प्रतिनिधिसभा किन भयो ‘विद्यालयको कक्षा’ जस्तो ?

प्रकाशित मिति : २० असार २०७९, सोमबार  ५ : ४४


चन्द्रकान्त न्यौपाने ।

काठमाण्डौँ । करिब १ महिना अघि संघिय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब ३ घण्टा सम्बोधन गरे । उनको यो भाषणको पनि निकै चर्चा भयो । आफैले विघटन गरेको संसदमा ओलीलाई यति धेरै बोल्न मन लागेको रहेछ ? किन त्यस्तो कदम चालेका होलान् भनेर त्यतिखेर पनि टिप्पणी भएको थियो ।

ओलीले सोमबार फेरि ३ घण्टालाई घटाएर साढे १ घण्टा सम्बोधन गरे । सोमबार प्रतिनिधि सभाको वैठक हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा आफ्नो कुरा राख्न सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटासंग ओलीले विशेष समय मागेर बोलेका थिए ।

ओलीको यो सम्बेधनमा विशेष गरी बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत रुपमा एक जनासुब्बासंग भेटेर करको दायरा हेरफेर गरेको, सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेको, शान्तिप्रकृया नटगिएको, परराष्ट नीति, नागरिकता विधेयक, विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको, किसानले मल नपाएको, सर्वसाधारण महंगीले चपेटिएको देखि इनफ इज इनफ सम्म रह्यो ।

उनी ८ महिने सरकारका कामकारबाहीका विषयमा खरो भएर उत्रिए भने सरकारका गलत कामको कडा ढंगबाट प्रतिवाद गरे । ओलीको डेढ घण्टाको मन्तव्यभर प्रतिपक्षी बस्ने ठाउँबाट सांसदहरुले गडगडाहक ताली बजाइरहन्थे भने सत्तारुढ दलका केही नेता गम्भिर देखिन्थे । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतका नेताहरु कतिखेर गम्भिर, कतिखेर खिसीट्युरी गरेजस्तो, कतिखेर मुखामुख गर्दथे । कहिले हाँस्थे, कहिले भूँइतिर हेरिरहन्थे । कतिकतिखेर त विपक्षी सांसद पनि निदाएका हुन्थे । ओलीको अघिल्लो ३ घण्टे भाषणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मज्जैले निदाएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुलाई अनुशाषनमा राख्न नसकेको, छाडातन्त्र मौलएको, जसले जे गरे पनि हुने प्रवृत्ति मौलाएको लगायतमा समय खर्चिएका थिए । प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले शान्तिप्रकृया नटगिएको, संक्रमणकालीन न्याय हराएको लगायतमा केन्द्रित भएर भाषण गरेका थिए । ओलीको भाषणले पट्यार मानेका केही सांसद भने मस्तसंग नीद काढिरहेको अवस्थामा देखिन्थे ।

सत्तापक्षका धेरै सांसद र मन्त्रीहरुलाई नीदले झुलाएको देखिन्थ्यो । यसो हेर्दा लाग्दथ्यो कि यो संसद हो कि कुनै ट्युसन कक्षा ? अगाडी पोर्डियम, तलपट्टी मिलेका कुर्चीमा सांसदहरुको छुट्टाछ्ट्टै कुसी टेवल, बीचमा सभामुखको कुर्सी, टेवलमाथि माइक जोडिएका, अधिकांसले कोट पाइन्ट लगाएका, कोटमा संसदको लोगो । यो दृश्यले त्यो ठाउँ मुलुक चलाउने ठाउँ जस्तो लाग्दथ्यो भने प्रस्तुतीको हिसाबले प्राचिन विधाअनुकुल प्रवचन विधि प्रयोग गरेर कक्षामा गरिएको लेक्चरजस्तो । एक जना शिक्षकले अगाडीबाट लेक्चर दिइरहेको छ । पछाडी डेक्सबेन्चमा बसेर विद्यार्थीले पढिरहेको जस्तो, सुन्नेले सुनिरहेका छन् । निदाउने निदाई रहेका छन् । बोल्नेले म कतिबेर बोलेँ ? कसको अगाडी बोलिरहेको छु ? के बोलिरहेको छु ? हेक्का छैन । ऊ केवल बोलिरहेको छ । सुन्नेले सुनिरहेको छ । सत्तामा हुँदा जे पनि गर्ने प्रतिपक्षीमा हुँदा राम्रो नराम्रो जुनसुकै विषयमा बाघ झैँ कर्लुने एमाले, काँग्रेश र माओवादीको पुरानो रोग हो ।

नेपालको प्रतिनिधि सभा कस्तो भयो भन्दा केवल हाजिर लगाउने अनि भत्ता पचाउने । यो त मुलुकका कानुन, ऐन र नियमहरु बनाउने थलो हो । जनताका समस्या बोल्ने थलो हो । तर गणतन्त्रपछि हजारौँ संसदका वैठक भए । त्यसले सांसद र मन्त्रीलाई त लाभ दियो तर जनजिवीका परिवर्तन गर्ने सवालमा यी वैठकको कुनै अर्थ छैन । प्रतिनिधि सभा मात्र होइन राष्टिय सभाको पनि हालत उस्तै छ ।

सबै नराम्रो भए नभनौँ । यो १६ बर्षमा राम्रो काम पनि भएका छन् । तर बसेका ७५ प्रतिशत संसद वैठक बेकामे बने । जनतालाई खुसी र उत्साह दिने खालका कानुन, ऐन बनाउनुको सट्टा निरास बनाउने मात्र काम गरिरह्यो । मुलुकमा बलात्कार ब्याप्त छ । एसिड आक्रमणका घटना रोकिएका छैनन् । जनताहरु महंगीको मारमा छन् । मेडिकल माफियाहरुले मनपरी धन्दा चलाईरहेका छन् । मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली ठिक नहुँदा औषधी ब्यवसायमा मनलाग्दो मनपरी छ । जनहितअनुकुल उपभोक्ता तथा सहकारी ऐन छैन ।

लागु पदार्थ दुव्र्यसनीका घटना उस्तै छ । महिलाहिंसाले जरा गाडेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फँसिरहेको छ । कमिसन खाने ठेकेदार र बिचौलिया ब्यारीको कालो धन्दा चलिरहेको छ । यी सारा कुराको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न त्यो थलो (संसद) प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर हुन सकेको छैन । गर्दागर्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार पनि ब्यवस्थापिकाले कुण्ठित गरिरहेको छ । आज हरेक कुराको निर्णय ब्यवस्थापिकाको बहुमतमा जाँदा मुलुक अधोगतितर्फ अगाडी बढिरहेको छ । यही अवस्था भइरहने, महंगी नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्ने, मुलुकमा आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकार नलाग्ने हो भने अब जनतालाई त्यो संसद चाहिँदैन । यी नेता, मन्त्री चाहिँदैन । जनताले सडकबाट सरकार घोषणा गरेर मुलुक चलाउनु पर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्