एमसिसी आयोजनाको समय र ढाँचाबाट अन्यलाई पनि सहयोग पुग्छः कार्यकारी निर्देशक विष्ट (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार  ६ : ३३


राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निकष्र्षमा पुर्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको छ। सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ। सम्झौतानुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।

यस्तै झण्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ। एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ। यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ। प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ। एमसिसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग सम्पर्क गरेका छौँ। राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले विष्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

राससः प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ, अब आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ?

विष्टः केही प्रक्रिया अब बाँकी छ। सरकारका तर्फबाट एमसिसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन। त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु। त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। हामीले निर्माण कहिलेदेखि शुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ। संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन। हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ। पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन। कोरोना बढ्यो। त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो। निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ। अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी शुरु हुन्छ।

राससः पाँच वर्षको अवधि गणना गर्नका लागि अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ?

विष्टः केही पूर्वतयारीका चरणका काम बाँकी छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम पनि सकिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा ठूलो छ। गाह्रो र लामो काम भनेकै यही हो। समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ। अरू काम समानान्तर रूपमा नै हुन्छ। तीन सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ। दस जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन्। ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ। नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ। त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसिए नेपालको नाममा आउँछ। यो नै सबैभन्दा लामो समयका रुपमा हामीले लिएका छौँ। यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ। त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ।

राससः कति जति रुख काट्नु पर्ला भन्ने केही अनुमान छ?

विष्टः हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ। नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ। यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन्। आठ इन्चभन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख मानिन्छ।

राससः सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै हो?

विष्टः सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो । त्यसपछि भनेको रुखको गणना गर्ने हो।

राससः मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने हामीले केही अनुमान गरेका छौं?

विष्टः हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो। त्यसमध्ये रु डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ। त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ। पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्र्दन। शहर बजार भएर पनि जाँदैन।

राससः सडकतर्फको कामका लागि थप केही गर्नुपर्छ?

विष्टः हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्नु पर्दैन। त्यहाँ पनि सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै। सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ। त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ । सडकको काम शुरु हुन्छ। प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा कुनै समस्या छैन।

राससः प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीसँगै अनुमोदन भएको बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?

विष्टः जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसिसीलाई प्रश्न पठाएको थियो। त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसिसीले दिएको थियो। त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए। एमसिसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले हाम्रो बुझाइलाई राख्नुप¥यो भनेर घोषणा गरियो। पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ। यो हाम्रो भयो भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ। यो राम्रो भयो।

राससः नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल देखिएको छ। तोकिएका समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन्। यो परियोजना सोही अवधिभित्र सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

विष्टःहामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ । हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो। रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ। ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन। हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ। यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ। सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन। त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ। त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन्। त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ।

राससः यसको समाधानका केही उपाय छन् कि?

विष्टः हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ। लामो समय लागेको छ तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ।

राससः पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्ला?

विष्टः कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ। दस जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ। मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन।

राससः जानकारहरू त निर्माण सुरु गर्न १५ महिना बराबरको समय लाग्छ भन्छन्। यो सही हो?

विष्टः लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ। ठेकेदार छनोट गर्नुपर्यो। त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुपर्यो। आठ नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ। त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ। कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ। त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै।

राससः कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइँदैन हो? यो परियोजनामा थप प्रस्ट पारिदिनुस्?

विष्टः नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ। हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ। त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ। त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो। त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ। ठेकेदार सक्षम हुनुपर्छ। कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन।

राससः आयोजना सफल बनाउन नेपाली जनसमुदायलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ?

विष्टः पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए। नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए। आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ। गलत कुरा केही पनि छैनन्। विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन। सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न ग¥यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ।

राससः आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका नागरिकलाई काम समयमै सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?

विष्टः एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ। यसले अब मार्गप्रशस्त गरेको छ। अब काम शुरु हुन्छ। आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, नियमानुसार उचित मुआब्जा पनि दिइन्छ भनेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ। सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं। आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ । अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्