काठमाडौं । मानव जातिलाई भोकमरीको अवस्थाबाट जोगाउन विशिष्ट परिस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने रणनीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वेल्टहङ्गरहिल्फे र कन्सर्न वल्र्डवाइड नाम संस्थाले संयुक्तरुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी भोकमरीसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१९’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित खाद्य सुरक्षामाथिको चुनौती सामना गर्न हाल सञ्चालन गरिएको क्रियाकलाप अपर्याप्त रहेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले विपद् न्यूनीकरण र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा साथै खाद्य सम्प्रभूतालाई सवलीकृत गर्न दक्षिणी मुलुकका जोखिममा परेका समुदायमा लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले भोकमरीबाट बचाउन प्रभावित समुदायसँग सहकार्य गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रणनीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । उच्च आय भएका मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
स्वस्थ्य, पोषणयुक्त एवं दिगो आहार वा भोजनमा मानसिको पहुँच सुनिश्चित गराउन खाद्यान्नको उत्पादन र उपभोग ढाँचामा व्यापक रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष गरी उच्च आय भएका वा भोकमरीको अवस्था नरहेका मुलुक तथा समाजमा खाद्यान्न खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
भोकमरीको जोखिममा रहेको मानिस, समुदाय तथा क्षेत्रमा वित्तीय सहायता बढाउन सम्बन्धित मुलुकका सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा गरिने वित्तीय सहायताले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अल्पीकरण र अनुकूलनका लागि सहयोग पु¥याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी विकास सहायतामार्फत दिगो विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरी र न्यून पोषणमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएता पनि भोकमरी न्यूनीकरणको यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण रहने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले भोकमरीको स्थिति अझै कमजोर बनाउने कारकका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
विषम मौसमी घटनाक्रमले खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका मौसमी घटनाक्रमको संख्या र तीव्रता अझै बढ्ने आँकलन गरिएको छ । यी परिवर्तनले अन्ततः विश्वभर नै व्यापकस्तरमा खाद्य प्रणाली र मानव जीवनमा समेत असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल ७३ औँ स्थानमा
प्रतिवेदनका अनुसार विश्वमा भोकमरीसम्बन्धी अध्ययन गरिएका कूल ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३ औँ स्थानमा छ । अहिले पनि नेपाल ‘गम्भीर प्रकृति’को भोकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सन् २०१८ मा कूल ११९ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको थियो ।
प्रतिवेदनले विश्वका मुलुकको भोकमरीको अवस्थालाई ‘न्यून भोक’, ‘मध्यम भोक’, ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’, ‘भयावह भोक’ र ‘अतिभयावह भोक’ गरी पाँच तहमा स्तरीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्थिति ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’अन्तर्गत पर्छ ।
अध्ययनका लागि तय गरिएका विभिन्न सूचकमध्ये ९।९ भन्दा कम हुने ‘न्यून भोक’, १० देखि १९ दशमलव ९ हुने ‘मध्यम भोक’, २० देखि ३४।९ हुने ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’, ३५ देखि ४९ दशमलव ९ हुने ‘भयावह भोक’ र ५० देखि माथि हुनेलाई ‘अतिभयावह भोक’को वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालले २०।८ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
सार्क मुलुकमा नेपालको अवस्था राम्रो रहेको छ । अध्ययनमा समेटिएका दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था श्रीलङ्कको भन्दा कमजोर तथा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो छ ।
भुटान र माल्दिभ्स यस अध्ययनमा समेटिएका छैनन् । छिमेकी मुलुक चीन २५ औँ र भारत १०२ औँ स्थानमा छन् । क्षेत्रीय रुपमा दक्षिण एशिया र दक्षिण अफ्रिकी साहरा क्षेत्रमा भोकमरीको स्थिति अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
वेल्टहङ्गरहिल्फे नेपालको साझेदारीमा ‘जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि–बर्ड) द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भोकमरीसम्बन्धी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ), विश्व बालकोष (युनिसेफ), विश्व बैंक, जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डिएचएस) र बालमृत्युको अनुमानसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अन्तर–निकाय समूह (युएन आइजीएमई)बाट लिइएका विवरणका आधारमा सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्मका तथ्याङ्कलाई समेटी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले भोकमरी हटाउन जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौतीका रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट आउने समस्यासँग जुध्न सबैको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
लिबर्डका कार्यकारी निर्देशक बलराम थापाले भोकमरीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई भोकमरी न्यूनीकरण गर्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
