वरिष्ट अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित अन्तराष्ट्रिय कानुन विज्ञ हुन। उनले आर्थिक मुद्दाहरुमा वकालत गर्दौ आएका छन्। उनले नेपालको विभिन्न बैंकको तर्फबाट मुद्दा लडिसकेका छन्। पण्डितले विभिन्न बैंकको अन्तराष्ट्रियरुपमा मुद्दा परेर अड्किएको पैसा समेत दिलाएका छन्। पण्डितको पारिवारिक पृष्ठभूमिनै कानुनी पेसासँग जोडिएको छ। उनका हजुरबुब लेखनदास थिए भने वुबा न्यायधिस समेत बने। बेइजिङबाट स्नातकोत्तर गरेपछि २०४१ सालबाट पण्डितले वकालत गर्न थालेका हुन्। करिव ७ वर्ष वकालत गरे पछि अमेरिकाको कोलम्बिया युनिर्भसिटिबाट एलएलएम गरेका थिए। उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा केहि वर्ष वकालत समेत गरेका छन्। त्यसबेला आफूले अंग्रेजी भाषामा वकालत गर्न सिकेको उनी बताउछन्।
पण्डितले २०५७ सालमा नेपाल फर्केर पुनः वकालत गर्दै ल क्याम्पसको प्रध्यापकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन्। ‘बैंकिङ इन्टरनेस्नल ल’ विषयबाट २०६० सालमा विद्यावारिधी (पीएचडी) गरिसकेका छन्। वरिष्ट अधिवक्ता डा.पण्डितसँग पछिल्लो पटक निकै विवादित बनेको एमसीसी सम्झौताको बिषयमा केन्द्रित रहेर दैनिक अनलाईनकर्मी रमेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादिक अंश यहा प्रस्तुत गरिएको छ।
कानुनी आधारमा एमसीसी सम्झौता कस्तो देख्नु हुन्छ?
कानुनी आधारमा हेर्दा एमसीसी नेपालको हितमा रहेको छ। अझ एमसीसीमा त अन्य देशहरुसँग रिण लिदाँ गरेको सम्झौता भन्दापनि नरम रहेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा भनौ जापान सरकार, भारत सरकारसँग गरिने सम्झौता भन्दाँ पनि नरम रहेको यो सम्झौता नेपालको हितमा रहेको छ।
त्यसोभए किन एमसीसीको धेरै विरोध भयो?
यो प्रजातन्त्र हो। यहाँ सबैले आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार छ। केही नेता ज्यूहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो नितान्त राजनैतिक कुरा हो। म आफु राजनीतिज्ञ परिन र म उहाँहरुको कुरामा जान पनि चाहन्न। कानुनि रुपमा हेर्दा नेपाललाई हानी हुने खालको सम्झौता केही छैन। आखिरमा यो सम्झौता त मैले मात्र अध्ययन गर्ने होईन, जो जो नेताले यो अध्ययन गर्नु भएको छ उहाँहरुको समेत कुरा यहि होला की एमसीसीमा नेपालाई हानी हुने कुरा केही छैन। जसले यसको विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरुले यसलाई कानुनी नजरले विरोध गर्नु भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीतिक रुपमा उहाँहरुले के भन्नु हुन्छ त्यो फरक कुरा हो।
‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि नयाँ खालको कुरा हो। तर यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रयोग नगरिएको भने होईन। यो दुई तरिका बाट गर्न सकिन्छ एउटा दुवै तर्फबाट गरेर गर्ने सकिन्छ, अर्को एकतर्फिबाट गर्न सकिन्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा दुई पक्षमा सम्झौता भईसके पछि, यो सम्झौतालाई भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई समराइज गरेर वा यो सम्झौता गर्दा यो बुझेका हौँ भनेर गरिने व्याख्या हो। तर त्यसको केहि सीमा हुन्छ, मुल सम्झौताको मर्म र भावनालाई तोडमोड गर्न पाईनदैन। यो दुवै तिरको सहमति चाहिन्छ। अहिले हाम्रो एक तर्फिमात्र सहमती छ। यसलाई संसदले समेत पारित गरेको हुनाले यसको कानुनि हैसियत रहेको छ। खास व्याख्यात्मक टिप्पणी र एमसीसीको सम्झौतामा केही फरक रहेको छैन। किनभने त्यो सम्झौतामा जे भनिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समेत त्यहि भनेर लेखिएको छ। मुल कुरा सम्झौतामै के रह्यो भन्ने कुरा हो। सम्झौता मै नेपाललाई असर पर्ने खालको कुनै बुँदा नरहेकाले समेत त्यहि हो।
प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि अमेरिकाले एमसीसीको अनुमोदन स्वीकार्यो तर ब्याख्यात्मक घोषणा बारे केहि बोलेन नी?
सम्झौतामा अलग कुरा र व्याख्यात्मक टिप्णीमा फरक गरिएको भए एमसीसीले नमाल्ना की भन्ने हुन्थ्यो तर दुवैमा एउटै कुरा भएकाले यसले खासै असर पार्दैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको हामीले यस सम्झौतालाई यसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरा न हो। यदि एमसीसीले यसलाई मानेन भने त्यो सम्झौता रोकिन्छ। तर, सम्झैतामा जे लेखिएको छ, १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिपणीमा अझ प्रष्ट पारेर लेखिएको छ। त्यसले गर्दा यो दुवै एउटै कुरा हो। त्यसैले यो एमसीसीले मान्छ।
व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले नमाने के हुन्छ?
यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको भोलिका दिनको लागि सझिलो हुने हो। यो मान्न एमसीसी त बाध्य हुँदैन तर हामीले यहि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई टेकेर सम्झौताको दफा ५ को १ मा अग्रिम एक महिनाको जानकारी दिएर सम्झौता खारेज गर्न पाईने व्यवस्था छ, त्यसलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। हामीले यसरी बुझेका थियौँ तर यो अनुसार नभएको कारण हामीले यसलाई खारेज गरेका हौँ भनेर करण दिएर सम्झौता खारेज गर्न सक्छौँ।
बहुचर्चित र विवादित बनेको एमसीसीबारे यसपटक नेपाली अधिवक्ताहरु खासै बोलेको पाइएन् तर तपाईं बोलीरहनुभयो?
म सबैभन्दा पहिले नेपाली नागरिक हुँ। मैले अन्तराष्ट्रिय रुपमा अध्ययन गरेको हुनाले मलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको बारेमा ज्ञान छ। जनतालाई भ्रामक कुरा भनेको मैले सुन्न सकिन्न। मैले अहिलेसम्म एमसीसी राम्रो वा नराम्रो त्यो भनेको छैँन। तर कानुनमा यस्तो छ भनेर भनेको मात्र हुँ। त्यसमा जनताले आफ्नो राय बनाउन सक्छन्। अन्य अधिवक्ताको कुरामा मलाई के लाग्छ भने, यो विवादित कुरा हो यसमा हामी बोल्नु ठीक छैन भन्ने कारणले गर्दा समेत हुन सक्छ। एमसीसीको बारेमा बोल्दा वा आफुलाई केहि भई पो हाल्छ कि भनेर समेत हुन सक्छ। अर्कोकुरा के हो भने यो अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भएकाले गर्दा यसको भाषा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रहेको कारणले गर्दा बुझ्न गाह्रो भएकाले पनि नबोलेको हुन सक्छन्।
