पोष्टमार्टमको पीडाः ट्याक्टर रिजर्भ गरेर शव बोक्नुपर्ने बाध्यता

प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०७९, बिहिबार  ८ : १३


खोटाङ। राष्ट्रिय मानव अधिकारले पहाडी क्षेत्रमा आत्महत्या गरेका शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल वा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्र लैजानुपर्ने बाध्यताबाट पीडित परिवार थप पीडित बनिरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय, खोटाङले बुधबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था सम्वन्धी छलफल तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा आत्महत्या गरेका शवलाई पोष्टमार्टमका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन ट्याक्टर रिजर्भ गर्नुपर्दा पीडित परिवारमाथि आर्थिक व्यायभार परिरहेको चर्चा भएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा शवलाई पोष्र्टमका लागि अस्पताल वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लैजान ट्याक्टर प्रयोग गर्नुको बिकल्प छैन । तर कतिपय परिवारले ट्याक्टरको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताए । आयोगले दुध, दही बेचेर डिउजस्ता पेयपदार्थ तथा जंकफुड खाने बानीको बिकास भइरहेको औंल्याएको छ । स्वस्थकर खाद्यवस्तु बेचेर जंकफुड खाने बानीको बिकास हुँदै जाँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल समस्या निम्तिने खतरा बढेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, दुर्गम जिल्लाबाट अस्पताल पुग्नका लागि बिरामीका आफन्तले लाखौंमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले खोटाङ र सोलुखुम्बुमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा करिब शून्य अवस्थामा रहेको, दुर्गम क्षेत्रमा बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी अनिच्छुक रहेको, उनीहरुको प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, कुकुरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कुकुरको टोकाईबाट मानिसको मृत्यु भइरहेको जनाएको छ ।

दलको महाधिबेसनमा शिक्षकको उपस्थिति

यस्तै, खोटाङका तीन जना र सोलुखुम्बुका एक महिलाको हत्याका दोषीको पहिचान हुन नसकेको, मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका दोषीमाथि कारबाही नभएको, नागरिकता पाउने उमेरका केही नागरिकको आफ्नो कुनै दोष नहुँदा नहुँदै नागरिकता प्राप्तिको अधिकार प्रचलनको अवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैंदीबन्दी रहने अवस्थामा सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलको महाधिबेसनमा शिक्षकको उपस्थिति र सक्रियतामा कमी आउन नसकेको, अधिकांश सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको, शैक्षित्र–सत्रको बीचमा विद्यार्थीले बिद्यालय छाड्ने कारण पत्ता लगाएर त्यसको निरुपण गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

दलमा महिलाको समानुपातिक उपस्थिति भएन

प्रमुख काफ्लेले तीन वटै जिल्लामा राजनीतिक दलका जिल्ला समितिमा महिलाको समानुपातिक रुपमा उपस्थिति रहन नसकेको, हिंसामा परेका महिलाको लागि खोटाङमा सेफ हाउस अभाव रहेको, गत साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा तीन जिल्लामा जबरजस्ती करणी सम्वन्धीका ३० वटा, आत्महत्या वा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्वन्धीका ३६ वटा, बहुबिबाह सम्वन्धीका ९ वटा, घरेलुहिंसा सम्वन्धीका २१ वटा घट्ना घटेको जानकारी दिए ।

आयोगले तीन जिल्लामा बाल बिवाह व्यापक कायम रहेको, गत साउनदेखि फागुनसम्ममा बाल बालिका बिरुद्ध जबरजस्ती करणीका १६, जबरजस्ती करणी उद्योगका २, आत्महत्याका १३, बाल विवाहको १ र अप्राकृतिक मैथुनको १ वटा घट्ना अभिलेखित भएको, आमा बुवाको गल्तीको परिणाम कतिपय बालबालिकाले जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिमा समस्या बेहोर्नु परेको जनाएको छ ।

एउटै वस्तुस् मूल्य फरक

प्रतिबेदनमा अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्यांकको अभाव रहेको, अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको भौतिक संरचना अपांगमैत्री नरहेको, स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहने बजार अनुगमन समिति सक्रिया नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको, अखाद्यवस्तु मिसिएको खाद्य पदार्थ भेटिँदा पनि कानुनी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको, एउटै वस्तुको मुल्य पसल पिच्छे फरक–फरक हुने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, किसान भएकै कारण राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, बाँदर लगायतका जंगली जनावरबाट बाली नष्ट भएका किसानले राहत क्षतिपुर्ती पाउने संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको, अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले राज्यले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका काफ्लेले बताए ।

अवैज्ञानिक ट्रयाकले भू–क्षय

आयोगले अवैज्ञानिक तरिकाबाट ट्रयाक खोलिँदा भू–क्षय र भू–स्खलन व्यापक रुपमा बढ्दै गएको, कच्ची हुँदा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका लामीडाँडा बिमानस्थल पक्की भएपछि सञ्चालनमा आउन नसकेको, खोटाङको जयराम–हलेसी खण्डको सडक मर्मत सम्भार अति सुस्त हुँदा यात्रुको सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको औंल्याएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्