एमसीसी संशोधनसहित विना सर्त स्वीकार गर्नुपर्छः सांसद रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७८, बुधबार  ४ : ५४


काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी सहयोग लिने र नलिने विषयमा सरकारमा रहेका गठबन्धनबीच नै विवाद देखिएको छ।

एमसीसीकै विषयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मासँग गरिएको अन्तर्वार्ताः

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ?

एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको एउटा अनुदान योजना हो । यसमा नेपालले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त छन् । एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छन् । नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेर लिनुपर्ने अनुदान भएकाले अमेरिकाले गर्न लागेको सहयोग मात्रै भन्दा पनि यसभित्र केही स्वार्थ लुकेको जस्तो देखिन्छ । ठूला राष्ट्रले दिएको अनुदान लिँदैनौ भन्ने कुरा भएन, तर यसलाई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ । नत्र भने यो राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुन्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ? सम्झौतामा के छ ?

मैले एमसीसी सम्झौता पढेको छु । एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुँदा यदि हाम्रो नेपालको कानुनसँग बाझियो भने नेपालको संविधानको कानुन लागू नभई एमसीसी सम्झौताको कानुन लागू हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ । त्यस अर्थमा यो राष्ट्रघाती सम्झौता हुन जानेछ । एमसीसी सम्झौता निःसर्त हुनुपर्छ । एमसीसी सैन्य संगठनको अथवा आइपिएसको एउटा अंग भनेर प्रचार भइरहेको छ । हैन भन्ने आधार र प्रमाण भए मात्रै नेपाल र नेपालीका लागि यो स्वीकार्य हुनेछ । एमसीसी संशोधनसहित विना सर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । हामी अंसलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्छौँ । त्यसो हुँदा देशमा विकास परियोजना भित्रिनुसम्म त ठिकै छ, तर सहयोग लिएकै कारण शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा चल्न, हेपिन, पेलिन हुँदैन ।

एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ?

एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न खोजियो भने हित गर्दैन । यसका केही बुँदा सच्याएर परिमार्जनसहित पारित गर्न सकियो भने नेपालको हितमा हुनेछ । नेपालको कानुनसँग बाझिने सम्झौतालाई हुबहु पारित गरियो भने राष्ट्रको हितविपरीत हुनेछ ।

एमसीसीलाई संसदले किन अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नु हुन्न ?

एससीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नु हँुदैन । किनकि संसदबाट पारित गराएर एमसीसी सम्झौतालाई कानुनको बनाउँदा भोलि हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । यसलाई कानुन नबनाई अन्य सहायता रकमजस्तै प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्