‘बैङ्कले अधिक प्रिमियम माग्दा व्यवसायीहरू गर या मर को अवस्थामा, सधैँ ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने तनाव’
कोभिड महामारी र त्यसपछि उत्पन्न विभिन्न कारणहरूले विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले कमजोर अवस्थामा छ। यस अघि विश्वमा देखिएको ठुलठुला आर्थिक मन्दीहरूको नकारात्मक प्रभाव नेपालमा खासै पर्ने गरेको थिएन तर सन् २०१९ पछि परिस्थिति नेपालको लागी समेत जटिल हुन् पुगेको छ। कोरोना, कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, रुस-युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले ‘ग्लोबल इकोनोमी’ मन्दी तर्फ छ। नेपालमा समेत १ वर्ष अघि देखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न भैसकेको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारीपछि मौद्रिक नीतिमा लचकता थप्दै अल्पकालीन समाधान त खोज्यो तर ३ वर्ष नबित्दै यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भएको छ। देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छन्। आयात र भन्सार राजस्वमा निर्भर नेपाल जस्तो देशमा अहिले आयात प्रतिबन्धको अवस्था छ। विदेशी मुद्राको संचिती अत्यन्त न्यून हुँदा केन्द्रीय बैङ्क अहिले जसरी पनि आयातलाई वार्षिक १४ खर्बमा सीमित गर्ने प्रयासमा छ र यसको लागी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कठोर कदमहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ।
आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा अहिले यसको सिधा असर उद्योग वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रस्ट रूपमा देखा परेको छ। बैङ्कहरूमा विगत एक वर्ष अघि देखि तरलता अभाव छ। ९० प्रतिसतको सिडी रेसियो को रिस्कमा अहिले देशमा बैंकिङ चलिरहेको छ र यसको मारमा उद्योग व्यवसाय परेको छ। मूल्यवृद्धि, कर्जाको लागतमा भएको वृद्धि आदीले अहिले उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन् थालेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरुको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा दैनिक अनलाइनले ‘देश घाटामा: बैङ्क तथा वित्तिय संस्था नाफामा’ शृंखला सुरु गरेको हो।
‘देश घाटामा: बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफामा’ शृङ्खला अन्तरगत प्रस्तुत छ दैनिक अनलाइनका लभेष प्याकुरेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी:
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत अन्य व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरूले लगातार बैङ्कले उद्यमी व्यवसायीलाई अनाहकमा चर्को ब्याजदरको पासोमा पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, यसैले गर्दा अधिक मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको समेत उद्यमी व्यवसायीहरूको आरोप छ तर अर्को तर्फ बैङ्क र वित्तीय जगत त गत आ ब मा भएको ७४ अर्ब बराबरको मुनाफा रिटर्न अन इक्विटीको तुलनामा मात्र १२.१ प्रतिशत रहेको बताउँछ। यस्तो अवस्थामा के उद्यमी व्यवसायीहरू झुटो आरोप लगाइरहेका छन्, किन सधैँ बैङ्क र व्यवसायी बिच द्वन्द्वको स्थिति देखाइन्छ?
७४ अर्ब उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट लगानीमा पुग्छ पुग्दैन त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा ब्याज तिर्ने पनि व्याज लिने पनि दुवै बाँच्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले व्याज तिर्ने अलि समस्यामा छ त्यसैले मिलेर अगाडि जानुपर्छ। उहाँहरूले पनि अलिकति नाफामा कम्प्रोमाइज गर्ने हामीले पनि अलिकता बढ्ता मेहनत गर्ने अहिलेको यथार्थ हो जस्तो लाग्छ।
बैंकहरुले नाफामा कम्प्रोमाइज गर्ने यो भनेको के हो? किन कुनै संस्थाले नाफामा कम्प्रोमाइज गर्ने? कहाँ र कसरी बैङ्कहरूले व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारोमा परेका छन् अलि स्पष्ट पारी दिनुहुन्छ की?
ब्याज तिर्ने भनेको ब्याजको दर हिजो ७/८ प्रतिशत मा लिएको कर्जाको ब्याज दर क्रमिक रुपमा बढाउँदै लगिएको छ। बैङ्कहरूले आफ्नो नाफा कम होला भनेर प्रिमियम बढाएको भन्ने खबर हामीले पाएका छौं। प्रिमियम दर बढाउनु भनेको हामीले बुझे अनुसार यदि कुनै व्यवसायमा बढी रिस्क छ भने बढी प्रिमियम लिनु पर्यो रिस्क छैन भने बेस रेटमा लोन दिनु पर्ने हो। तर अहिले के छ भने लिक्विडिटि क्रन्चको नाममा व्यवसायीहरूले बढी व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। दैनिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पर्यो, त्यसको लागी रकम को जोहो गर्ने पर्यो यस्तो बेलामा बैङ्कले अधिक प्रिमियम माग्दा व्यवसायीहरू गर या मर को अवस्थामा ऋण लिन बाध्य भएका छन्, यो हाम्रो बुझाई हो।
उद्यमी व्यवसायीहरू भनेको निरीह वर्ग त होइन? पैसा, पावर पहुँच सहित संगठित नै हुन्छन् ठुला उद्यमी व्यवसायीहरू, नेपालमा कुल बैंकिङ कर्जामा ८० प्रतिशत सम्मको रजगज त तपाईँहरू जस्ता ठुला उद्यमी व्यवसायीहरूकै हात मा छ भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी उद्यमी व्यवसायीहरू मारमा पर्छन भनेर साधारण जनताले पत्याउने, आधार के छ?
आधार धेरै छन्। ऋण लिने भनेको ऋण चाहिए पछि नेपालको कानुनी व्यवस्थाले गर्दा बैङ्कहरू जति कानुनी रूपमा सुरक्षित छन् त्यति व्यवसायहरूलाई सुरक्षित बनाउने कुनै पनि कानुन नेपालमा परिभाषित भएन। त्यस कारणले बैङ्कको ऋण जति सुरक्षित छ त्यही आधारमा त्यो पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूको पनि कारोबारलाई सुरक्षित गर्ने ऐन आएन भने देखि जस्तै कानुन बनाए पनि त्यो पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ।
अहिले भनेको चाहिँ व्याज लिएन भनेदेखि हामी व्यवसायहरूको के हुन्छ भन्दा हामीलाई मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उदाहरणको लागि मेरो दश वटा कम्पनी छ अथवा ल भनौँ मेरो दुई वटा कम्पनी छ। भोलि काम गर्दै जाँदा एउटा कम्पनी को अवस्था बिग्रियो भने अर्को राम्रो कम्पनी पनि बिग्रिएको महसुस गरेर जम्मैलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्ने चलन यो संसारमा नभएको चलन हाम्रो नेपालमा छ । यसले गर्दा खेरि राम्रो कम्पनी पनि बिग्रिँदै जाने अवस्था छ किन कि त्यो व्याज एड्मिस्टर गर्नु पर्यो। बाहिरी देशमा के हुन्छ भने देखि यदि कम्पनी लस भयो भने देखि उसले दामासाही लिक्विडेसन डिक्लेर गरेपछि त्यसमा दिनुपर्ने पैसा दिनेलाई रोक्न सक्छ र लिनुपर्ने पैसा उठाएर त्यसलाई तिर्न सक्छ। सब भन्दा समस्या कहाँ निर छ भन्दा खेरि सीमित दायित्व भनेर राज्यले प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिलाई छुटाछुटै बनाएको छ तर व्यवहारमा जति पनि कानुनहरू अहिले बनेका छन् सीमित दायित्व नगरीकन दायित्वलाई अन लिमिटेड बनाइएको छ त्यसले गर्दा यो समस्याहरू आएको छ, समस्या को चुरो कारण यो हो।
यो भनेको त न आज को कुरा को, न आज को समस्या हो (ऋण लिन सञ्चालकहरू पर्सनल ग्यारेन्टी दिन तयार हुन्छन्, अब पर्सनल ग्यारेन्टी दिए पछि अनि के को लिमिटेड लायबिलिटी, आफै बैङ्क को हात माथि पर्ने कुरा भएन, बैङ्क को हात माथि पर्ने गरी डिल पनि गर्ने अनि रुवाबासी पनि गर्ने जस्तो भएन यो त?
अहिले नम्बर एक त पैसा कसैलाई चाहियो भनेपछि बच्चा बेच्नलाई पनि तयार हुनु पर्ने जस्तो बाध्यतामा छन् व्यापारीहरू के गर्ने? पैसा चाहिएको अवस्था मा त मान्छे ले ३६५ ब्याजमा पनि पैसा लिन्छ, उद्यमी व्यवसायीको वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। भएको व्यवसाय जोगाउन, कालोसुचीमा पर्न बाट जोगिन समेत थप ऋण लिन उ बाध्य छ। बैङ्कमा जनताको पैसा छ, त्यसमा १०५ इनभेस्टर को होला। मान्छेले मेहनत गरेर कमाएको पैसा अलिक बढी आउँछ कि भनेर बैङ्कमा राखेका हुन्छन्। त्यसलाई डुब्न दिनु हुँदैन त्यो सत्य हो तर यै आधारमा व्यवसायी को हुर्मत लिनु पनि हुँदैन, राज्यले व्यवसाय गर्दा नोक्सान पनि हुन्छ भनेर स्वीकारेको छ तर बैङ्कहरूले स्वीकारेका छैनन्। विश्वमा कहीँ केही दैवी विपत्ति, अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भयो भने ठूल्ठूला बैङ्कहरू धराशायी हुन्छन् सबभन्दा पहिला प्रहार बैङ्कमा हुन्छ, दोस्रो प्रहार बिमामा हुन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी प्रभाव व्यवसायमा हुन्छ। कोरोना महामारी, भूकम्प, अर्थतन्त्रमा परिवर्तन, नेपाल भारत सीमामा अवरोध आयो भने व्यवसायीले केही हद सम्म त्यो रिस्कलाई जनतामा ट्रान्सफर गर्न सक्ने गर्यो, गर्न नसकेदेखि आफै पलायन हुन पर्यो। यस्तो नियमले गर्दा अहिले नेपालमा लोन लिएर व्यवसाय गर्न सजिलो छैन। तोकिएको मितिमा लोन तिरेन भने व्यवसाय ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ। कसैले जग्गा बेचेर पनि लोन तिरेर आफू ब्ल्याक लिस्ट हुन बाट बचेको यथार्थ हो।
क्रेडिट साइकलमा त क्रेडिट डिसिप्लिन त संसार भर हुन्छ, बरु नेपाल र साउथ एसियामा क्रेडिट डिसिप्लिन कम्जोर छ, हैन र?
बैङ्कसँग पैसा छैन भनिएको छ तर उनीहरूले पूर्ण क्षमता अनुसार काम गरिरहेका छन्, तिनको अपरेसन कस्ट पनि धेरै बढेको छैन। यता अहिले मूल्यवृद्धि बढ्दो छ हिजो १ टन आयात गर्दा र आज १ टन आयात गर्दा त्यसको लागत २०-३०% बढ्ता छ । अब यो बढेको लागत कहाँ बाट जुटाउने, बैङ्कले ऋण नदिने अथवा ऋण दिए पनि चर्को ब्याजमा अनी कि त हामी व्यवसायीले आफ्नो कारोबार घटाउनु पर्यो र कि त चर्को ब्याज मा ऋण उठाउनु पर्यो जताबाट पनि व्यवसायी नै मारमा पर्ने देखियो। ठुलो समस्या व्यवसायीहरूलाई भनेको मूल्यवृद्धि हुनु, लगानी बढ्ता हुनु, ब्याज वृद्धि हुनु,बैङ्कहरूले प्रिमियम बढी लिनु हो। राष्ट्र बैङ्कले प्रिमियम बढ्ता लिन पाइँदैन भनेको छैन यसले गर्दा समस्या भएको हो।
ब्याज बढाएपछि आयात घट्छ, मान्छेले खर्च कम गर्छन् भन्ने सिद्धान्त अहिले संसार भरी कै हो, तर विकसित देशहरूमा क्रेडिट साइकलमा काम हुन्छ९ इफेक्ट देखिन्छ तर हेर्नुस् त हाम्रो त इम्पोर्ट बेस इकोनोमी छ, खै त डिमान्ड मा कमी आएको अनि अनियमित तरिका ले समान सप्लाई पनि भइरहेको छ। यो यथार्थ हो र सरकार सँग नेसनल कन्जप्सन डिमान्ड को डाटा छैन हाम्रो देशलाई के कति सामानहरूको आवश्यक पर्छ भनेर आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छैन । जति व्याज वृद्धि भए पनि आयात घट्दैन । अनियमित तरिका ले काम गर्ने का लागी उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम सबै नाका खुला छ –अनि हामी राज्यलाइ कर, बैङ्कलाई ब्याज तिर्दै नियमित तरिकाले काम गर्नेहरुका लागी आयात बन्द छ। यसरी कहाँ हुन्छ, कि त केही बस्तुहरूको कुनै दिर्घकालिन नीति अनुरूप आयात बन्द गर्नु पर्यो, त्यसपछि उद्यमी ले त्यसमा ढुक्क भएर लगानी गर्छन्, उत्पादन हुन्छ, बिस्तारै मूल्य पनि घट्दै जान्छ र जनता लाई राहत हुन्छ– अहिले त बरु तस्करहरूलाई राहत भइरहेको छ।
नेपाल बैंकर एसोसिएसनले त हाल अब ब्याजदर वृद्धि नगर्ने घोषणा नै गरी सकेको छ, यो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकपछि अर्थात् अबको दुई महिनापछि त फेरी ब्याज तिर्ने चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ? अब यसको समाधान कसरी गर्नु पर्ला?
हामीले के भनेको छौ, प्रत्येक तिन महिना मा नै ब्याज बुझाउने हो तर ३५ दिन पछि बुझाउने कुसन चाहिन्छ। यो पटक राष्ट्र बैङ्कले के गर्यो भने १५ दिन पछि ब्याज बुझाएको पनि हामी मान्छौ भनी दियो, तर यो कुरा पहिल्यै भनेको भएता व्यवसायीले पनि आफ्नो पे ब्याक प्लान त्यसैगरि मिलाउँथे। यहाँ त बैङ्कहरूको प्रभाव मा परेर राष्ट्र बैङ्कले पुर्बाग्राही भएर राष्ट्र बैङ्कले यो लास्ट आवरको निर्णय गरेको हो-बैङ्कहरू को नाफा देखाउन-को लागी बोनस बाँड्न को लागी हो। यो निर्णय पहिल्यै गरेको भए व्यवसायी लाई स्ट्रेस त हुन्न थियो, हिजो ३५ दिन को सुविधा दिँदा कुन चाही बैङ्क डुबेको थियो। मुलुकी एन ले सबै नागरिकलाई दिएको भुक्तानी को समय सिमा पनि नियामकनिकायले जुन हाम्रो हक हो त्यो पनि खोसी दियो।
अहिले यो प्रफ़िट भयो भनेर बैङ्कले पनि खुसी मनाउने ठाउँ छैन, यो त ब्ल्याक लिस्टको धम्कीले कमाइएको नाफा जस्तो भयो। अहिले धेरै कम्पनीहरू करिब करिब धराशायी भैसके यस्तै हो भने व्यवसायी मात्र डुब्दै जाने हो भने एक न एक दिन बैंक पनि निश्चित रूपमा टाँट पल्टिन्छन् र सरकारको राजस्व आम्दानी पनि गुम्छ-यहाँ निर उद्यमी व्यवसाय, बैङ्क र सरकारको राजस्व तिनैलाई जोगाउने हिसाबमा नीति अहिलेको आवश्यकता हो।
(देश घाटामा, बैङ्क तथा वितीय संस्था नाफामा! दैनिक अनलाइनले सुरु गरेको एउटा शृंखला हो, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको विचार, बहस र मुद्धाउपर हाम्रो लगातार कभरेज जारी रहने छ।)
यो पनि पढ्नुहोस्
