लभेष प्याकुरेल
पैसा नभएर ऋण दिन नसक्ने भनेका बैङ्कले गरे अर्बौँ मुनाफा, जनता चकित!
यो अर्थतन्त्र र आर्थिक कुरो पनि बडो रकमी हुँदो रैछ, बुझ्न नसक्ने हामी सर्वसाधारणले त? करिब करिब एक वर्ष हुन लाग्यो होला तरलता संकट र बैङ्कको बिग्रँदो अवस्थाको चर्चा सुनेको। भन्थे बैंकसंग त पैसा नै छैन ऋण दिन। डिपोजिट नहुँदा बचतको ब्याजमा बैंक बैंकको हानाथाप पनि देखियो। सर्वसाधारणले त कतै नेपालका बैंक डुब्ने होइनन् भन्ने पो सोच्न लागिसकेका थिए। तर, अचम्म हेर्नुस न ‘‘गत आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक पो भएको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? हाम्रा देशका २७ वाणिज्य बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.१४ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल पो भए। त्यति मात्र कहाँ हो र? विकास बैंकहरुले समेत गत आवमा ६ अर्ब ६२ करोड ७८ रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्।
होइन लगानी गर्ने सुको पैसो नभएको बैंकले नाफामाथि नाफा त्यो पनि अर्बौ अर्ब कसरी कमाउँछन्?
बैंकिङ विश्लेषक अनलराज भट्टराईको विश्लेषणमा बैङ्कहरुले कमाएको यो मुनाफा पुँजी, लगानी र रिस्कको अनुपातमा धेरै होइन। उनी भन्छन ’आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा जब तरलताको व्यापक संकट सुरु भयो यसले बैंकलाई पनि अफ्ठ्यारोमै पारेको थियो तर पछि ४ महिनामा बैंकहरुले ५०० अर्ब लगानी गर्न सके, यो फ्रन्ट लोडिङ्ग भयो, यसैले बैंकहरुले तरलता अभावका बाबजुद ४ महिनाको फ्रन्ट लोडिङ्गले गर्दा औसतमा १० महिनाको ब्याज आर्जन गर्न सफल भए। मनि मार्केटको जुन पहिला १% ब्याज दर हुने गर्थ्यो त्यो बढेर ४ प्रतिशत पुग्यो, अर्थात् ३ प्रतिशत स्प्रेड र यो सेग्मेंटमै बैंकहरुले ७०० अर्ब खेलाउन पाए, बैंकले तरलता सस्तोमा पाए अर्को तर्फ बैंकको दर बढ्दै जाँदा कमाउने अवसर पनि जुर्दै गयो। खासमा बैंकहरुको ट्रेडिसनल इन्ट्रेस्ट बढ्न गयो, अरु आय पनि बढ्न गयो, एक्सचेन्ज गेन, स्टक मार्केट फलुक्चेसनको गेन सबै कारणले गर्दा यो प्रफिट देखिन्छ जुन मैले अनुमान गरेको हराहारी मै छ, त्यस्तो अच्चम मानिरख्नु पर्ने कुरा होइन। भोलम अफ बैंकिङ्ग एस्सेट, ५८०० अर्ब को आसपासमा रहेको छ। जम्मा कमाएको ७६ अर्ब त्यो पनि राज्यलाइ कर तिरे पछिको नेट प्रफिट यो त १.२५ प्रतिशतको हाराहारी को हो कसरी धेरै भन्नेर्।
ग्लोबल आइएमई बैंकका पुर्वकार्यकारी अधिकृत परशुराम कुवंर क्षेत्रीको विचारमा समेत यो कुनै ठुलो रिजल्ट होइन, उनी भन्छन् ‘बैंकहरुले कति कमाए यसरी हेर्नु भन्दा पनि रिटर्न अन इक्विटी मा हेर्नुपर्छ , रिटर्न अन इक्विटी १२.१ प्रतिशत हो, अघिल्लो बर्षको तुलनामा अहिले यो बढेको हो। अघिल्लो वर्ष यो ११.३/११.४ मा थियो। तर कुरा के भने बैंकले कति इक्विटी लगाए र यो नाफा कमाए, यसरी हेर्दा १२ प्रतिशतको रिटर्न त्यस्तो ठुलो हैन, यदि तपाई बैंकको इन्भेस्टर, सेयर होल्डर हो भने यो तपाईँको लागि कुनै ठुलो रिजल्ट होइन।
क्षेत्रीको विश्लेषणमा वर्ष ७८/७९ मा केहि सुधार भएको थियो, योभन्दा अघिको दुई वर्षको तुलनामा, जसले बजारमा डिमाण्ड क्रिएट भयो र त्यसको पनि प्रभाव हो। आ.व. ७७/७८ को तुलनमा आ.व. ७८/७ढ मा बैङ्कहरुको मुनाफा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र यसको मुख्य दुई कारण छन्। एउटा त बैङ्कहरुको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड वृद्धि भएको छ, ९० प्रतिशतभन्दा अधिक सिडि रेसियोसम्म लगानी गर्न पाउँदा नाफा बढ्ने नै भयो, ब्याज दर पनि बढ्यो। ट्रेजरी बिल्समा मात्र नेपालका बैंकहरुले जम्मा डिपोजिटको अराउण्ड १५ प्रतिशत त ट्रेजरी बिल्समा लगानी छ। अब ट्रेजरी बिल्स कै ब्याज ७ मा लिने ११ मा लगानी गर्ने पुग्दा ४ प्रतिशत त आरामले स्प्रेड नै एञ्जोय गर्न पाइयो। स्प्रेड ४ प्रतिशत पुग्ने अवस्थामा मुनाफामा वृद्धि त हुने नै भयो। यहाँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा इन्ट्रेस्ट स्प्रेड ३.६ प्रतिशतबाट बढेर ४.२ प्रतिशत भएको छ। अब लोन लस प्रोभिजन पनि अघिल्लो वर्ष ११.८ प्रतिशत झन्डै झन्डै १२ अर्बको थियो तर आ. ब. ७७/७८ मा यो ४ अर्ब ३० करोडको हाराहारी मा झर्यो–यहाँ बैंकहरुले मुनाफा बढाउने मौका पाए।
होला पनि नाफा कमाउने उदेश्यले खोलेका बैंकहरु साम–दाम दण्ड भेद जसरी भए पनि नाफा त कमाऊ नै पर्यो। अर्कोतर्फ देशका नामुद उद्यमी ब्यापारीहरु बैंकले मनोमानी गरेर आफुलाई कंगाल पार्न लागेको आरोप लगाउँछन्। के साच्चै बैंकहरुले कतै उद्यमी ब्यापारी र सर्व साधारणको घाँटी निमोठेर नाफा कमाइ त रहेका छैनन्? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका पधाधीकारीहरु जो लगातार बैंकको ज्यादती बिरुद्ध आवाज उठाउदै आएका छन्, हामीले उनलाई सोधेका छौँ। बैंकहरुले त नियम संगत तरिकाले नाफा कमाएका छन रे? उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघ जस्तो संस्थाले समेत झुठो आरोप लाउने ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भने बैंकहरुले ज्यादती गरेरै नाफा कमाएको जिकिर गर्दछन्। उनको बिचारमा ब्यबसायीलाई बैंकहरुले ब्ल्याकलिस्टको डर त्रास देखाउँदै कमाइएको नाफा हो यो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ थप्दछन् “७४ अर्ब उहाँहरूको इन्भेष्टमेन्ट लगानिमा पुग्छ पुग्दैन त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा जो ब्याज तिर्ने पनि व्याज लिने पनि दुवै बाँच्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिले व्याज तिर्ने अलि समस्यामा छ त्यसैले मिलेर अगाडि जानुपर्छ। उहाँहरूले पनि अलिकति नाफामा कम्प्रोमाइज गर्ने हामीले पनि अलिकता बढ्ता मेहेनत गर्ने अहिलेको यथार्थ हो जस्तो लाग्छ।
“विश्वमा कहिँ केहि दैविक विपत्ति, अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भयो भने ठूल्ठूला बैंकहरू धरासायी हुन्छन् सबभन्दा पहिला प्रहार बैंकमा हुन्छ, दोस्रो प्रहार बीमामा हुन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढि प्रभाव व्यवसायमा हुन्छ । कोरोना महामारी, भूकम्प, अर्थतन्त्रमा परिवर्तन, नेपाल भारत सीमामा अवरोध आयो भने व्यवसायीले केही हदसम्म त्यो रिस्कलाई जनतामा ट्रान्सफर गर्न सक्ने गर्यो, गर्न नसकेदेखि आफै पलायन हुन पर्यो। यस्तो नियमले गर्दा अहिले नेपालमा लोन लिएर व्यवसाय गर्न सजिलो छैन। तोकिएको मितिमा लोन तिरेन भने व्यवसाय ब्ल्याकलिस्टमा पर्छ। कसैले जग्गा बेचेर पनि लोन तिरेर आफू ब्ल्याकलिस्ट हुनबाट बचेको यथार्थ हो। अहिले मूल्यवृद्धि बढ्दो छ हिजो १ टन आयात गर्दा र आज १ टन आयात गर्दा त्यसको लागत २०–३० प्रतिशित बढ्ता छ। ठूलो समस्या व्यवसायीहरूलाई भनेको मूल्यवृद्धि हुनु, लगानी बढ्ता हुनु, ब्याज वृद्धि हुनु,बैंकहरूले प्रिमियम बढि लिनु हो। राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढ्ता लिन पाईदैन भनेको छैन यसले गर्दा समस्या भएको हो। बैंकहरु एक तर्फी मनोमानी गर्ने, रास्ट्र बैङक उनकै पृष्ट पोषण गर्ने, नाफा त हुनेनै भयो।
चेम्बर अफ कमर्शले त वक्तव्य नै जारी गर्दै बैंकहरुबाट ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएका साना ऋणीहरू ब्याज एक्कासी १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुल्न लागेको आरोप लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदा ले गर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको च्याम्बरको आरोप छ। कोभिड र लकडाउन ले लगातार थला परेको नेपाली उद्योग ब्यबसाय राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रिएको च्याम्बरको ठहर छ।
हाम्रो नेपालमा ब्यापारी र बैंक दुवैको सधै यस्तै हो। कराउँछन कराउँछन अनि मन्त्री नेता सके प्रधानमन्त्री गुहारछन र मिल्छन्। एक पटक वित्त विश्लेषकहरुको कुरा पनि सुनौं न कसरी देश नै घाटामा भएको बेलामा समेत बैंकले नाफा कमाइ रहेका छन्? के यो कुनै कला, जादु त होइन?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का उपाध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेको विचारमा पनि लोन बढाउन नसके पनि रिकभरीमा ध्यान दिएको हुनाले केही मुनाफा कमाउन सकेको बुझाइ छ। काफ्ले भन्छन् “विगत दुई साल कोभिडको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुन गयो। कमर्सियल बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजन घटाएका छन। २०७७/७८ मा बैंकको लोन लस प्रोभिजन १.५१ % थियो भने अहिले त्यो घटेर १.३ % जति भएको छ। त्यो कारणले प्रोफिट गर्न सक्यो।”काफ्ले थप्दछन ’लोनको अभाव चाहिँ पछिल्लो पुस महिना पछि भएको हो। मानिसहरूलाई लोन पाउँनु नै ठुलो कुरा भयो। बैंकहरूले बेस रेटमा मार्जिन लिन पाएँ। बैंकहरू नाफामा जानुको मूख्य तीन कारण छन, भैराखेको पोर्टफोलियोमा ब्याज बढाउन पाएँ, लोन लस प्रोभिजन घटाए र कोभिडको कारणले खर्च कटौति भएको कारणले गर्दा बैंकहरूको प्रोफिट बढेको हो। डेभिडेन्ट क्यापासिटिमा इन्क्रिमेन्ट भाको छैन, अलिअलि मात्र भाको छ र्।
उद्यमी व्यवसायी ठुला घराना विदेशी लगानीकर्ता देखि मै हुँ भन्ने पनि, आफुहरु सार्है मुस्किलमा रहेको भन्छन्। कोरोनाको प्रभावले व्यापार व्यवसाय चौपट भएको, दोकान पसल चलाउन मुस्किल रहेको यस्तै यस्तै गुनासा छन, आज भोलि ठुला बडा भनाउँदाका पनि। अर्थ व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय नै आज समस्याग्रस्त छ। आयात निर्यातको सन्तुलन नमिल्दा ब्यापार घाटाले डाँडो काटिसकेको छ, देशमा डलर संचिती बेपता ओरालो लागेर सरकारले आयात मै कडाइ गर्नु परेको छ। विकाश निर्माण ठप्प छ। आगामी वर्षको जीडीपी ८% ले बढाउने गफ त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा ठोके तर ४ % पनि पुग्ने हो कि हैन ठेगान भने छैन।
पर्यटन व्यवसायी, टानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सामाजिक संजाल मार्फत आपत्ति दर्ज गरेका थिए उनको गुनासो पर्यटन, उद्योग, “व्यापार सवै घाटामा, बैंकहरु सवै नाफामा, राज्यको वित्तीय, मौद्रिक नीति कार्यक्रम कम प्रभावकारी भएका हुन त? आजको यक्ष प्रश्न’।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको गुनासो नेपालको कानुनी व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरू जति कानुनि रूपमा सुरक्षित छन त्यति व्यवसायहरूलाई सुरक्षित बनाउने कुनैपनि कानुन नेपालमा परिभाषित भएन र यसले जहिले पनी ब्यबसायी नै मारमा परेको उनको निस्कर्ष छ।
श्रेष्ठ भन्छन् ‘हेर्नुस जस्तो उदाहरणको लागि या दुइवटा छ, एउटा कम्पनी बिग्रिन्छ भने अर्को राम्रो कम्पनी पनि बिग्रिएको महशुस गरेर जम्मैलाइ ब्यल्याक लिस्ट गर्ने चलन नेपाल मा छ जुन संसारमा कहि पनि छैन । यसले गर्दा राम्रो कम्पनी पनि बिग्रिँदै गएको अवस्था छ किन कि त्यो व्याज एड्मिस्टर गर्नु पर्यो । बाहिरी देशमा के हुन्छ भने देखि यदि कम्पनी लस भयो भने देखि उसले दामासाहि लिक्विडेसन डिक्लेर गरेपछि त्यसमा दिनुपर्ने पैसा दिनेलाइ रोक्न सक्छ र लिनुपर्ने पैसा उठाएर त्यसलाइ तिर्न सक्छ । सबभन्दा समस्या कहा निर छ भन्दा खेरि सिमित दाइत्व भनेर राज्यले प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनि व्यक्तिलाई छुटाछुटै बनाएको छ तर व्यवहारमा जति पनि कानुनहरू अहिले बनेका छन् सिमित दाइत्व नगरिकन दाइत्वलाइ अन लिमिटेड बनाएको छ त्यसले गर्दा यो समस्याहरू आएको छ। बेस रेट चाहिँ राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ। बेस रेटमा २ % प्रिमियम जोडेर लिन पाइन्छ। बैंकहरूले हामीसंग पैसा छैन, लोन लाने भए यति ब्याज तिरेर लैजाउ भन्न थाले। व्यवसायीहरूले बेस रेट हेरेनन्, लोन कसरि पाइन्छ र कारोबार कसरि अगाडि बढ्छ भन्ने मात्र सोचे । नेपालको बैंकिङ्ग सेक्टर तपाईको त्यति प्रोफेस्नल भैसकेको छैन यदि राष्ट्र बैंकले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त अझै ब्याज दरमा उनीहरूको मनपरी हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न सहयोग गरिराको छ।’
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजन काफ्ले केही हदसम्म बैंकहरुको प्रोफेसनालिजममा सङ्का गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। “बेस रेट चाहिँ राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ । बेस रेटमा २ % प्रिमियम जोडेर लिन पाइन्छ । बैंकहरूले हामीसंग पैसा छैन, लोन लाने भए यति ब्याज तिरेर लैजाउँ भन्न थाले । व्यवसायीहरूले बेस रेट हेरेनन, लोन कसरी पाइन्छ र कारोबार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मात्र सोचे । नेपालको बैंकिङ्ग सेक्टर तपाईको त्यति प्रोफेस्नल भैसकेको छैन यदि राष्ट्र बैंकले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त अझै ब्याज दरमा उनीहरूको मनपरी हुन्थ्यो ।” राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न सहयोग गरी रहेको काफ्लेको बिचार छ।
हुन त हाम्रो देशको के कुरा गर्नु यस्तो आर्थिक संकट र मन्दीको बेलामा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरबिच पानी बाराबार छ। अनि सायद यस्तै मौका छोपेर मुनाफा कमाएका होलान् बैंकहरुले, अरु त के होला? सबै बैंकको सिडी रेसियो, अर्थात् कर्जा दिने क्षमता, ९० प्रतिशत को हाराहरीमा छ। लामै समयदेखि यो चलिरहेको छ। हाम्रा बैंकहरू सधै सुटेट बुटेट हुँदै चिल्ला महंगा गाडीमा हुइकिने यिनका सिइओ र टप म्यानेजमेन्टको निन्द्रा गायब छ हजुर बैंक बाट पैसा गायब छ। त्यसो भए यत्रो मुनाफा कसरी कमाए त बैंकहरुले, इन्ट्रेस्ट कार्टेलिङ्ग त गरिरहेको छैन बैंकहरु?
परशुराम कुवंर क्षेत्री इन्ट्रेस्ट कार्टेलिङ्ग गरेको आरोपलाइ खारेज गर्दछन – बैंकहरुले डिपोजिटको इन्ट्रेस्टलाइ कर्भ गर्न मिलेर काम गरेका हुन् तर यो त इकोनोमीलाई जोगाउन बैंकहरुले गरेका हुन, डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट बढ्दा, बेस रेटमा असर पर्छ र कर्जाको रेट मा पनी स्वतः त्यसैले यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट लाई कर्भ गर्ने काम भएको हो। आफ्नो मुनाफा बढाउँन बैंकहरुले यो गरेका होइनन नत्र त रास्ट्र बैंक मात्र के सरकारले पनी कारवाही गरी हाल्थ्यो नि– यो कार्टेलिङ्ग होइन इकोनमिलाई सेभ गर्न चलेको कदम हो।
खाने तेलदेखि गाडी गुडाउने तेल को भाउ आकासमा छ, जसलाई सोध्यो सबै कमाइ घटेको र खर्चले डाँडा काटेको रोइलो गर्छन सबै नेपाली जन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र र उपभोक्ताहरु समस्यामा परिरहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रले ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाएका छ। उनको भनाइमा बैंकहरुले जब ६/७ महिना पहिला बेस रेट प्लस गरेर जति पनि सम्झौता गरेका थिए, अहिले त्यो तोडेर बढीमा सम्झौता गर्न दबाब दिएर कर्जा प्रवाह गर्दै यो अधिक नाफा आर्जनको बाटोमा बैंकहरु लागेको उनको आरोप छ।
बैंकिङ विश्लेषक अनलराज भट्टराई नेपालको प्राइभेट सेक्टरको इमान्दारीतामा पनि शंका गर्ने स्थान रहेको मान्दछन– सन् २०१७ मा जुन रुपमा ब्याज दर बढेको थियो हामी अझै त्यो लेबलमा पुगेको छैनौ, अहिले इफ्लेसन धेरै छ, तर अहिले कतिपय व्यवसायीहरु ले रास्ट्र बैंकको बेस रेट र प्रिमियम दरको रिन्युवल बिना थप घट गर्न नपाउने नियम बैंकहरु ले तोडे भन्ने आरोप लगाउदै छन, त्यो त पब्लिक फोरममा भन्दा रास्ट्र बैंकमा कम्प्लेन रजिस्टर पो गर्ने हो। यदि कुनै बैंकले बेस रेट र प्रिमियम दरमा जबर्जस्ती गरेको छ भने त्यो क्राइम हो, त्यसलाई त रास्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ। तर ट्रान्स्परेण्ट चिजलाई नेपालमा गाली गर्ने चलन छ। नेपालमा समग्रमा १८ लाख ब्यापार ब्यस्याय लाई कर्जा दिएको छ। तिनको पनी त पारदर्शीता कुरा हुनु पर्लानी बैंकिङ्ग सेक्टर ले २२/२३ अर्ब कर तिर्छ खै अरु सेक्टरको ट्याक्स भोलुम ? देशमा करिब २० खर्ब को आयात हुन्छ त्यस बाट पनि त १०% मुनाफा त होला, यो अलि अलि पारदर्शिता को अभाव मा हुने गुनासो मात्र भयो – पारदर्शी भए त कानुनी उपचार पनि पाई हालिन्छ।
भदौमा ब्याजदर रिभ्यू गर्ने सुरमा रहेको नेपाल बैंकर्स संघले अन्ततःभदौ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले यसअघि सस्तो ब्याजमा कर्जा नपाइने संकेत गरेका थिए।
ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंक र राष्ट्र बैंकमा किन बेसिक बुझाई मै फरक त? धमाधम ब्याज बढाउँदा मुनाफा कमाउने मौका पाउँदा किन बैंकहरु पछि सरे त?
नबिल बैंकका डेपूटी सीइओ मनोज ज्ञवाली भन्दछन ‘हामीले अहिले डिपोजिटको ब्याज जति वृद्धि गरे पनि नयाँ डिपोजिट आउने चान्स नै छैन, यो अहिले सम्भब देखिदैन । रेट बढ्दा मात्र एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकमा ताना तान गर्ने मुडमा अहिले नेपालका ब्याङ्कर छैनन्। यहि भएर अहिले ब्याज दर वृद्धि नहुने र सबै बैंक यो निर्णयमा कायम रहने बताउँछन मनोज ज्ञवाली । उनी भन्छन् गत आर्थिक बर्षमा बिभिन्न कन्भेन्सनल र ट्याकटीकल कारण ले बैंकहरु ले जेनतेन मुनाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ। तर यो बर्ष अगाडी चुनौती को चाङ्ग छ, नेपालको बैदेशिक मुद्रा संचिति मा देखिएको चुनौती कायमै छ, आगामी दिनमा रास्ट्र बैँङकले आयातलाई १४ खरबमा सिमित गर्न थुप्रै कडा कदम चाल्ने निश्चित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो बर्ष भने बैंकहरुलाई समेत सहज अवस्था देखिँदैन।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ भन्दछन् ”अहिले यो प्रफिट भयो भनेर बैंकले पनी खुसी मनाउने ठाउँ छैन, यो त ब्ल्याक्लिस्टको धम्की ले कमाइएको नाफा जस्तो भयो। अहिले धेरै कम्पनीहरु करिब करिब धरासायी भैसके यस्तै हो भने व्यवसायी मात्र डुब्दै जाने हो भने एक न एक दिन बैंक पनि निश्चित रुपमा टाँट पल्टिन्छ र सरकारको राजस्व आम्दानी पनि गुम्छ–यहाँनिर उद्यमी व्यवसायी, बैंक र सरकार को राजस्व तिनै लाइ जोगाउन हिसाबमा नीति अहिले को आवश्यकता हो।
