चकलेटको व्यापारमा ब्रहम्लुटः यस्तो छ गुलियोभित्रको ‘तीतो’ कथा!

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७९, बुधबार  ४ : ३५


चन्द्रकान्त न्यौपाने ।

काठमाण्डौँ । काठमाण्डौँ घर भएका ग्राहक केहिदिन अगाडि भाटभटेनी सुपरपार्केट पुगे। उनलाई केहि चकलेट किन्नु थियो। घरमा बालबालिकाले चकलेट भनेर हैरान पारेपछि राम्रै चकलेट किन्नु पर्यो भनेर भाटभटेनी छिरेका रहेछन्। उनले त्यहाँ गएर केही चकलेट पनि किने।

उनले किनेका चकलेटमा किण्डर ज्वोय, डेरी मिल्क, किटक्याट र स्निकर्स थिए। चकलेट किनेपछि उनले बिल मागे र बिल पनि हात पर्यो। नियमितजसो चकलेट किन्ने गरेका उनी त्यसदिनको बिलले भने झसंग भए। ४० रुपैयाँ एम आरपी भएको डेरी मिल्कको ८०, २५ रुपैयाँ एमआरपी भएको किटक्याट ५०, ४० रुपैयाँ एमआरपी भएको किण्डर ज्वए ९० र एम आरपी नै नभएको स्निकर्सलाई ६० रुपैयाँ परेको रहेछ । कतिपय उनले किन्न खोजेको सामानमा एम आरपी नै उल्लेख नगरी धमाधम बेचिएको उनले पाए।

त्यसपछि ती ग्राहकले बढेको मुल्यबारे भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालकलाई सोधेपछि उनले महंगीको कारण चकलेटको रेट बढेको गैरजिम्मेवार उत्तर पाए । एउटै सानो चकलेटको रेटमा लगभग डवल र त्यो भन्दा बढी रेट बढेको पाइएपछि महंगीको नाममा जनतामाथि ठुलो गद्धारी र ठगि भएको उनलाई लागेछ ।

उसो त सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी बढाएको महंगीले जनता मारमा छन् भने ब्यापारीले त्यसैको नाममा ठुलो ठगिधन्दा चलाएको लागेपछि ती ग्राहक आफूले किनेको सामानको बिल लिएर बाणिज्य तथा आपूर्ती विभाग बबरमहल पुगे । त्यहाँ पुग्दा निर्देशक तथा प्रवक्ता हरि पंगनी, महानिर्देशक लिला शर्मा र केही अधिकृत थिए । सु्रुमा ती ग्राहकले बिल र सामानमा उल्लेख गरिएको एम आरपी (म्याक्सिमम रिटेल प्राइज) मा भएको फरकबारे निर्देशकलाई जानकारी गराए । त्यसपछि महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मासंग पनि यो विषय पुग्यो । तर उनीहरुले यस विषयलाई गम्भिरताका साथ लिएनन् । भन्सार बढी तिरेका कारण भाटभटेनीले एमआरपीभन्दा बढी रेट बढाएर लिएको हुन सक्ने गैर जिम्मेवारपूर्ण ढंगको जवाफ दिए । त्यही बिषयमा केही छिन् उनीहरुसंग चर्को स्वरमा कुराकानी पनि भयो । यो विषयमा के रहेछ भन्दै निर्देश र महानिर्देशकले बुझ्ने र कमजोरी रहेछ भने पत्र काट्ने बताए पछि ती ग्राहक त्यो दिन घर फर्के ।

त्यसपछि केही दिन फरक पारी गत सोमबार उनै ग्राहक आपूर्ती विभागको नाडी छाम्न फेरि बबरमहल पुगे । त्यही इस्यूलाई फलोअप गर्न बाणिज्य विभाग पुगेका उनले फेरि आलेटाले जवाफ पाए । उनले सोँचेका थिए बदमासी गर्ने ब्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रमाण पाएपछि त एक्सनमा गएर विभागले कारबाही गर्छ, सामान जफत गर्छ या त सुचना निकाल्छ । तर विभागबाट हुन्छ र गछौँ भन्नेबाहेक अरु केही कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने काम नभएको पाएपछि यो जनताको समस्या लिएर उनी बिभिन्न निकाय धाइरहेका छन् ।

यो त एउटा भाटभटेनीको सामान्य उदाहरण मात्र हो । चकलेटमा यस्तो बदमासी अहिले मुलकभरका सानादेखि ठुला पसलमा हुने गरेकोछ । महंगीको नाममा एउटा चकलेटमा त यस्तो बदमासी भइरहेको छ भने ब्यापारीले अरु ठुलाठुला धेरै चीज र वस्तुहरुमा कति ठगिरहेका होलान् ? तपाइले अनुमान गर्न सक्नु हुन्न ।

एक रुपैयाँदेखि २ हजार सम्मका बिभिन्न थरीका अरबौँका चकलेट नेपालमा भित्रिन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट अरबौँको चकलेट आयात हुने गरेको देखिन्छ । भारतबाट मात्र नभएर बङ्गलादेश, चीन, साउदी अरब, मलेसिया, टर्की थाइल्यान्ड, गणतन्त्र कोरिया, ओमन, बेलायत, मोरोक्को, इन्डोनोसिया, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, मेक्सिको, नेदरल्यान्डस, इटली, फ्रान्स सिङ्गापुर, बाट पनि बाट लाखौँ र करोडौँको चकलेट आयात भइरहेको छ । सोझोबाटोबाट आउने चकलेट त अरबौँको छ भने खुला सिमानाकाको फाइदा उठाउँदै भन्सार छल्नेको हिस्सा कति होला त्यो पनि अनुमान गर्न सकिँदैन । यी सबैको हिसाब जोड्दा यहाँ ब्रहम्लुट भएको पाइन्छ ।

अरबौँको चकलेटमा एमआरपीभन्दा डबल बढी लिएर ब्यापारीले धमाधम बेचिरहेका छन् । यसले मुलुकभित्र ठुलो ठगीधन्दा चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । यसमा राज्य नै सहयोगी बनेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन् । चकलेट मात्र नभएर अरु सामानमा पनि राज्यमा पहुँच बनाउनेहरुले सेटिङ गरिरहेकाले आफूहरु समस्या थाहा पाएर पनि नीरिह बन्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । तथापी समस्या आइसकेपछि भाटभटेनी लगायतका ब्यापारिक प्रतिष्ठानको बिल जाँचबुझ गर्ने काम भइरहेको आपूर्ती विभागका महा–निर्देशक लिला प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

नेपालमा आयात हुने जुनसुकै चकलेटमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लागेको हुन्छ । नेपाली चकलेटको सन्दर्भमा क्रय मुल्य, लागेको भन्सार, यातायात, घरभाडा सबै खर्च जोडेर एमआरपी उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसमा रिटेल विक्रेताले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउँछन् । त्योभन्दा माथि नाफा लिएको पाइए त्यो कालोबजारी ठहरिने भन्सार विभागको भनाई छ ।

विदेशी उत्पादनको एमआरपीको हकमा भने भन्सार ४० प्रतिशतबाहेक अरु लागेको खर्च जोडेर ब्यापारीले थोरै रेट बढाउन सक्छन् तर डबल नै पर्ने गरी रेट लिनु भनेको सरासर कालोबजारी र ठगीधन्दा हो । महंगीको नाममा यसरी डबलभन्दा बढी मुल्य बढाउनु उपभोक्तामाथिको चरम अपराध रहेको भन्सार विभाग बताउँछ । प्याकेजिङ सामानमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी उल्लेख हुन्छ भने खुला सामानको दररेट उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्दछ । यदि यसो नगरिएको पाइए तिनीहरुलाई पनि कारबाही गर्ने भनेर कानुनमै लेखिएको छ ।

यस्तो बदमासी गर्ने थाहा पाउने वित्तिकै सामान जफतसहित ५ हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवानाको कानुनी ब्यवस्था छ । तर यसको धज्जी उडाउँदै सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार कर्मचारीले तिनै ब्यापारीलाई पोस्ने खालको काम गरेको त्यो घटनाबाट बmु्न सकिन्छ । प्रमाण भेट्टाउँदासमेत ती हाकिमहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । भाटभटेनीले ठगीधन्दा चलाएको छ भन्ने प्रमाण पाएर पनि उनीहरुले आजसम्म कुनै एक्सनमा काम गर्न हिम्मत गरेका छैनन् । एउटा सानो पसलेले दर्ता प्रमाण पत्र नराखेको, साइन बोर्ड नराखेको, मुल्य सुची नराखेकै भरमा जरिवाना तिराउने विभाग र मातहतका निकायले ठुला–ठुला ब्यापारीले करोडौँ ठगिरहेको प्रमाण पाउँदासमेत रमिते बनेका छन् । उनीहरुको काम केवल तलव र भत्ता पचाउने छ, उपभोक्तालाई के समस्या पर्यो कुनै मतलब छैन ।

भन्सार विभागले जम्मा १२ थरी चीज र वस्तुको मात्र जाँच पास गर्छ । त्यो आधारमा ती उपभोक्ताले किनेको किण्डर ज्वए नेपालमा प्रतिबन्धित चकलेट हो । तर पहुँचको भरमा यस्ता अरु धेरै प्रतिबन्धित चकलेटहरु नेपाल भित्रिएर कारोबार भइरहेको छ । किण्डर ज्वए भाटभटेनीमा मात्र होइन जतासुकै पाउन सकिन्छ । प्रतिबन्धित चकलेट किन यसरी खुलेआम विक्रि वितरण भइरहेको छ ? के भन्सारले नै जाँचपास दियो ? यदि छैन भने कहाँबाट प्रतिबन्धित सामान आइरहेका छन् सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्दछ । विशेष गरी आपूर्ति विभागले यस्ता समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु पर्दछ ।

यस्तो बदमासी किन मौलइरहेको छ त ?
ग्राहकले सामान किनिसकेपछि न बिल माग्छन् नत एमआरपी नै हेरेर पैसा दिने संस्कृतिको विकास गरेका छन् । ब्यापारीले जति भन्छ त्यति दिने उपभोक्ताको कमजोरीको कारण ब्यापारीमा यो खालको मोनोपली बढेको छ । अझ चकलेटजस्तो सानो कुरामा के बिल माग्नु, के एमआरपी हेर्ने झण्झट लिनु उपभोक्ता सोँच छ । सामान किनिसकेपछि उपभोक्ताले अनिवार्य विल माग्ने, एमआरपी हेरेर बढी मुल्य भनिएको भए प्रश्न गर्ने लगायतको काम गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुने आपूर्ति विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक हरि पंगेनी बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ बजारको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय उपभोक्तामैत्री नहुनु, बजारमा कालोबजारी र ठगी भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैहुँदै सिमित लोभमा परेर कर्तब्य पालना नगर्नु, उद्योग बाणिज्य महासंघ, उपभोक्ता अधिकार मंच, स्थानीय तह लगायतका निकाय पनि यस विषयमा जिम्मेवार नबन्दा उपभोक्ताको ढाडमाथि ब्यापारीको बुट बज्रिहरको छ । अरु निकायले त जे सुकै गरुन् तर बाणिज्य तथा आफूर्ति विभाग भने चनाखो बनेर निरन्तर अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने हो । प्रमाण भेट्दासमेत विभाग यस कार्यमा चुक्दा बर्षेनी अरबौँको घाटा राज्यले खेप्नु परेको छ भने उपभोक्ता चरम मारमा पर्नु परेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्