काठमाडौं । सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुबीच गएको मध्यरातमा भएको सहमतिको उज्यालो नहुँदै विरोध हुन थालेको छ । समाजवादी विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर १० गते मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेज सञ्चालक बीचमा भएको सहमतिले आफ्नो संगठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समयसीमा नतोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन जे भनेपनि यो सहमति भ्रमको पुलिन्दा मात्रै भएको बताइएको छ । ‘यस्तो सहमति यसअघि गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तर कार्यान्वयन नभएको देखिरहेकै छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सहमति कलेजले अध्ययन गराउने नर्सिङ, फार्मेसी, एचए र ल्याब बिषयको शुल्कबारे मौन बसेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहमतिमा प्रमुख सरोकारवाला आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई प्रतिनिधित्व नगराउनु, विद्यार्थी आन्दोलनलाई अवमूल्यन गरेको र अस्तित्वलाई खारेज गरेकोप्रति विज्ञप्तिमा खेद प्रकट गरिएको छ ।
‘माफियाहरुसँग सरकार गलेको देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीले कलेजलाई शुल्क तिर्न केही ढिला हुँदा परीक्षाबाट बञ्चित गराउने, जरिवाना गराउने तर कलेज सञ्चाकलले अतिरिक्त शुल्क लिएर लुट मच्चाउँदा समेत समयमा फिर्ता गर्नु नपर्ने सहमतिले मन्त्रालय नै माफियाको मतियार बनेको र जो रक्षक हुनुपर्ने उही भक्षक भएको पुष्टि हुँदैछ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले यो सहमति, मन्त्रालय नै माफियाको प्रभावमा परेर विद्यार्थी आन्दोलन तुवाउन रचिएको प्रपञ्च मात्रै भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘आजका दिनसम्म मन्त्रालय र मेडिकल कलेजबीच जे नाटक मञ्चन गरियो यो सबै ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने स्पष्ट भान भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अब माफिया र त्यसको मतियारलाई तह लगाउन निर्णायक आन्दोलन अनिवार्य भएको भन्दै आजसम्मको सम्पूर्ण अतिरिक्त लिएको शुल्क हातहातै फिर्ता नगरेसम्म थप आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन अपील पनि गरिएको छ ।
