छिमेकी भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको अतिक्रमित भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । यसबीचमा अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमति भई सरकारलाई म्यान्डेट पनि प्रदान गरिएको छ । उक्त राष्ट्रिय एकताको म्यान्डेट लिएर वर्तमान नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको ओली सरकारले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ । तर अहिलेसम्म यो उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल के भइरहेको छ ? त्यसको जानकारी कसैलाई पनि छैन ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका केही समाचार र नेकपाभित्रका केही स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले नेकपाकै वरिष्ठ नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इञ्चार्ज तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उच्चस्तरीय कुटनीतिक दूतका रुपमा उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । प्रमको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै नेता नेपालले आफू उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको तर आफू दिल्ली पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीबाट उक्त कुराबारे दिल्लीलाई आधिकारिक खबर पुर्याइसकेको हुनुपर्ने नत्र बिनासूचना र बिनाप्रतिफलको यात्रामा आफू सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यलाभ गरेर बालुवाटार फर्किसकेका छन् । अवश्यै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा राष्ट्रियताभन्दा अरु काम वा एजेण्डा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि प्रम ओलीले भारतद्वारा हडपिएको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि नेपालका तर्फबाट ढिलै भएपनि गरिनुपर्ने कुटनीतिक पहललाई कार्यसूचीको पहिलो एजेण्डामा राख्ने छन् । उता अर्को स्रोतका अनुसार प्रम ओलीबाट जाने वा नजाने भन्ने आधिकारिक सूचना नआए पनि नेता माधव नेपाल भने कालापानीबारेमा सामग्रीहरु जम्मा गरेर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरु चाहिरहेका छन्, सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी लामो समयदेखि उठिरहेको बहस दुईतिहाईको सरकार हुँदा समाधान होस् । अर्कोतिर, वर्तमान सरकारमा पुगेको राजनीतिक धार २००६ सालदखि यिनै मुद्दाहरुलाई उठाउँदै बलियो सरकार निर्माण गर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । त्यसैले एक त दुईतिहाई सरकारको वास्तविक शक्ति कति छ ? हेर्न चाहेका छन् जनता । दोस्रो, राजनीति गरेदेखि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरु उठाउँदै आएका नेता र राजनीतिक धार आफ्ना एजेण्डा र प्रतिबद्धतामा कति प्रतिबद्ध र अचूक छन् त्यो पनि हेर्न चाहेका छन् जनता । दुईतिहाई सरकारका अगाडि यो एक अग्निपरीक्षाको घडी पनि बनेर आएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि भारतका लागि पनि सहजै पाच्य हुने खालका छैनन् । यीसँग भारतका आन्तरिक मामलाका गम्भीर अतिक्रमणकारी कुराहरु जोडिन आइपुगेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अनुमोदित ‘काश्मिर स्वायत्तता’का कुरामाथि दिल्लीको अतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रका लागि पनि स्वीकार्य देखिदैन । पाकिस्तान प्रशासित जम्मु कश्मिरसमेतको भूभाग समावेश गरी त्यसैमा नेपाली भूमिसमेत आफ्नो नक्सामा राखेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
अबको यसको हल भनेको या त भारतले क्षमायाचनासहित उच्च कुटनीतिक पहलबाट अतिक्रमित सीमा–भूभागहरु फिर्ता गरेर छिमेकी देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नसक्नुपर्छ या त यसले यी सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएपछिको डरलाग्दो स्थितिलाई बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । छिमेकी देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न सकेमा भारत अझ बलियो भएर जाने छ र यसको प्रगतिमा छिमेकी देशहरुको साथ र सहयोग रहने छ । तर यदि यो मिचाहा र हेपाहा सोच लिएर साना छिमेकी देशहरुमाथि यसरी नै जाइलागिरह्यो भने यसले छिमेकीहरुको साथ र सहयोग सदाका लागि गुमाउने छ र एक्लिन पुग्ने छ ।
त्यति मात्र होइन, अन्यायमा परेका नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्न बाध्य हुनेछन् । ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरुद्वारा गरिएको अपिल संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्नु यसको प्रारम्भिक तर गम्भीर पहल हो । यसलाई कुनै पनि हालतमा भारतले अनदेखा गर्न सक्ने छैन । विश्व अहिले कुटनीतिक लडाइँको डरलाग्दो अभ्यासमा छ । मिसाइल, अणु र परमाणु बमहरुभन्दा पनि ठूल्ठूला क्षति गराउँदै कुटनीतिक लडाइँहरु चलिरहेका छन् । अमेरिका–चीनबीचको व्यापारिक कुटनीतिक लडाइँको ठूलो मार भारतले पनि खेपिरहेको छ ।
विश्व कुटनीतिको यो लडाइँमा रणनीतिक महत्वका भूगोल वा देशहरुको निर्णायक भूमिका रहने कुरामा भारत अनभिज्ञ छैन र रहन पनि सक्दैन । शायद भारतले विश्वको अतिमहाशक्ति अमेरिकाको सम्भावित चलखेललाई मध्यनजर गरेर होला यसले कश्मिरको स्वायत्ततालाई खर्लप्पै निलेर केन्द्र प्रशासित राज्यअन्तर्गत मिलाएको छ । भारतको चाहना स्पष्ट देखिन्छ कि कश्मिर विवादको बहानामा अमेरिकालगायतका विश्व महाशक्तिहरुको चलखेल नहोस् । यसका लागि दिल्लीले कश्मिर र लद्दाख गरी उक्त स्वायत्तक्षेत्रलाई दुई भिन्न राज्यमा बाँडी केन्द्रप्रशासित राज्यहरु बनाएको छ ।
यो आफैमा एकैपटक भारतको आन्तरिक मामला पनि हो र विश्वको चासो रहेको विषय पनि हो । किनकि, कुनै अमूक देशमा रहेका भनिएका स्वायत्त राज्यहरुभित्र पनि उनीहरुको अलग्गै सार्वभौमसत्ता रहेको हुन्छ । यसलाई देशको मूल कानुनद्वारा स्वीकार गरिएको हुन्छ पनि । भारतले हडप्नुपूर्व जम्मुकश्मिरको स्वायत्ततालाई यसरी नै यही मानेमा स्वीकार गर्दै आएको थियो । हुनसक्छ अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति लिएर चीनसँग लड्ने इरादाका साथ दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्दै गर्दा भारतको जम्मु कश्मिरको विवादलाई लिएर त्यहाँ अमेरिकी अखडा जम्ने भयो रे । यसका लागि उसले त्यो विवादित स्वायत्तक्षेत्र नै निलिदियो रे ।
तर यो सोचसँगै भारतले गर्न पुगेको अर्को गल्ती के हो भने यसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको अतिक्रमित भूमि पनि उसको नयाँ नक्सामा देखाउन पुग्यो । यो नेपाली सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो भारतीय हस्तक्षेप हो । यसका विरुद्ध स्वाभिमानी नेपालीहरु देशभरबाट उठेका छन् । देशमा राष्ट्रिय सहमति पनि बन्न पुगेको छ । उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता र संवादको बाटोबाट यसको निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता प्रधामन्त्रीले जाहेर गरेका पनि छन् । तर यो काम फेरि पनि ढिलाढाला भइरहेको छ ।
यो आफैमा द्विपक्षीय मामला भएकाले भारतबाट पनि यसको समाधानका बारेमा गम्भीर चासो र चिन्ता देखाइनु जरुरी छ । यो नेपालका लागि पनि हो र भारतका लागि पनि योभन्दा बढी हो । यसमा भारतीय पक्षको चासो नदेखिने र अटेरी गर्ने हो भने अतिक्रमित नेपाली भूमि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सम्भावना बढेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने यो अतिक्रमित भूमि भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण भएलगत्तै यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको चलखेल बढ्ने छ । त्यो भनेको मूलतः अमेरिकाकै चलखेल हुने छ ।
यदि भारतले समयमै बुद्धि पुर्याएन र उसको मूर्खतालाई कायमै राखिरह्यो भने यसको सबैभन्दा बढी मूल्य भारतले नै चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसले कश्मिरको विवादलाई उल्झाउने छ र सिंगो भारतीय राजनीतिलाई नै अस्थिरतातिर धकेलिदिने छ । किनकि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय समय सन्दर्भका हिसाबले भारतले जम्मुकश्मिर स्वायत्तता हरण गरेको विवादसँग जोडिन पुगेको देखिने भएको छ । जवाहरलाल नेहरु अहिलेका भारतीय नेताहरुभन्दा कम दूरदर्शी र वुद्धिमान थिएनन् । अहिलेका नेता हजार तर्क गरुन्, उनले जम्मुकश्मिर स्वायत्तता त्यत्तिकै दिएका थिएनन् पनि ।
आजको नेपालमा भएको ‘कम्युनिष्ट सरकार’ सँग मेल खाने गरी नेहरुले उहिल्यै भनेका छन् ः
‘नेपाललाई अहिले वा निकट भविष्यमा तथाकथित कम्युनिस्टहरूबाट खतरा छैन, जति ठूलो खतरा अमेरिकीहरूबाट छ’ (बीके गोखलेलाई नेहरूको पत्र, जुलाई ६, १९५४) । यसको आशय अहिले पनि इन्कार गर्न सकिँदैन कि कालापानीदेखि नालापानीसम्मको विवाद उल्झने हो भने अमेरिकाले नेपालमा रणनीतिक पाइला टेक्छ र त्यसको पहिलो सिकार भारत आफै हुने देखिन्छ ।
यसको समयमै समाधानार्थ नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय कुटनीतिक पाइला चाल्न हिच्किचाइरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम् ओलीकै पार्टीले समेत् भारतपरस्त भन्ने गरेका तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिलाई ठाडै चुनौती दिँदै निकालिएको विज्ञप्तिमात्र अध्ययन गरेपुग्छ ः ‘नेपाल एउटा पूर्ण सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसले कुनै पनि बाह्य निकायलाई जानकारी नदिई आफ्नै निर्णय र चाहनाअनुरूप आफ्नो विदेश र गृहनीति तय गर्छ ।’ यसपछि नाजवाफ तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु कोइरालाकै शब्द यसरी सापटी लिन पुग्छन् ः ‘नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभयो, त्यो पूर्ण रूपले सही छ’ (नेहरूको पत्रकार सम्मेलन, डिसेम्बर ३, १९५९) । स्मरणरहोस् प्रम वीपी कोइरालाले सगरमाथाबारे चीन–नेपाल विवाद पनि माओ तथा चाउ एनलाईसँग सिधासिधा कुराकानी गरेर हल गरेका थिए ।
यसले देखाउँछ नेपालका राष्ट्र प्रमुखहरुले खुट्टा नकमाएर अडान लिई सही ढंगबाट प्रतिवाद गर्नसके भने विदेशीहरुले हेप्न र मनपरी गर्न पाउँदैनन् ।
