निर्माण सामाग्रीको अभावसँगै कालोबजारी शुरु हुन थालेको महासंघको आरोप

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७८, बुधबार  ११ : ३२


काठमाडौँ । निर्माण सामाग्रीको अभावसँगै बजारमा कालोबजारी सुरु हुन थालेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आरोप छ । आज महासंघको कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले उक्त आरोप लगाएको हो ।

व्यवसायी संघले सरकारलाई निर्माण सामाग्रीमा भएको मृल्यवृद्धि, सार्वजनिक नियमावली २०६४ को एघारौं संशोधन, विमाको प्रिमियम दरमा भएको मुल्यवृद्धि र राजश्व सम्बन्धी प्रावधानमा केही संशोधन र खारेजको माग गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

महासंघले चैत १७ गते ९ बुँदे ज्ञापनपत्र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताएका छन् । उक्त ९ बुँदे माग एक हप्तामा सम्बोधन नभए महासंघले अन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

यस्ता छन् महासंघको माग

सार्वजनिक खरिद अनुगमनले प्राविधिक मागदर्शन तुरुन्त गर्नु पर्ने । त्यो नभएको खण्डमा सरकारले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने ।

म्याद सकिनु अघि नै २०८९ वैशाख १ देखि लागु हुने गरि सबै परियोजनाको एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने । दुई करोड देखि ५ करोड सम्मको निर्माण गर्ने दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसायले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने ।

विगत १५ वर्षदेखि एकलौटि वा संयुक्त रुपमा गरेको काममा मेल खाने कार्यअनुभव भएकोलाई लागत अनुमानको ६० प्रतिशतको एउटा वा लागत अनुमान चालिस प्रतिशतको दुईवटा पमाणपत्र भए पुग्ने, त्यसमा विशेष अनुभव माग गर्न नपर्ने ।

अनुभव निर्माण गर्दा २५ करोडको खरिद कार्यमा संयुक्त मध्य एक साझेदारको अनुभव भए पुग्ने । ५० कारोड भन्दा बढीको हकमा प्रत्यक साभझेदारले एकलोटी रुपमा मेल खाने प्रकृतिको निर्माणको कुल लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत बराबरको एउटा अरिद सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हनु पर्ने ।

निर्माण व्यवसाहिले ५ वटा भन्दा बढी निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा काम सकाएर मात्र बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने । संयुक्त काम भएको खण्डमा प्रत्यक साझेदारको ठेक्का संख्या गणना गर्दा आधा हिस्सा काम प्राप्त गरेको मानि ठेक्का संख्या गणना गरिने र ५ वटा मध्य कुनै एउटाको कम्तीमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले मात्र भाग लिन पाउने ।

पाँच कारोड सम्म लागत अनुमान भएको काम श्रम सहकारी मार्फत गरिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने ।

बीमामा विगतमा लिएको प्रिमियम दरमा ४/५ गुणा वृद्धि र विगतमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरी रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दावी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी बनाएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने ।

आयकरमा लाग्ने व्याजको जरिवाना एक पटकको लागि मिनाहा सुरुको साँवा मात्र भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने महासंघको मागर रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्