पुरुषप्रधान सोचका मान्छेहरूसँग लड्न अत्यन्तै अप्ठेरो: नेविसंघ महामन्त्री थपलिया

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  ४ : ३१


नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंघ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)की महामन्त्री उर्मिला थपलिया एक दिन मात्रै तामझामको साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउनुभन्दा पनि समाजलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउँछिन्। महिला आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी र पहुँचको हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न सके हिंसाका घटनामा कमी आउने उनको बुझाइ छ।

घर, परिवार, समाज र राज्यले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनले बताइन्। साथै महिला आफैले पनि क्षमता बढाउन मिहिनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। २०५३ सालमा धादिङस्थित निलकण्ठ माविमा इकाई उपाध्यक्ष बनेर राजनीतिक यात्रा थालेकी थपलिया त्यसको २३ वर्षपछि नेविसंघको केन्द्रीय महामन्त्री बनिन्। यो बीचमा उनले नेविसंघ धादिङको सचिव, काठमाडौं प्रर्दशनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसको स्ववियु सचिव, नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा रहेर कार्यानुभव बटुलेकी छिन्। अध्ययन र लेखनमा रुचि राख्ने थपलियाका राजनीतिक र साहित्यसम्बन्धी ६ वटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा थपलियासँग ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानी?

महिला नेतृत्व तहमा पुग्दासम्म कस्ता कस्ता चुनौती आउने रहेछन्?

महिलाले जहिले पनि तीनवटा निकायसँग लड्नुपर्छ । पारिवारिक संरचनासँग, समाज र राज्य सत्ता। घरमा कन्भिन्स गराएर निस्किएपछि समाजको सञ्जाल डरलाग्दो र ठूलो छ, त्यसको सामना गर्न त्यति सजिलो छैन। यी दुई संरचना तोडेर अर्को संरचनामा जाने भनेको राज्य सत्ता हो। पुरुषप्रधान सोचका मान्छेहरूसँग लड्न अत्यन्तै अप्ठेरो छ। महिलाको क्षमता जति धेरै भए पनि त्यो कुराको कदर नगर्ने समाज छ। सहायक पदहरू सहजै दिने, तर महिलालाई नेतृत्व नै सुम्पिन कोही पनि तयार हुँदैनन्। एक्लै हिँड्दा, बोल्दा बस्दा महिला भएकै कारण आफूलाई संकुचित बनाउनुपर्ने अवस्था छ। सबै पुरुष उस्तै छैनन्, तर पुरुषप्रधान सोच जीवित भएका कारण अगाडि बढ्छु, केही गर्छु भन्दा अप्ठेरो छ।

महिलाले पहिलेको तुलनामा अवसर पनि पाएका छन् कि चुनौती मात्रै छन्?

समय बढ्दै जाँदा केही अवसर भने प्राप्त भएका छन्। तर ती पर्याप्त छैनन्। हाम्रो हजुरआमाको जमानामा भन्दा हामीले धेरै अवसर पाएका छौं। संविधान र कानुनले पनि महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेपछि सहभागिता गराउनुपर्ने अवस्था सृजना गरायो। यदि यो अनिवार्यता नभएको भए महिलालाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था बन्दैनथ्यो।

नेतृत्वमा महिला सहभागिता र समाजमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन पर्याप्त नभएको हो वा भएका कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको हो?

कानुन पर्याप्त छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले जस्ता घटना पनि सजिलै बाहिर आउन थालेका छन्। यसले गर्दा महिला हिंसा बढेको जस्तो देखिएको छ, तर घटना पहिले पनि हुन्थे अहिले पनि भइरहेका छन्। यसको न्यूनीकरणका लागि हामीसँग भएका कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। घटनालाई राजनीतिक आवरणले ढाक्दा हिंसाका घटना झन् घटेका छन्। आफन्तले गल्ती गर्दासमेत हात नकमाईकन सजाय दिन सकियो भने मात्रै समाजमा महिला हत्या, हिंसाका घटनामा कमी आउँछन् । महिला नेतृत्वमा पुग्ने सवालमा पनि संविधान र कानुनी व्यवस्थाले सुनिश्चितता गराएको छ। तर महिलाले क्षमता बढाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्नुपर्छ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा राज्य, अन्य सम्बद्ध निकायसँगै महिलाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ?

अहिलेको पुस्ता चेतनाले परिपक्व छ, तर व्यावहारिक भने हुन सकेका छैनन्। कानुन, रोजगारी, आर्थिक सवलीकरण, सशक्तीकरणलगायत पक्ष बलियो हुनुपर्छ। महिला आश्रित हुनुपरेन भने हिंसा कम हुँदै जान्छन्। महिलाले क्षमता बढाउनुपर्छ, युवा पुस्ताले श्रम बेच्न पाउनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा श्रम बेच्ने ठाउँ छैन, यसमा राज्य चुकेको छ। युवालाई देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउन नसक्दा पनि महिला हिंसा बढेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।

राजनीति गर्दैगर्दा कस्ता कस्ता अप्ठेरा परिस्थतिको सामना गर्नुपरेको छ?

धेरैपटक अप्ठेरो समय आएको छ। मिहिनेत गर्दागर्दै पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी सुम्पिने आँट गर्दैन। गरेको कामको विश्वास गर्दैन। क्षमता देखाउँछु भन्दा समेत कतिपय अवस्थामा उपयुक्त स्थान भेटेको छैन। नेतृत्वमा पुग्दा नैतिकता र चरित्रसँग जोडेर प्रश्न उठेका छन्। उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाउँदै कामले नेतृत्वको विश्वास जितेकी छु।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्