रोहिंग्या शरणार्थीलाई पुनः स्थापना गर्न बङ्गलादेशद्वारा चीनसँग आग्रह

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७९, आइतबार  ९ : ०८


चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारमा पुनः स्थापना गर्न चीनबाट सहयोगका लागि आइतबार बङ्गलादेशले आग्रह गरेको छ।

भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियाली राष्ट्र बङ्गलादेशको पूर्वाधार विकासका लागि उत्तम व्यापार सम्बन्ध, लगानी र सहयोगको प्रतिवद्धता चिनियाँ विदेश मन्त्रीले गर्नुभएको छ।

चीनले सन् २०१९ को अगस्तमा म्यानमारमा सैनिक दमनका कारण भागेका करिब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई पुनः स्थापना गर्न नोभेम्बर २०१७ को सम्झौता गर्न म्यानमारमा आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेको थियो। तिनीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रयास गरे तापनि शरणार्थीहरूले म्यानमारमा आफ्नो असुरक्षा हुनसक्ने भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आफुहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्दै आएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा म्यानमारको प्रशासन इमान्दार नभएको बताउँदै आएका रोहिंग्याहरू गत वर्ष निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैन्य सरकार गठन भएपछि थप सशङ्कित बनेका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी शनिबार साँझ ढाका पुग्नुभएको थियो। ढाकामा रहाँदा उहाँले प्रधानमन्त्री शेख हसिना र विदेशमन्त्री ए.के अब्दुल मोमेनलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गर्नुभएको छ।

आइतबार बिहान उहाँ स्वदेश प्रस्थान गर्नुअघि भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यीको भ्रमणमा द्विपक्षीय र विश्वव्यापी विषयमा छलफल भएको बङ्गलादेशका परराष्ट्र मन्त्री शाहरयर आलमले बताउनुभयो।

बङ्गलादेशको चीनसँग बलियो सम्बन्ध छ, जुन अधिकांश कच्चा पदार्थको लागि प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। तर बेइजिङसँग घनिभूत सम्बन्ध कायम राख्नु बङ्गलादेशका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसले चीनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भारत र अमेरिका दुवैसँग कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाएको छ।

बङ्गलादेशमा ५०० भन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरू सक्रिय छन्। चीन बङ्गलादेशका बन्दरगाह, नदी सुरुङ र राजमार्गहरूजस्ता सबै प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाहरूमा संलग्न छ र ३.६ बिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा पद्मा नदीमाथि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पुल निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ।

चीन र ताइवानबीच हालैको तनावबीच बङ्गलादेशले ‘एक–चीन’ नीतिलाई समर्थन गरेको कुरा दोहो¥याउँदै एक वक्तव्य जारी गरेको थियो। सन् २००८ मा चुनाव जितेपछि चीनको आग्रहमा राष्ट्रपति हसिनाको प्रशासनले ढाकास्थित ताइवानी व्यापारिक प्रतिनिधि कार्यालय बन्द गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चीनले बङ्गलादेशमा आफ्नो सहभागिता बढाएको छ।

निर्यातबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्राउने बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थका लागि चीनमा अत्यधिक निर्भर छ।

राष्ट्रपति प्रेस सचिव इहसानुल करीमका अनुसार आइतबार वाङ यीले हसिनासँग आफ्नो देशले बङ्गलादेशलाई ‘रणनीतिक विकास साझेदार’ मानेको र यसलाई समर्थन गरिरहने कुरा बताउनुभएको थियो।

युनाइटेड न्युज अफ बङ्गलादेश एजेन्सीका अनुसार वाङ यीले ‘अन्तरराष्ट्रिय मंचहरूमा सबै मुद्दाहरूमा’ बङ्गलादेशको समथमा उभिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। एजेन्सी


प्रतिक्रिया दिनुहोस्