श्रमिकका हक, अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री देउवा

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ४ : ५७


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमा व्यवस्था गरिएका श्रमिकका हक, अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ।

“श्रमिकका हक, अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्न अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन, गठबन्धनमा सहमति जुटेअनुसार श्रमिकलाई हक, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिँदैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि श्रमिकलाई हक, अधिकारका लागि सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो। खोपले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक वर्गलाई परेको प्रभाव अन्त्य गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सरकारले काम गर्ने उहाँको वाचा थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकाल विसं २०७४ मा आएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै देउवाकै अहिलेको कार्यकालमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वन गर्न माग गर्नुभयो।

“पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रत्येक विद्युत्का पोलमा विज्ञापन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सुरु गरिएको दाबी गरे पनि केही हुन सकेन, चार वर्षमा नभएको काम अब केही समयमै गरेर देखाउन प्रधामन्त्री देउवासमक्ष अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गरी साना–साना कामका लागि श्रमिकलाई केन्द्रीय राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तीनै तहबीच श्रमिकलाई समन्वय गर्ने ढाँचा विकास गर्न पनि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ।

आयोजक संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेख भएको श्रम आयोग संविधानसभाबाट बनेको २०७२ को संविधानमा छुट्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । कांग्रेसको विधानमा पनि श्रमिकका विषयमा उल्लेख गरेर सम्मान गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो।

विसं २०३३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। स्थापनाकालदेखि नै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकका हक, अधिकारका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेको थियो।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका करिब दुई हजार प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोजक समितिका सदस्य इन्द्रमणि उप्रेतीले राससलाई जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसहित पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्