मानबहादुर जीसी २ वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ । यस अवधिमा प्रमुख जीसीले कर्मचारीको अभाव, दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण लगायतका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपनि महत्वपूर्ण कार्य गरेको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि जनप्रतिनिधि आएपछि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको महानगरवासीको गुनासो छ । महानगरले आवश्यक कानून निर्माण गरिसकेकाले अब पूर्वाधार विकास तीव्ररूपमा अघि बढ्ने दाबी जीसीले गर्नुभएको छ । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप विकास निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
जुझारु, संघर्षशील र सरल नेताका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका प्रमुख जीसी पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछिको यस अवधिमा उहाँले गर्नुभएका विभिन्न विकास निर्माण, भावी योजना, समस्या लगायतका विषयमा donlineका लागि एनएच शर्माले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तपाइँले पोखरा महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि २ वर्षको अवधिमा गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि मुलुकमा स्थापना भएको संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारहरुको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा लामो समय बितेको छ । यस अवघिमा कानुन निर्माण नभएका कारण हामीले चाहेर पनि जनतासामु ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप कार्य गर्न सकेनौं । स्थानीय तहले आफ्नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ब्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट समयमै कानुन निर्माण गर्नसक्ने दक्ष कर्मचारीको ब्यवस्था नगरेका कारण केही समय अन्योलमा बित्यो । हामीले बनाउनुपर्ने ३२५ वटा ऐन कानुनमध्ये झण्डै ७० वटा कानुन निर्माण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौ । पहिलो वर्ष त कानुन कसरी बनाउने हो भनेर अलमल मै बित्यो ।
यस अवधिमा हामीले महानगरका ३३ वटै वडामा अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेका छौं । महानगरका ३३ वटै वडामा सफ्टवेयर र इन्टरनेट सेवा पु¥याएर जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । प्रारम्भको यस अवधिमा महानगरले पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेका छौं । यस्तै ३ विद्यालय भवन, चालु वर्ष ८ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने र नगरका व्यस्त आधा दर्जन चोकहरुको आइल्यान्डलाई घटाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज बनाउने जस्ता महत्वपूण काम गरिसकेका छौं ।
पोखराका विभिन्न स्थानहरुलाई सौन्दर्यीकरण गर्दै करिव एकदर्जन खुल्ला ठाउँहरुको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवातालमा मिसिने हर्पनखोलासहित पाँच वटा खोलामा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण गर्न ३४ करोडको योजना अघि बढेको छ । यस्तै महानगर भित्रका सडकको बीचमा पर्ने ८७ बिजुलीका पोल स्थानान्तरण, ३९ किमी कच्ची सडक निर्माण, २ सय २५ किमी पक्की सडक निर्माण, ७३ किमी ढलान र २० किमी नयाँ सडकको ट्र्याक निर्माण, ६५ किमी नाली निर्माण, चालु वर्षमा १ सय ३ किमी सडक चौडा पार्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
विभिन्न स्थानहरुमा ७९ किमी पक्की नाला निर्माण, ३ सय ४७ वटा कल्भर्ट निर्माण, ३१ वटा कचवे निर्माण, ३६ स्थानमा सिँचाई पाइप क्रसिङ, ४ किमी रिटेनिङवाल, ५ किमी ग्याबियन वाल, ७४ किमी सडक ग्राबेलिङ जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यस अवधिमा सम्पन्न गरिएका छन् । यस्तै २३ किमी सडक कालोपत्र, ३ किमी सडक ढलान गर्ने कार्य बहुवर्षीय योजनाअनुसार अगाडि बढेको छ । चालु वर्षमा करिब २ अर्ब ४३ करोड लागतमा १ सय ४७ वटा योजना निर्माण गर्न टेन्डर समेत भइसकेका छन् । महानगरले अगाडि बढाएका ‘एक वडा एक खेल मैदान’ अन्तर्गत महानगरका ३३ वडामध्ये २१ स्थानमा खेल मैदान निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
महानगरका विभिन्न १५ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । १ सय १० किमी खानेपानी लाइन बिस्तारको काम अगाडि बढेको छ भने वडाको महानगरको केन्द्रसम्म जोड्ने २७ वटा कनेक्टिङ सडक निमार्णको काम सुरु भइसकेको छ । प्रमुख सडकहरु बलियो बनाउन अस्फाल्ट पिच गरेर लैजाँदै छौं ।
सिर्जनाचोकमा अत्याधुनिक आकाशेपुल निर्माण र महानगरका ७ स्थानमा पक्की मोटेरेबल पुल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु भएको छ ।
चुनावको बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको कार्य गर्न नसकेको जनगुनासो छ नि ?
लामो समयसम्म मुलुकमा जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा कर्मचारीको भरमा शासन ब्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थाबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आाएपछि नयाँ संरचनाअनुसार बनेको सरकारसँग जनअपेक्षा बढी हुनु स्वभाविक नै हो । जनताको सुशासन र विकासप्रतिको जुन अपेक्षा थिए, ती संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा कानुन निर्माणदेखि विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्न समय लागेका कारण जनताबाट गुनासो आउनु स्वभाविक हो । सुशासन दिने प्रयत्न हामीले गरेका छौ र गर्नुपर्छ पनि । नागरिकको कुरालाइ छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने पद्धति र परिपाटीको विकास हुँदैछ । अर्काे कुरा सुशासनलाई जोड दिनुपर्छ भनेर प्रविधिमैत्री वडा कार्यालयहरु बनाएका छौं । घर नक्सा पास र राजश्व संकलन वडाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । ३३ वटै वडामा सफ्टवेयर र इन्टरनेट पु¥याएर सेवा दिइरहेका छौं । प्रमुख सडकहरु बलियो बनाउन अस्फाल्ट पिच गरेर लैजाँदै छौं । सुविधासम्पन्न यातायात प्रणाली र फेरिँदो प्रविधिको उपयोगमार्फत पोखराको पर्यटन विकास गर्न हरित शहर र ब्यवस्थित यातायात गुरुयोजना तयार गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा गुरुयोजना तयार पार्ने काम अगाडि बढिसकेको छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति हुने काम गरेका छौं । अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अबको करिब तीन बर्षको अवधिमा महानगरमा वास्तबमै जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेगरी कार्य गर्ने छौं । महानगरले थालेको योजनाबद्ध कार्यले दीर्घकालसम्म राम्रो प्रभाव पार्ने छ । त्यसैअनुरुप हामी अगाडि बढेका छौं ।
यहाँले पोखरालाइ स्र्माट सिटी बनाउन निर्वाचनमा जनतासामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ? स्मार्ट सिटी बनाउन के कस्तो आधारहरु तयार गर्नुभएको छ ?
महानगरलाई ब्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाउन हामीले विभिन्न चरणमा योजनाबद्धरुपमा कामलाई अगाडि बढाएका छौं । महानगरका सेवा सुविधादेखि सबै भौतिक पूर्वाधारलाई थप ब्यवस्थित बनाउने गरी योजनाहरु अगाडि बढेको छन् । पोखरालाई सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र दक्षिण कोरियासँग परामर्श गरेका छौं । यसका लागि हामीले निरन्तररुपमा काम गरिरहेका छौं । रिजल्ट निकाल्न केही समय लाग्छ । हामीले निर्वाचनका बेला जनतासामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि पूर्वाधारको विकास, अत्याधुनिक स्वास्थ्य, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, पार्किङ, सडक, यातायात, ढल, ग्रिनरी व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै योजना आवश्यक रहेकाले ती कार्यहरुको निर्माणका लागि लागिरहेका छौं ।
महानगरबाट सञ्चालन हुने कार्यहरु अब विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्ने छन् । सुशासन, व्यवस्थित सडक सञ्जाल, प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन हुनेछ । अब पोखरा महानगर आधुनिक शहर उन्मुख शहर हुनेछ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै महानगरबाट प्रदान हुने सेवासुविधाहरु गुणस्तरका हुने छन् । पोखरा महानगर आधा ग्रामीण क्षेत्र र आधा शहरी क्षेत्र मिलेर बनेको महानगर हो । यसलाई हामीले विश्वका शहरसँग तुलना गर्नसक्ने शहर बनाउने छौं । पोखरालाई भौतिकरुपमा सफा सुन्दर शहर बनाउने छौं भने पूर्वाधार विकास र सभ्य नागरिक बस्ने सिस्टममा सबै प्रक्रिया सञ्चालन भएको महानगरपालिका बनाउने छौं ।
तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुदा कार्यसम्पादनमा असर परेको सुनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
मुलुकमा संघीयता लागु भएको करीव तीन वर्ष भएको छ । हामी संघीयताको पहिलोपटक कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संघीयता शिशु अवस्थामा छ । अहिले संघीयता संविधानको संस्थागत बिकास उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको छ । आफ्नै विधि र प्रक्रियामार्फत यसको कार्यान्वय अगाडि बढिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नेहरुबाट अझ उदारताका साथ प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याई भइरहेको छ । जस्तो उदाहरणका लागि करोडसम्मका काम गर्न पालिकाहरु तयार छन् तर, संघीय सरकारले साना योजनाहरु पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ । पोखरा महानगरपालिकाभित्रका एक करोड भन्दा साना करिब २० वटा जति योजना संघीय सरकारले आफ्नै मतहतमा राखेको छ । जाबो करोडका योजना समेत संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेर छुद्र मानसिकता देखाएको छ ।
संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा देखाएको छुद्रताले हाम्रो विकासको मोडल र संघीयतामा अधिकार प्रत्यायोजनलाई उजागर गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ६ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कोष लेखा नियन्त्रण, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाहेक सबैको चलअचल र जनशक्ति सम्वन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ भनेको छ । तर अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन । अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकारले गरेको कन्जुस्याइले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पारिरहेको छ ।
पोखरामा घर तथा भवन मापदण्ड विकराल छ, तर स्थानीय सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि तपाईले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन त ?
पोखरामा यसअघि कायम भएको मापदण्डअनुसार १७ मिटर अर्थात साढे दुई तला अग्ला घर बनाउन पाइन्छ । त्योभन्दा माथिको स्वीकृत हुँदैन । यसलाई समयसापेक्ष र जमिनको भौगर्भिक अवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर हामी निर्वाचित भएर आएपछि एउटा प्राविधिक र बिज्ञसहितको समिति बनाएर अध्यायन समेत गरेका छौं । समितिले पनि प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनका साथै अब भूउपयोग नीति बनाएर कहाँ के गर्ने र कति अग्ला र कस्ता घर तथा भवन बनाउन दिने भनी प्रष्ट गर्छाैं । पोखराको सबै ठाउँ जोखिमपूर्ण छैन । भूगर्भ विभागले सिफारिस गरेको अवस्था अनुसार जहाँजहाँ जोखिम हुँदैन । त्यहाँ त्यसैअनुसारका घर तथा भवन बनाउन मिल्नेगरी नयाँ मापदण्ड तोकिने छ ।
केही मापदण्ड विपरीत घर बनेका छन् । हामी चूप लागेर वसेका छैनौं । तिनीहरुलाई अव महानगरले आफनो दायरामा ल्याउने प्रक्रिया समेत शुरु गरेको छ ।
पोखराको यातायात र पार्किङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
पोखरामा तीब्र बृद्धि भएको सवारी चापसँगै निम्तिएका समयस्याहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न महानगरले विभिन्न तहबाट सोचाई बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । हामीले पोखराका मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक लाइट राख्नका लागि प्राविधिकको खोजी गरिरहेका छौं । अर्बान ट्रान्सपोटेसनलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि गुरुयोजना बनाउँदैछौं । पोखरामा बढ्दो पार्किङको समस्यालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु शुरु गरिसकेका छौं । सडक र यातायातसँगै पोखराको ढललाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका छौं । अहिले पानी परेको समयमा वा बर्षात याममा पोखराका सडकहरुमै बाढी बगिरहेको अवस्था छ । यसको अन्त्यको लागि महानगरले बिशेषरुपमा सोचिरहेको छ । केही समयभित्र नै ढल निर्माण गरेर यसलाई ब्यवस्थित बनाउछौं । पोखरालाई सुरक्षित पार्ने बारेमा चिनियाँसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौं ।
तपाईले केही समय पहिले पोखरालाई हरित शहर र व्यवस्थित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्न गुरुयोजना बनाउन दक्षिण कोरियासँग सम्झौता गर्नुभएको छ । यो कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
करीब एक महिना अगाडि हामी र कोरियाली टोलीबीच ‘हरित शहर र व्यवस्थित यातायात’ गुरुयोजना तयार गर्न सम्झौता गरेका थियौं । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अहिले कोरियाली टोेली पोखरा आइपुगेको छ ।
हामीले कोरियास्थित ग्याङवोन प्रान्तको सहयोगमा पोखराको यातायात गुरुयोजना बनाउन लागेका छौं । कोरियाली सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कन्सल्ट्याण्ट समेत तोकिदिएको छ । ग्रिन टेक्नोेलोजी सेन्टर नामक संस्थाले २०१९ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने गरी काम थालेको हो ।
पछिल्लो समयमा व्यवस्थित गुरुयोजना नहुँदा पोखराको यातायात व्यवस्था निकै फितलो बनेपछि हामीले विश्वमा नै नमुना मानिने कोरियाको यातायात प्रणालीलाई पोखरामा शुरु गर्ने योजना बनाएका छौं ।
प्रकृतिमैत्री यातायात सञ्चालन गर्दै यहाँका रिङरोड, लेक कोरिडोर र ट्रेकिङ रुट निर्माणलाई हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । कोरियाली टोलीले पोखराको आवश्यक्ताअनुसार योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आगामी माघसम्म प्रस्तावना तयार गरेर कोरियाली सरकारलाई बुझाउने र सन् २०२१ सम्म आयोजनाका सबै काम पूरा गर्नेगरी तीब्रगतिमा काम अगाडि बढ्ने छ । पुसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले हाल भियतनाम, युगाण्डा र भुटानमा पनि यही अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।
कार्वन उत्सर्जन कम गर्न संगठित संस्था ग्रिन टेक्नोलोजी सेण्टरले यो परियोजनाको जिम्मेवारी लिएको छ । योसँगै पोखरामा ड्रिम ग्रिन ट्रान्सपोर्ट, इको टुरिजम, स्मार्ट सिटी टेक्नोलोजी, वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययन अनुसन्धान तथा पोखराको संस्थागत विकासका लागि पनि कोरियाले सघाउने समझदारी भइसकेको छ ।
पोखरा महानगरलाई अन्य नगरभन्दा फरक नगरको रुपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरु के के हुन् ?
पोखरा नेपालकै सुन्दर, आकर्षक र समृद्ध नगर हो । नेपालका अन्य नगर तथा गाउँपालिकाको मात्र हैन, यो विश्वकै एउटा मनमोहक र आकर्षक शहर हो । पोखरा महानगरबाट नेपालका अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका र समग्र बिश्वलाई नै शिक्षा बन्ने खालको महानगर निर्माण गर्न आवश्यक छ. । पोखरामा प्रचुरमात्रमा पर्यटनको सम्भावना छ । नौवटा ताल महानगरभित्रै छन् । पातले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा, अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय, गुम्वा, सेती नदी, धार्मिक पर्यटनको लागि प्रसिद्ध मठमन्दिर, सरांङकोट लगायतका पर्यटकीय स्थलहरु रहेका कारण पोखराको समग्र बिकास भनेको पर्यटन नै हो । महानगरभित्र रहेका पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रहरुको विकासबाट मात्र यहाँको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले पर्यटन पूर्वाधार बिकासमा हाम्रो विशेष ध्यान रहने छ ।
महानगरमा जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
महानगरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । महानगरका सबै वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको ब्यवस्था भइसकेको छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति अझै पनि कमै छ । तर, पनि महानगरले क्रमशः यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । महानगरमा प्राविधिक जनशक्तितर्फ इन्जिनियरहरुको ब्यवस्था भए पनि सडक इन्जिनियर थिएनन् । मेकानिकल इन्जिनियर थिएनन् । आर्किटेक्ट छैन । स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छैन । तर हामीले सडक इन्जिनियर राख्यौं । मेकानिकल इन्जिनियर राखिसक्यौं । अरु बिषयगत विज्ञ इन्जिनियर पनि राख्नु छ । खानेपानी सम्बन्धी इन्जिनियरको समेत ब्यवस्था गर्यौं । प्रशासनिकतिर प्रविधिसँग खेल्न जान्ने कर्मचारीको अभाव छ । कर अनलाइन सिस्टममा लगिएको छ । त्यसलाई चलाउन सक्ने कर्मचारी थोरै छन् । अब, आवश्यक प्राविधिक सहितको जनशक्तिको ब्यवस्था क्रमशः मिल्दै छ ।
