागको चाप अधिक छ र यसले गर्दा उद्यमी ब्यबसायीहरुको भन्दा बैंकहरुको हात माथि छ। ९० प्रतिशतको सिडी रेसियोको रिस्कमा अहिले देशमा बैंक चलिरहेको छ र यो अवस्थाको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ यस्तै गहन प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास स्वरुप दैनिक अनलाइनले ‘देश घाटामाः बैङ्क तथा वित्तिय संस्था नाफामा’ शृंखला सुरु गरेको हो।
‘देश घाटामाः बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफामा’ शृङ्खला अन्तरगत प्रस्तुत छ दैनिक अनलाइनका लभेष प्याकुरेलले सिभिल बैंकका अध्यक्ष प्रताप जंग पाण्डेसँग गरेको कुराकानीः
नेपाली अर्थतन्त्र निकै नाजुक मोडमा पुगेको छ, मुद्रस्फृति ६/७ % को हाराहारीमा छ र कर्जाको बैंक ब्याजदर १४% मा उक्लिसकेको छ । अयात २० खर्बले नाघ्दा देश अहिले इम्पोर्ट रेस्टिक्स्नको हार्ड मिजर लगाउन बाध्य भएको छ । नेपालको माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमीका हामी स्टेक होल्डरहरुले बिगतमा के- कस्तो गल्ति गर्दा आज यो कठिन आर्थिक परिदृश्यको निर्माण भएको हो ?
हाम्रो डोमेस्टिक भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जुन किसिमको चाप छ ब्याजदरको र मुद्रस्फृतिको त्यसको समेत प्रभाव हो यो । अमेरिकी र लन्डनको मार्केट डेटा हेर्ने हो भने ४० वर्ष पछि अहिले फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिका र बैंक अफ लण्डनले ब्याजदर बढाएर ४० वर्षको रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, त्यसले गर्दा हरेक वस्तुहरूमा यसको असर परेको छ । इन्फ्लेसन २-३ दशककै हिसाबमा अत्त्यधिक हुन् पुगेको छ । चीन जो मूख्य आपूर्तिकर्ता हो , कोभिडको कारणले त्यहाँ कम उत्पादन भएको हुनाले आपूर्ति चेन ब्रेक भएको छ । रसिया युक्रेन युद्ध र आपूर्ति चेन ब्रेक भएको कारणले हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपालमा तेलको आयात १ वर्षमा १५० अर्बले बढेको छ । अरू आयातित वस्तुमा पनि धेरै पैसा खर्च भएको छ । नेपालको सन्धर्वमा हाम्रो त कन्ज्मसन् कै लागी पैसा धेरै बाहिर जाने गर्दछ। हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत रेमिट्यान्स, टुरिजम र एक्सपोर्ट घट्न जाँदा करेन्सी इन आउट फलो मा समेत मिस्म्याच हुन गयो । यस करणले गर्दा अहिले ब्याजदर वृद्धि भएको हो । इनफ्लुयसनलाई म्याच हुने खालको ब्याजदर भएन भने भोलि बचत गर्ने बानी हट्दै जान्छ र झन बढी फन्डको शर्त सप्लाई हुने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले नेपालको अर्थव्यवस्था नाजुक मोडमा पुग्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था,प्राइभेट सेक्टर र नियमक निकाय तिन तिर फर्केको देखिन्छ । प्राइभेट सेक्टर र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले तरलताको अभाबको बहानामा ब्याजदर वृद्धि गर्दै उद्यमी ब्यबसायीको हुर्मत लिने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै छन । अर्को तर्फ राष्ट्र बैंक लिक्वीडिटी टाइट गर्दै अझै ब्याज वृद्धि गर्दै क्रेडिट डिमाण्ड घटाउने कन्भेस्नल अप्रोच मा छ । हिजो गुड डे मा तिनै स्टेक होल्डर मिलेर प्रफिट इन्जोय गर्ने र अहिले किन एक आपसमा यो मनमुटाव, आरोप प्रत्यारोप ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वको अर्थ व्यवस्थाको तथ्याङ्क संग म्याच गर्ने खालको नीति बनाउने गर्छ । बैंकको काम राष्ट्र बैंकले दिएको दिशानिर्देश अनुसार काम गर्ने हो । तपाइले भने जस्तो बैंक र राष्ट्र बैंको बीचमा केही दुविधा छैन । प्राइभेट सेक्टरमा के हो भने आपूर्ति कम हुने बितिकै ब्याजदर बढ्ने कुरा त् स्वभाविक नै हो, यो त प्राइभेट सेक्टरले पनि बुझेकै कुरा हो ।
बैंकको पनि केही हद सम्म कमजोरी होलान, हामीले देशको जीडीपी को आकार जती नै लोन बाँडी सकेका छौ । फण्डहरू अन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा गएको हुनाले रोजागारी सृजना, राज्यलाई राजस्व आउनु पर्ने थियो त्यो हुन् सकेन । अब आगामी दिनमा बैंकहरूले अन प्रोडक्टिभ हैन प्रोडक्टिभ सेक्टर तिर कसरी लगानी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले पनि छोटो समयमा कसरी नाफा लिने भन्ने तिर नलागेर दीर्घकालीन लगानी तर्फ सोच्नुपर्छ । नेपालमा सहज हिसाबले सेयरमा लगानी गर्ने, जग्गामा लगानी गर्ने ट्रेडिङमा फोकस गर्ने गर्छन। सबै प्राइभेट सेक्टरहरू इज्जि मनि मेकिङ्गको पछाडि लागे । दीर्घकालीन लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्ने र चुनौतिहरू सामना गर्न प्राइभेट सेक्टर पनि त्यति इन्ट्रेस्टेड नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो ।
हिजोको दिनमा सर्ट कट मनि को गेम त प्राइभेट सेक्टरले मात्र खेलेको होइन? बैंक र वितीय संस्थानले प्रमोट र फेसिलेट गरे अनी नियामक निकायले आँखा बन्द गर्यो – रियल स्टेट ,क्यापिटल मार्केट, ओभर इम्पोर्ट, लोन मिसुयुज त एक्लै प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्ने कुरै भएन, त्यसैमा हाइ यिल्ड थियो साइलेन्स पार्टनरशिप मिल्यो । हिजो त्यो सबैले गरेको क्युमुलेटिभ मिस्टेक होइन र ?
मिस्टेक भन्दा पनि हरेक कुराको एउटा चक्र हुन्छ । अर्थतन्त्रको पनि चक्र हुन्छ, एउटा उच्च विन्दुमा पुगेर तल आउँनै पर्छ । अहिले संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ । जुन घर जग्गाको मूल्य, सेयेर मार्केटको अहिलेको डाउन टर्नले पनि यहि कुरा देखाएको छ । जापानमा १९८३ मा बबल इकोनोमि भएपछि रियल स्टेटहरूमा जुन प्राइस सेट भयो आज को डेट सम्म पनि यथावत नै छ । अर्थतन्त्र एउटा सेचुरेसनमा पुगिसकेपछि त्यो भन्दा माथि जाने ठाउँ हुँदैन । लगानी गर्नेले पनि विचार गर्नु पर्ने कुरा हो के मा लगानी गर्दा नाफा हुन्छ भनेर । नेपालमा देखासिखी गर्ने बानी छ, एउटाले जे गर्यो अरूले त्यही गर्ने, पछि लाग्ने । सुरूमा प्रवेश गर्ने ले त कमाउँलान पछि पछि थपिने लगानी कर्तालाई अफ्ठ्यारो पर्छ पर्छ ।
चेम्बर अफ कमर्शले त बक्तव्य नै जारी गर्दै बैंकहरुबाट ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएका साना ऋणीहरू ब्याज एक्कासी १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुल्न लागेको आरोप लगाएको छ। कोभिड र लकडाउनले लगातार थला परेको नेपाली उद्योग ब्यबसाय राष्ट्र बैंकको नीति र बैंक बितीय संस्थानहरुको मनोमानीले व्यावसायीक वातावरण झन् बिग्रिएको ब्यबसायीहरुको गुनासो त्यसै त उठेको होइन होला ? तपाईले अध्यक्षता गरी रहनु भएको सिभिल बैंकले यो ब्याजदरको टफ कम्पिटिसनमा आफुलाई अलग्ग राख्न सकेको छ त ?
होला घर जग्गा र पर्सनल लोनमा केही यस्ता घटना होलान तर औद्योगीक लोनमा ब्याजदर १५-१६% पुगेको अवस्था छैन । जसले पर्सनल लोन चलाइराखेका हुन्छन त्यो नविकरण गर्दा बेस रेट महंगो हुन जान्छ । त्यस्तो लोन को क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा १५०% प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले क्यापिटल चार्ज गर्न पर्ने भएकोले १४/१५% पुगेको हुन सक्छ तर इण्डस्ट्रियल लोन मा १४/१५ प्रतिशत ब्याज बढेको म चाहिँ मान्न तयार छैन ।
तरलता को अभाब कायम नै छ, सरकारको विकास खर्च बढ्ने कुनै सम्भावना छैन र आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुँदै छ । श्रावण महिनाको सुरुवात संगै बैंकबाट डिपोजिट आउट हुने क्रम रोकिएको छैन । तपाइको क्यालकुलेसनमा अब आगमी तिन महिनामा नेपाली बैंक ब्याजदर कति वृद्धि हुन सक्छ ?
आजको सिनारियोमा बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर अहिले तेलको मूल्य विश्व बजारमा अहिले घट्दै गएको छ, त्यसले गर्दा इन्फ़्लुएसन केही हद सम्म नियन्त्रण भएर ब्याजदर बढ्ने हैन घट्न सक्ने अवस्था पनि छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सिभिल बैंकको नाफा १६२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन भएको थियो । गत असार मसान्तसम्म ९६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख ४१ हजार निक्षेप संकलन गरेर ८७ अर्ब ९ करोड २२ लाख ६१ हजार कर्जा लगानी गरेको थियो । अहिलेको टफ सिनारियोमा अब यो आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वाटरमा बेंकले यहि स्पिरिटमा नतिजा देखाउन सक्ला ?
हाम्रो विगत दुई वर्षमा क्रेडिट ग्रोथ दोब्बर भएको छ र अब यसको यिल्डहरु बिस्तारै आउँदै जान्छ । अहिले बैंकले एल सी र टर्म लोनको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसबाट फि एण्ड कमिसन इन्कम त विस्तारै घट्दै जाने अवस्था आउँछ, सिभिलको मात्र हैन सबै बैंकहरुको अहिले यही हो । बैंकले अब लेन्डिंग पनि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन, नयाँ एभिन्युज़ बढ्ने अवस्था अहिले देखिदैन । भोलिका दिनमा यसले गर्दा बैंकको नाफामा संकुचन त आउछ आउछ । डेटा हेर्ने हो भने बिगत ४/५ वर्ष यता बैंकको प्रफ़िट मार्जिन त इन्भेस्टमेन्ट र एसेटको तुलनामा घट्दै गएको देखिन्छ ।
(देश घाटामा, बैङ्क तथा वितीय संस्था नाफामा! दैनिक अनलाइनले सुरु गरेको एउटा शृंखला हो, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको विचार, बहस र मुद्धाउपर हाम्रो लगातार कभरेज जारी रहने छ।)
र यो पनि:
