काठमाडौँ । उपप्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृयाप्रति असहमति जनाउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रालय परिवर्तन हुनुभन्दा अघि तत्कालीन कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस कानूनविपरीत भएको बताउनु भएको हो ।
न्याय परिषदलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन कानूनमन्त्री ढकालले न्यायाधीश पद खाली नहुँदै उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गराउनुभएको थियो ।
शुक्रबार कानून मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफूलाई यो निर्णयले अचम्ममा पारेको भन्दै निर्णय कानून विपरित भएको बताउनु भयो ।
मंसिर ४ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीशबाट ९ जना, न्याय सेवाबाट १ र अधिवक्ताहरूबाट ५ जना सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफू संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले छानेर दिएको कानून मन्त्रालयलाई अवसरको रुपमा लिने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले आफु सरकारमा सहभागी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संविधान संशोधन प्रकृया अगाडी बढन नसकेकाले पार्टीमा प्रश्न उठेको भन्दै अव कानून मन्त्रालय मार्फत प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
