विप्लव नेताहरुलाई प्रक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा मोदीको आपत्ति

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७९, मंगलबार  २ : ४७


काठमाण्डौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुलाई प्रक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषय सदनमा उठेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सो विषय उठाएका हुन्।

सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका त्यस समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भनेका छन् ‘विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ। त्यो कार्यान्वयनको सट्टा धरपकडलाई निरन्तरता दिएर वारेन्ट जारी गरियो। हुन त यो अदालतको कुरा हो’, तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। जेलका बन्दी रिहा हुनुपर्छ।’

मोदीले थारु आन्दोलन र यसले बोकेका मुद्धामा पनि राज्य संवेदनशिल नभएको सांसद मोदीले बताए। मोदीले भने संविधान जारी गर्नुअघिको थारू आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाएकाबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । उनले थारु आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका हेमन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठानिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्यविरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

मोदीले अधिकार माग्दा थारु, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्