संसद् अवरोधले निजामती सेवा ऐन आउन सकेनः मन्त्री श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७८, शुक्रबार  १२ : ४५


विराटनगर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका छन् ।मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिँदै उनले लामो समयदेखि संसद् अवरोध भइरहेकाले ऐन पारित हुन नसकेको जानकारी दिए । सङ्घीयताको लोकप्रियता बढाउन संसद्को गतिरोध हट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हिसाबले ऐन आउने र यसले सबै तहका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने बताए ।

सरकारले प्रशासन सुधार आयोग बनाउने बताउँदै उनले मुखमा सङ्घीयता र व्यवहारमा एकात्मक सोच हुनुहुँदैन भने ।सङ्घले कानुन बनाउने र प्रदेशले विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीमै आउनुपर्ने र प्रदेश प्रहरी पनि सक्षम एवं सबल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारनै निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था र निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश नं १ का मुख्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र वित्तीय हस्तान्तरणका बारेमा जानकारी गराए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले प्रदेशमा ४२ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गरिरहेको र समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चिता नभएकाले उनीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति र विद्यमान समस्याबारे जानकारी गराए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्