जग्गाको बर्गिकरण प्रकृयामा घोराही उप-महानगर, प्लटिङको बाटो पनि खुल्दै

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७९, बुधबार  ३ : ००


काठमाण्डौँ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत दाङको घोराही उप-महानगरपालिकाले पहिलो पटक जग्गाको बर्गिकरण थालेको छ । नेपाल सरकारको भु-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार असार २७ गते बसेको उपमहानगरको १२४ औँ वैठकले जग्गाको बर्गिकरण गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । उप-महानगर भित्रको जग्गा संरक्षण गर्न र खण्डिकरण नहोओस् भन्नको लागि जग्गालाई मुख्यगरी बसोबास र कृषि क्षेत्रको रुपमा बर्गिकरण गरिन लागेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

पहिरोको जोखिम क्षेत्र बन क्षेत्र, सिमसार, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, अन्य सरक्षित क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्रको रुपमा लिइएको छैन ।

यसका साथै उपमहानगरले प्लटिको बाटो पनि खोलेको छ । भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी गरिबी मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि सोही नियमावली र ऐनमा टेकेर मापदण्ड अनुसार उप महानगरभित्र जग्गा किनबेच गर्न सकिने गरी निर्णय भएको उप–महानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले दैनिक अनलाइनसंग बताए ।

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उप–महानगरप्रमुख चौधरीको अध्यक्षतामा जग्गा उपयोग विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेको समितिमा वडा अध्यक्ष र स्थानीय कृषि वन भूमि सहकारी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुखहरु सदस्य रहने छन् । अब यो समितिले १ महिनाभित्र भुउपयोग परिषद्मा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयनमा आउने प्रमुख चौधरीले बताए। जगा बर्गिाकरण गर्ने सम्बन्धमा २०७५ । १२ । २५ बसेको उप-महानगरको ५३ औँ वैठकले पनि यो कामको थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधि कारणले यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

कुन जग्गालाई कसरी बर्गिकरण गरिएको छ ?

-उप–महानगरभित्रको वडा नम्बर १४ र १५ को भूभागलाई वसोबास क्षेत्र
-लमही–तुलसीपुर सडकको ५०० मिटर दायँबायाँ बसोबास क्षेत्र
-सहिद मार्ग र विपी मार्गको २५० मिटर दायाबाँया बसोबास क्षेत्र
-साविक गाउँ, नगर, क्षेत्र, बल्कले बस्ती विकास गरेको क्षेत्र बसोबास
-लामो बसोबास भएका क्षेत्र र आधारभूत सुविधा पुगेका नयाँ बस्ती बसोबास क्षेत्र
-मापदण्डभित्र बनेका पक्की सडक, दाँया–बाँया अन्य ग्राभेल मोटरबाटाकोे ५० मिटर दाँयाबाँया बसोबास क्षेत्र
-कृषि सडकको हकमा भने मापदण्ड लागु नुहने

माथि उल्लेखित बाहेका अरु सबै क्षेत्रमा कृषि गर्न सकिने उपमहानगरको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । उप महानगरले जग्गा खण्डीकरण मापदण्ड
बनाएर किनबेच गर्न सकिने जनाएको छ ।

यस्तो छ खण्डीकरण/ प्लटिङ मापदण्ड

-नयाँ कायम बाटोको चौडाई कम्तिमा पनि ७ मिटर नेपाल सरकारको नाममा लागत कट्टा गरेको हुनुपर्ने
-राजिनामा भई कित्ताकाँट गर्दा न्युनतम ८ मिटर माहडा र ८ धुर क्षेत्रफल कायम गरेको हुनुपर्ने
-कित्ताकाँट भई बाकी कित्ताको पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने
-प्लट मिलानको हकमा ८ मिटर मोहडा र ८ धुर क्षेत्रफल लागु नहुने
-प्लट मिलान भई बाँकी कित्ताको ८ मिटर मोहडा र ८ धुर क्षेत्रफल कायम हुनुपर्ने
-प्लटि गर्दा प्रचलिन ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने

यो निर्णयपछि त्यहाँका जनसमुदाय खुसी भएका छन् । यता लामो समय जग्गको किनबेच रोकिएकोमा तिन्तित बनेका ब्यापारीहरु उप महानगरको यो निर्णयपछि खुसी भएका छन् । प्रमुख चौधरीले यो नियम कडाइका साथ लागु गरिने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्