काठमाडौँ । भारतले कात्तिक १६ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सापछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि एकपल्ट बल्झेको छ।
त्यसपछि सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक राखेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सरकार आफैं अलमलमा पर्दा भारतीय पक्षले पनि मौनता साँधेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ।
नेपाली पक्षले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतको राजनीतिक नक्साको विरोध मात्र गरेको छैन, परराष्ट्रमार्फत सचिवस्तरमा वार्ताको पहलका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ। डिसेम्बरमै वार्ता गर्ने मितिसहित नेपाली पक्षले भारतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जबाफ उसले दिएको छैन। एकातिर ‘ट्र्याक वान’ मार्फत परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीस्तरको वार्ता र अर्कोतिर छिटो समाधानको खोजीका लागि विशेष दूत बनाएर ‘ट्र्याक–टु’ बाट जान खोज्ने दुविधाग्रस्त बाटोमा सरकार लागेपछि भारतले यसैमा खेल्न खोजेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।
