चापाकोट आँप र लिची जोन

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ३ : ४८


वालिङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकालाई ‘आँपरलिची जोन’ निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।

विसं २०७८/७९ मा चापाकोटका १० वडा र गल्याङ नगरका केही वडालाई समेटेर आँपरलिची जोन निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याङ्जाका प्राविधिक इन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको समथर भूभाग आँप र लिची खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकाले उक्त ठाउँलाई आँपरलिचीको जोन निर्धारण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

“कालीगण्डकीको किनारमा रहेका चापाकोट र गल्याङ नगरका वडालाई समेटेर आँपरलिची जोन बनाएर काम अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो ठाउँको हावापानी तथा माटो आँप र लिचीका लागि उपयुक्त हुनुका साथै यहाँको किसानको माग पनि आँप र लिची नै रहेको छ।”

यस ठाउँमा पहिलेदेखि नै स्थानीय रैथाने जातका आँपका बगैँचा रहे पनि ती बगैँचा व्यवस्थित नभएकाले हुँदा बगैँचा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने उहाँले बताउनुभयो । “रैथाने जातका आँपका बोट ठूला र अग्ला हुने भएकाले काँटछाँट तथा रोगब्याधि लाग्दा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने रैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जोन सञ्चालनमा आएसँगै अब उन्नत जातको ‘आम्रपाली’ आँपको बिरुवा तथा लिचीका बिरुवा लगाइने छ।”

रोगब्याधिको उपचार कसरी गर्ने, खाद्यतत्वको व्यवस्थापन, मलखादको व्यवस्थापनसँगै बगैँचा व्यवस्थापनमा काम गरिने भएको हो । चापाकोटमा आँप÷लिची जोन परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमा जोन सञ्चालन समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ।

जोन परियोजनाअन्तर्गत प्राविधिकको सहयोगमा अहिले पुराना आँपका बगैँचामा कीटनाशक औषधि छर्कने काम भइरहेको जोन सञ्चालक समितिका संयोजक विश्वास पुरीले बताउनुभयो । “अहिले फलेका आँपमा रोगकीरा नलागोस् भनेर कीटनाशक विषादी छर्केका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका अलावा नयाँ बिरुवा लगाउन खाडल खन्नेक्रम जारी रहेको छ।”

विशेष गरी प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको हो।

विसं २०७३ साउनदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ असारसम्म १० वर्ष सञ्चालन हुने भएको हो । दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजना अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्